‘जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं’
मकालु खबर
नेकपाको सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ओली सरकारमा जाने ब्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहँदा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादव भने मधेशका मुद्दालाई संवोधन नगरी सरकारमा जानुको औचित्य नरहेको जिकिर गर्छन् ।
राजपाले २ नं. प्रदेशमा नेकपासँग सत्ता साझेदार गरेसँगै केन्द्रमा पनि उपसभामुख सहित सरकारमा जाने आंकलन भइरहँदा यादवले भने ओली सरकार संविधान संसोधनमा कठोर हुँदा मधेशले अझैपनि राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै सरकारमा जाने कुनै तयारी नभएको प्रष्ट पारे ।
मकालु खबरसँगको विशेष कुराकानीमा यादवले उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेर बैकल्पिक शक्ति निर्माणमा आफुहरु लागि परेको समेत बताए । बर्तमान राजनीतिक अवस्था, समाजवादीसँगको एकता तथा सरकारमा जाने नजानेसन्दर्भमा मकालु खबरसँग महेन्द्र राय यादवले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
महेन्द्र राय यादव– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि तपाईंहरु सरकारमा जाने कुरा सत्य हो ?
संविधानमा हाम्रा केही असन्तुष्टिका बुँदाहरु थिए, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो । ंविधान संशोधनको विषय उठाउँदा यसमा भएका उपलब्धिको रक्षा पनि हामीले गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन दियो ।
तर, अहिलेसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । सांसद रेशम चौधरीलाई समेत जेल हालियो । हाम्रा अन्य मुद्दालाई पनि बेवास्ता गरियो । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सरकारमा जान सक्छौँ ? हाम्रो लक्ष्य तथा प्राथमिकता सरकार होइन, मुद्दा र माग हो । सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन । पार्टीमा सरकारमा जाने, नजानेबारे कुनै छलफल भएको छैन । बाहिर जे सुनिएको छ, त्यसमा सत्यता छैन ।
राजपाको मुद्दा र मागहरु चाहीँ के के छन् ?
उत्पीडन र विभेदमा परेका नेपालीलाई संविधानबाटै हक र अधिकार दिलाउन गठन भएको पार्टी हो, राष्ट्रिय जनता पार्टी । संविधानसभा निर्वाचन हुँदै पछिल्लो निर्वाचनमा सहभागी भएर संविधान संसोधन लगायत मधेशका विषयमा सरकारलाई समर्थन गर्यौं । तर, हाम्रो प्रमुख माग अहिलेसम्म पुरा हुन नसकेको अवस्था छ ।
हाम्रो दोस्रो माग सांसद रेशम चौधरीको राजनीतिक मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिई उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । तेस्रो मधेश आन्दोलनमा संलग्न केही साथीहरु जेलमा छन्, तीनीहरुलाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्छ । चौथो मधेश थरुहट लगायत आन्दोलनमा जो घाइतेहरु भए तिनीहरुले अहिलेसम्म कुनै राहत तथा उपचार पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई राहत दिलाउनु पनि हाम्रो माग हो ।
यी मुलभुत मुद्दा उठाउँदै संसदमा संविधान संशोधन दर्ता भयो, तर तत्कालिन नेकपा एमालेका कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन । संगै एमाले र माओवादीको एकतापछि भने यो सरकारले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो । बहुमतको स्थिर सरकार छ । दुई तिहाई पनि पुग्छ । त्यसकारण हामीले संविधान संसोधन गर्ने र मधेशका मुद्दालाई संसोधन गर्नका लागि सरकारलाई समर्थन गर्यौं । सरकारले विश्वास पनि दिलायो । एक वर्षमा यो सरकारले केही गर्ला भन्ने थियो तर केही भएन । संविधान संसोधनमा सरकार कठोर बनेपछि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौं ।
माग सम्बोधन नहुँदै २ नम्बर प्रदेशमा समिकरण किन गर्नुभयो ?
