जिल्ला अदालतको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च पुगे अधिकृत गौरव ढुङ्गेल

काठमाडौं । १६ विदशी नागरिकलाई झुठो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाउने अभियोग लागेका झापा जिल्ला प्रशासनका अधिकृत गौरव ढुङ्गेल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।   

उनी विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै जिल्ला अदालत झापाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।   

जिल्ला अदात झापाले उक्त प्रकरणमा अधिकृत ढुङ्गेलसहित ३ कर्मचारीसहित ७ जनालाई पूर्पक्षका लागि  थुनामा पठाएको थियो।   

null

अधिकृत ढुङ्गेल र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने मुख्य अभियुक्त दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेपछि झापा जिल्ला अदालतले कात्तिक २५ गते उनीहरुलाई थुनामा पठाएको थियो।   

जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने, विर्तामोड नगरपालिका–८ का वडासचिव लोकराज बराल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मूलढोका अगाडि नेसनल फोटो स्टुडियो चलाउने भद्रपुर–१० का भीमबहादुर लिम्बू, लेखापढीसम्बन्धी काम गर्ने भद्रपुर–१० का प्रेमराज तिम्सिना, विर्तामोड–५ बस्ने टेकबहादुर गुरुङ र भारत किसनगञ्ज घर भई विर्तामोड–८ मा डेरा गरी बस्ने मुस्तफा आलम थुनामा गएका थिए।   

विदेशी नागरिकलाई झुठा विवरण भराई झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नागरिकता लिएको घटना सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौंबाट समेत छानबिन भएको थियो।   

प्रहरीले घटनामा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अभियोग लागेका भद्रपुर र विर्तामोडका दुई जना वडाध्यक्ष फरार भएका थिए।   

वडाध्यक्ष र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीको मिलेमतोमा १६ जना विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइएको थियो। उक्त नागरिकताविरुद्ध उजूरी परेपछि गृहमन्त्रालयले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

प्रहरीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो भने ढुङ्गेल अझै फरार थिए। झुठा विवरण बनाउँदा टेकबहादुर गुरुङ र रीना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै ९ जनालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सनाखत गराइएको भेटिएको थियो ।   

त्यस्तो नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ, लोब्सान गुरुङलगायत थिए।