लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रशासनिक ‘कू’ होः अध्यक्ष निरौला

जेठ २९, काठमाडाैँ । लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । 

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’ 

null

आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ । समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । 

उनले भने,‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिलेपनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’ 

संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रशासनमा अराजकता ल्याउने निर्णय भएको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘ओएनएमले सर्वे गरेर नै विज्ञापन गरिएको हो । विज्ञापन विधिसम्वत् छ । यसमा संविधानको उल्लंघन भएको छैन् ।’ उनले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुनेपनि सुझाए । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ । 

उनले आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न नपर्नेपनि जिकिर गरे । उनले भने,‘९ हजार १ सय १६१ कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अवरोध छैन । संसदीय समिति, लोकसेवा आयोग र मन्त्रालय बसेर अघि मैले भनेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तह भन्ने शब्द हटाउँदा समस्या हल हुन्छ ।’ 

निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानसम्वत ढंगले आएका निर्णय तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ । समितिले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही आत्मासात गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्भव छैन ।’