समाजवादी पार्टीसँग मुद्दाका विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकेन । कांग्रेसले पनि केही पहल गरेन । सरकारले छलफलमा बोलाएपछि हामी गयौं । हाम्रो दुई वटा सिट थियो । नेकपाले तपाईंहरु दुई वटा लिनुस्, हामी दुई वटा लिन्छौँ भन्नुभयो । त्यतिबेला राम्रोसँग कुरा गर्ने मौका पनि पाएनौँ ।
त्यो लेनदेनको विषय भयो । चुनावी तालमेल भयो । हामीले त्यसलाई विश्वासको आधार मान्यौँ । त्यसपछि भने सरकारसँग कुनै छलफल भएको छैन ।
सरकारमा नजाने कुरा गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई उपसभामुखमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको मलाई थाहा छैन । हाम्रो माग पनि होइन उपसभामुख । हाम्रो माग त माथिका मुद्दाहरु हुन् । हाम्रो मान्छे (रेशम चौधरी) जेलमा छ । हामीले किन माग्ने पद ?
दोस्रो कुरा, हामी असोज ३ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौं । यस्तो अवस्थामा उपसभामुख पद स्वीकार गर्यौं भने दोहोरो चरित्र हुन आउँछ । माग नै पुरा नभइ कसरी सरकारमा जानु ?
सरकारमा जाने तपाईंहरुको रणनीति हैनभने बाहिर कसरी हल्ला फैलन्छ ?
पार्टीका कुनै साथीहरुले भन्नुभयो होला । तर पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभइकन त्यसको महत्व हुँदैन । अहिलेसम्म सरकारमा जाने कुरा उठेको छैन । सरकारसँग काम परिरहन्छ, भेटघाट गर्नु भनेको स्वभाविक कुरा हो । तर आधिकारिक निर्णय आएको छैन सरकारमा जाने ।
सरकारसँग अब हामीलाई विश्वास छैन । समाजवादीलाई १८ महिनासम्म राखेर केही भयो ? केही भएन । अब हामी सरकारमा गएर समाधान पनि हुँदैन । के विश्वासका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्ने ? जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ ।
संविधान संशोधन भएन भने के हुन्छ ?
संविधान संशोधन भएन भने त्यो मुद्दा जनतामाझ जान्छ । अहिंसात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्छौं । लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै जसरी पनि संशोधनमा जान्छौं । हिजोसम्म दुई तिहाईको बहुमत थियो । आज दुई तिहाई पनि छैन । उहाँहरु मधेसवादी दलहरुको एकता नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । एउटा गयो, अर्कोलाई ल्याउने । कुनै दलले अर्को दललाई अस्थिर बनाउन लागि पर्छ भने त्यसको असर देशमा पर्छ ।
हामी चाहन्छौँ कि यो सरकार स्थिर होस् र सुशासनको अनुभुति दिलाओस् । द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई अहिले पूर्णता दिन सक्नु सरकारका लागि ठुलो अवसर हो । चुनौति पनि हो । तर, सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन नभएको अवस्थामा हामी विकास गरौँ कि मुद्दामा जाऔँ ?
प्रधानमन्त्रीले राजपा र समाजवादीको एकता बिथोल्नु खोज्नुभएको हो ?
स्वभाविक रुपमा यही नै हो । उहाँहरुले सरकारमा गएपछि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने थियो । अब उहाँलाई विश्वास गरेर सरकारमा जान सक्दैनौँ । हामी मुद्दामा आधारित पार्टी हौँ, मुद्दामै आधारित भएर अघि बढ्छौँ ।
त्यसोभए अब समाजवादी र राजपाको एकता हुन्छ ?
