संसदीय समितिले भन्योः मेडिकल कलेजको शुल्क तत्काल घटाऊ

साउन २४, काठमाडौं । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुका शुल्क तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले मेडिकल कलेजहरुको शुल्कसम्बनधी विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझाव तथा बुझाएको संक्षिप्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

null

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार मेडिकल कलेजहरुको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार मेडिकल कलेजहरुको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरुपता ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी गरिब, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै बैठकमा उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले शिक्षामन्त्री मन्त्री र सचिवको बेवास्ताले मेडिकल कलेजहरुले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बताए ।शुल्कवृद्धिको अनुगमन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रेरित गरेको पाइएको उनले स्पष्ट पारे । 

मन्त्रिपरिषद्ले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शुल्क रुपैयाँ तोकेको थियो । तर मेडिकल कलेजहरुले त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएका संसदीय उपसमितिले बताएको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले त उपत्यकाभित्र ४५ लाख, उपत्यकाबाहिर ४७ लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्ने गरी कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर आफू मातहतका मेडिकल कलेजलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । पत्रचारको बेवास्ता गरेको उपसमितिको भनाइ छ । 

यस्तै बैठकमा उपसमितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पनि खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेको थियो ।