प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजापाक्षेलाई आदेश, सात दिनमा सङ्कट समाधान हुन्छः सिरिसेना
मकालु खबर
मंसिर २०, कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले बुधबार सात दिनभित्रमा मुलुकको राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई अदालतले काम गर्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाको यस्तो आवश्वासन आएको हो ।
गत सोमबार एउटा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम नगर्न राजापाक्षेलाई आदेश दिएको थियो ।
null
वैधानिकता नपाउँदासम्म राजापाक्षे र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा “अपूरणीय क्षति” हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याइ छ ।
अदालतको आदेशसँगै राजापाक्षेको सरकार अन्यौलमा परेको छ भने राष्ट्रपतिबाट हटाइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई सजिलो भएको छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफूले त्यसै उपाय खोजेको बताए ।
मुलुक अहिले राजनीतिक सङ्कटमा पुग्नुमा आफूलाई दोषी ठानिएको प्रति असहमति राख्दै उनले आफू दोषी नभएको दाबी गरे ।
उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घे नै दोषी रहेको किटान गरे ।
“उहाँका क्रियाकलाप र उहाँको राजनीतिले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो, तर त्यसको समाधान हामी गर्नेछौं,” उनले भने ।
एक वक्तव्यमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले थपे, “अहिलेको राजनीतिक सङ्कट एक हप्तामा समाधान हुनेछ, यो पूरै समाधान हुनेछ, मँैले तपाईं र तपाईको मातृभूमिका लागि राम्रो हुने काम नै गर्नेछु ।”
मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लैजान सबै राजनीतिक पार्टीहरूले हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।
गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कटसँगै विवाद चर्किँदै गएको छ ।
राजापाक्षेलाई गत महिना संसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो ।
संसद्ले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद् विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद् कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो ।
-एजेन्सी
मकालु खबर