हुन्छ । धेरै कुराहरु मिलिसकेको छ । केही कुरामा नेतृत्व मिलाउन बाँकी छ । अनौपचारिक रुपमा हाम्रो प्रयास जारी छ । पार्टी एकता जनता र कार्यकर्ताको चाहना पनि हो ।
समाजवादीसँगको एकतापछि एउटा छुट्टै वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुनेछ । देशमा भएका सबै आदीवासी जनजातिहरुलाई एकजुट बनाउने छौं । देशमा सबै नेपाली जनताको समान अधिकार छ र यो सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभुति दिलाउने छौं ।
हामी अब अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । जनतामा अहिले सरकारप्रति वितृष्णा छ । हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताको पार्टी बन्ने छ । संविधान सर्वसम्मत बनेन भने त्यहाँ विभेद हुन्छ । विभेदपछि विद्रोह ।
मुलुकमा एक प्रकारको जातिय द्वन्द्व चलिरहेका बेला यसैलाई एजेण्डा बनाएर कसरी वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्नुहुन्छ ?
पहिचान भनेर जातिय पहिचान होइन । हामी जातिवादी होइनौं । हामीले उठाएको सामूहिक पहिचान हो । अन्तरिम संविधानमा लेखिएको छ, सामथ्र्यको आधारमा पहिचान । त्यो आधारमा संविधान बन्नुपर्ने कि नपर्ने ? खोइ बनेको ?
यो देशमा आन्दोलनका समयमा एउटा सहमती हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । पहिचानका आधारमा जातिय विभेद न्यूनीकरण गर्ने हो । जातिय विभेद ल्याउने होइन । संविधान एउटा लेख्ने, व्यवहारमा अर्को गर्ने ?
तपाईंहरु अल्पमतमा हुनुहुन्छ । सरकार बहुमतको छ । तपाईंहरु मात्रैको पहलमा संविधान संशोधन सम्भव छ र ?
आज हाम्रो स्थिति कमजोर छ । तर, जब हामी समाजवादीसँग एकता गर्छौं, दुई तिहाईको पार्टी बन्छौं । हाम्रो संख्या बढ्छ । हामी तीन दल मिल्यौँ भने तेस्रो शक्ति निर्माण हुन्छ ।
अहिले पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा ठुलो पार्टी हामी छौं । कांग्रेसले देशभर लडेर २४ सिटमा प्राप्त गर्दा हामीले प्रदेशमा लड्दा२१ सिट प्राप्त गर्न सफल भएका छौं । प्रदेशमा हाम्रो सरकार छ । कांग्रेसको त कतैपनि सरकार छैन । भोलि कांग्रेसको पनि संरचना परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि राज्यको शक्ति सन्तुलन हुन्छ । त्यतिबेला हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
मधेसवादी दलहरुको इतिहास त्यति राम्रो छैन । सबैलाई कुर्सी नै चाहिएको देखिन्छ । कसरी एकता हुन्छ ?
हाम्रो विधानमा चुनावको समय हामीले ६ अध्यक्ष मण्डल बनायौं । कम्युनिष्ट पार्टीको दुई वटा छ । राप्रपाको तीन वटा अध्यक्ष छन् । यो चैं प्रतिरक्षाका लागि हो । तर, पार्टी सञ्चालन विधि प्रक्रियामा भने उपयुक्त होइन ।
त्यसकारण अहिले हामीले पार्टी भित्र एकल नेतृत्वको कुरा उठाएका छौं । एउटै अध्यक्ष हुने तर, सामुहिक नेतृत्वको हिसाबमा चल्ने । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सामुहिक नेतृत्वमा समानुपातिक, समावेशीको आधारमा निर्वाचनको मापदण्ड बनाइ पार्टी निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं ।
संघीय लोकतन्त्रको रक्षा, समृद्धि, विकास र राजनीतिक स्थिरताको लागि मधेसवादी दलको एकता आवश्यक छ । हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरियो भने मुलुक शान्ति र स्थिरतामा अघि बढ्छ । सरकारले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्छ भने हामी बाहिरबाटै समर्थन गर्न तयार छौँ । तर, सरकारमा जाँदैनौं ।
सरकारको लक्षण हेर्दा तपाईंहरुको माग पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
हामी हाम्रो माग र मुद्दा उठाइरहन्छौँ । यसले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्छ । मुलुकको समुचित विकासमा असर गर्छ । अहिले पनि सरकारको कामले गति लिएको अवस्था छैन । जनताको जस्तो अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भएन । स्थिर सरकार हुँदापनि विकास हुँदैन भने मुलुक कहाँ जान्छ ?
