नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न समिति नबन्नुमा आशंका

फागुन १४, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मोडालिटी तयार गर्न समिति गठनमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत सोमबार मन्त्रालयलाई कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न पोखरा विश्वविद्यालयका डीनको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न दोस्रो पटक निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यस अघि माघ ३ गते १५ दिन भित्र समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले डेढ महिना भइसक्दा समेत समिति गठन नगर्नुमा आशंका उब्जिएको छ । 

समितिको निर्देशन अनुसार कलेजमा भएको अनियमितता छानविन गर्न समिति गठन भइ काम भइरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कलेजको मोडालिटी बनाउन मन्त्रालयका केहि कर्मचारी अनिच्छुक देखिएका छन् । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मन्त्रालयका स्वकीय सचिब पुरण केसीलाई नै बोलाएर चाँडो काम गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

null

स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिब केसी कलेजका विषयमा काम अगाडी बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले बारम्बार कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि उनले बेवास्ता गर्दै आएको बुझिएको छ । 

उनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेका खास मान्छे हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषय भएकोले त्यसमा हात हाल्न नहुने कुरा गर्दै समिति गठनमा भाँजो हालेका छन् । उनी कलेजका विद्यार्थी गोविन्द गौतम मार्फत लम्बोदर न्यौपानेलाई सूचना पुर्याउने गर्दछन् । 

‘हामीले पटक पटक भेट गरेर मोडालिटी तयार गर्ने समिति किन बनेन भन्दा उहाँले ‘यो कलेज लम्बोदर न्यौपानेकै पक्षको हो, अब अदालतमा समेत विषय विचाराधिन भएकोले समिति बनाउँदा विवाद हुन्छ’ भन्दै जवाफ दिनुहुन्छ’ कलेजका एक सञ्चालक सदस्यले बताए । 

समितिले गत पुस २५ गते नै कलेजमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाली प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । समितिले कलेजमा ३२ करोड बढि अनियमितता भएको बताएको छ । 

कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले कलेजमा भएका अनियमितता छानविन गर्न समिति गठन गरेर काम भइरहे पनि मोडालिटी बनाउन समिति नै गठन नहुँदा अन्यौलता बढेको बताए । मन्त्रालयले समिति गठन गरेर कलेज सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा परेको विषय र समितिको विषय फरकफरक रहेको जिकिर गरे । 

कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षले २०७० सादेदेखि ०७४सम्म आइपुग्दा ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको खुलेको छ । 

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएर नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएको छ । सो कुरा कलेजको लेखा परीक्षण गर्ने जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको लेखापरीक्षणले खुलाएको छ ।