सार्वभौम भनिएको संसद कार्यकारीको ल्याप्चेमा रुपान्तरित नहोस्ः डा. कोइराला

जेठ २०, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप भएको बताएका छन् । 

डा. कोइरालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त कुरा बताएका हुन् । 

null

सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गर्नुमा अधिनायकवाद लाद्ने सड्यन्त्र भइरहेको डा. कोइरालाको जिकिर छ । 

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, हाम्रोे संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३ र प्रचलित अभ्यास विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप हो ।’ डा. कोइरालाले भनेका छन् । 

उनले संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरुका अतिरिक्त सरकारले आमसञ्चार र सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि कानुन ल्याउने तयारी गरिरहँदा समेत सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल नगरिरहेको परिवेशले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने सरकारी चालबाजीलाई छर्लङ्ग पारेको समेत बताएका छन् । 

प्रस्तावित विधेयकहरु र मस्यौदाका क्रममा रहेका कानूनहरुबाट बन्ने संरचनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न नचाहनु, संचारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायसम्मका कठोर प्रावधानहरु राखिनु ती निकाय सरकारको तजबिज अधिकार प्रयोग गर्ने निरंकुश संस्थाका रुपमा स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने काम भइरहेको उनको ठहर छ । 

सरकारको यस्तो रबैया अन्ततः प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल भएको डा. कोइरालाको दावि छ ।  

उनले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने संसदमा दर्ता भएका संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सहमतिका आधारमा पुनः प्रस्तावित गर्न र मस्यौदा भईरहेका कानुनहरु पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । 

साथै डा. कोइरालाले सरकारले बलपूर्वक ती कानुनहरु पारित गराउन खोजे उस्को अधिनायकवादी यात्रालाई सार्वभौम संसदले लगाम लगाउदै कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित अभ्यास र आमसञ्चार नीति २०७३ अनुकुल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

उनले सार्वभौम भनिएको संसद कार्यकारीको ल्याप्चेका रुपमा रुपान्तरित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह समेत गरेका छन् ।