प्रधानमन्त्रीले त यो सरकार अहिलेसम्मकै सफल भन्नुभएको छ नि ?
सरकारको दुई वर्षको समिक्षा हुँदैछ । उहाँहरुले घोषणापत्रमा जनतासमक्ष कबुल गरेका कुराहरु पुरा भएको छैन । देश अस्तव्यस्त छ । सबै क्षेत्रमा निराशामात्र छ । महंगी बढेको छ । व्यापार घाटा बढीरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति छैन ।
यो सरकारले मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारका पालामा जत्ति पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । जनतामा एउटा विश्वास र भरोसा थियो सरकारप्रति तर, धोका भयो । अहिले सरकारका विषयमा आफ्नै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भन्ने पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको राम्रो प्रतिफल आएन । झारपात काटेर, उखेलेर पैसा सिध्याउने काम भयो । बेरोजगारी भत्ता हो भने त्यसलाई ठोस काममा सदुपयोग गर्नुपर्यो । उत्पादनसँग जोड्नुपर्यो । नेकपाले कोही नेपाली विदेश जानुपर्दैन, स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्छौं भनेको थियो घोषणापत्रमा । अहिले पनि भाषण भइरहन्छ । तर खोई त्यो अवस्था सिर्जना भएको ?
समाजवादी सरकारमा गएका कारणले पनि एकता प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो ?
त्यस्तो होइन । हामीले उहाँहरुलाई कहिल्यै पनि सरकारबाट हट्नुस्, अनि एकता गरौँला भनेका थिएनौं । समाजवादी सरकारमा जानुको उद्देश्य पनि संविधान संशोधन नै थियो । संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लागेन, उहाँहरु बाहिरिनु भयो । हामीले पनि समर्थन फिर्ता लियौँ । लक्ष्य हाम्रो एउटै हो ।
पछिल्लो समय पूर्वमन्त्रीदेखि उप्रधानमन्त्री ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिए । यसमा राजपाको धारणा के छ ?
हाम्रा धेरै साथीहरु बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरु आइसकेपछि पार्टीको धारणा बन्ने छ । हाम्रो पार्टीमा यसबारे छलफल भएको छैन । बैठक बसेपछि पार्टीको धारणा राख्नेछौँ ।
अहिले जुन प्रकारको प्रश्न उठेको छ, संवैधानिक अंगले आफ्नो नियम कानून पुर्याएर नै केही गरेको हुन सक्छ । विना प्रमाण अख्तियारलाई नेकपाले हातमा लियो भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
पार्टी एकता गर्दै हुनुहुन्छ, अब मधेसको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने सवालमा तपाईंहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
संसदमा हामीले अहिले पनि आफ्ना मुद्दाहरु उठाइरहेका छौँ । सरकारमा आऊ पनि भन्ने अनि काम फिटिक्कै नगर्ने कसरी हुन्छ ? कति दिनसम्म मधेसी दलहरुलाई झुलाउँछ सरकारले ? हामीलाई उपसभामुख चाँहिदैन । सरकारको कुरै बुझ्न सकेको छैन । हामी जे मागिरहेछौँ त्यो दिँदैन, जुन आवश्यकता छैन त्यसलाई लेउ भन्छ ।
सडकमा जानुभन्दा अगाडी नै सरकारले सहमति गरेर अघि बढ्नु राम्रो हो । सरकार हाम्रो माग पुरा गर्न तयार छ भने बाहिरबाटै समर्थन गर्न तयार छौँ । झिनो आशा अझै बाँकी छ ।
मकालु खबर
