डा. साव ! तपाईको जीत भएकै छैन, अन्तरिम आदेशको किन अपव्याख्या ?

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जहाँ जान्छन्, ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै नारा लगाउनु स्वभाविक हो । ज्ञानेन्द्रको देशाटनमा जसरी नारा नलागेपनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. राजकुमार रौनियार हिजो बुधबार फर्कदा भने त्यस्तै झल्को देखियो । 

प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले बर्खास्त भएका उपकुलपति डा. रौनियार सिनेटको सर्वोच्चताको विरुद्ध अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले डा. रौनियारको एकपक्षिय कुरा सुनेर सिनेटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु तथा उपकुलपतिलाई कारवाही गर्नुको कारण सहित छलफलका लागि १५ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । यो कुरा चैत्र ४ गतेको हो । 

null

तर, यहि निर्देशनलाई ‘सरकारको हार, आफ्नो जीत’ सम्झेर आत्मरतीमा रमाउँदै ६ गते प्रतिष्ठान जाँदा उपकुलपतिले विराटनगर एयरपोर्ट देखि नै शक्ति प्रर्दशन गरे जुन अत्यन्त लज्जास्पद र हास्यास्पद देखियो । गोयवल्स शैलीमा डा. रौनियारले गरेको योजनाबद्ध प्रर्दशनले वीपी प्रतिष्ठानमा पद र कुर्सीका लागि के सम्म हुँदो रहेछ स्पष्ट भएको छ । 

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश सँगै चैत्र १२ गते छलफलका लागि बोलाउने निर्णयको पत्रको फोटोकपी बुझेर ६ गते धरान पुग्नु अघि नै आफ्ना समर्थकलाई उनले विराटनगर आउन भने । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आफ्नै जीत भएको भन्दै गोयवल्स शैलीमा अपब्याख्या गरी प्रतिष्ठान भित्रकै आफ्ना विरोधी कर्मचारी र चिकित्सकलाई मानसिक रुपमा तर्साउने रणनीति अपनाएका उनले भारतीय ‘साउथ फिल्म’मा भिलेनको इन्ट्री जस्तो दर्जनौ गाडीको स्र्कटिङ गरी प्रतिष्ठान गए । अनी प्रतिष्ठानमा नारा लाग्यो ‘यो जित कस्को ? रौनियारको ।’ ‘डा. रौनियार आउ, प्रतिष्ठान बचाउ’ 

आफ्नै कर्मचारीबाट त्रसित भएका उनले अविरजात्रा गरी कडा सुरक्षा घेरामा कार्यालय प्रवेश गरे । कर्मचारी तथा विभागिय प्रमुखलाई अदालतले आफुलाई न्याय दिएको बताउँदै आफु पुनः उपकुलपति भएको, सिनेटको निर्णय अबैधानिक भएको भने । साथमा विभागिय प्रमुखलाई आदेशात्मक निर्देशन दिँदै आफु नै कार्यकारिणी समेत रहेको जिकिर गरे । 

प्रतिष्ठानको फागुन १६–१७ गते बसेको ४२ औं सिनेटले उपकुलपति डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते सदर गरे । त्यसपछि चैत्र ४ गते नै स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपतिले शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहितको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइसकेकाले उनीपनि सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिको हैसियतले काम गर्न थालिसकेका थिए । अदालतले ४ गते सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र छलफलका लागी बोलाएको थियो । तर, फागुन २६ गते नै बर्खास्त भएका उपकुलपतिलाई पुनः पदवहाली गर्नु र निमित्त उपकुलपतिलाई काम गर्न नदिनु भनेर अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिन सकेन । 

यहाँनिर अदालतले कुलपतिले गरेको निर्णय र त्यसपछि सहकुलपतिले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु मात्र भनेको छ । तर, यसैलाई अन्तिम फैसला ठानेर डा. रौनियारले जुन हर्कत देखाए । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसला बनाए गलत यहिँ भएको छ । 

डा. रौनियारले सर्वोच्चमा आफुलाई सफाइको मौका समेत नदिइ बर्खास्त गरेको जिकिर गरेका छन् । यहाँ उनले न्यायालयलाई समेत दिग्भ्रमित गर्ने काम गरेका छन् । प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले सिनेटको मिति तय गर्ने प्रचलन छ । तर, सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले दुइ दुइ पटक सिनेट राख्न निर्देशन दिँदा उनले किन अटेर गरे ? 

त्यस अगाडी नै प्रतिष्ठानमा भए गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता छानविन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्री कै संयोजकत्वमा दुई वटा छानविन समिति गठन गरि त्यसले अनुसन्धान समेत गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । स्मरण रहोस्, डेढ वर्षअघि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले समेत छानविन समिति गठनगरि प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारको जड उपकुलपति नै रहेको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष सिफारिस गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै छानविन र कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । सरकार ढलेसँगै त्यो प्रतिवेदन र सिफारिस टंगाल र सिंहदरबारको दराजमा थन्कियो । 

के डा. रौनियारलाई प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार नै बोलाइएको सिनेटको अवज्ञा गर्ने अधिकार छ ? उनी प्रतिष्ठानको सर्वोच्च संस्था सिनेट भन्दा माथि हुन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । उनले दुइ–दुइ पटक बोलाइएको सिनेट टार्नुको कारण के ? उत्तर दिनुपर्दैन ? प्रतिष्ठानमा भए गरेका काम कारवाहीको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? उनका मातहतका पदाधिकारीले पदीय मर्यादा बाहिर गएर काम गर्छन्, अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छन् यसको जस अपजस उनले लिनु पर्दैन ? 

दुइ–दुइ पटक सिनेट बोलाउँदा भाग्ने अनी न्यायालयलाई नै गुमराहमा पार्दै ‘मलाई सफाइको मौका नै दिइएन’ भनेर भ्रम छर्ने छुट डा. रौनियारलाई छ ? 

उनले पटकपटक मलाई फसाइयो भनिरहेका छन् । उनलाई कसले कसरी फसायो किन सार्वजनिक गर्दैनन् ? रेडियोलोजीको गोल्ड मेडलिष्ट, सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत ब्यक्तिलाई कसले सड्यन्त्रमा पार्न खोज्यो ? यदी उनी साँच्चिकै दुधले नुहाएका उपकुलपति थिए भने, उनका विरुद्ध गोयवल्स शैलीमा लाग्नेहरुलाई किन सार्वजनिक गर्दैनन् ? 

प्रतिष्ठानमा हुने सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनेको नितीगत भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको लूप होललाई समातेर ठेकेदार, सप्लायर्ससँग पहिल्लै स्पेशिफिकेसन लिएर सोही अनुरुप टेण्डर आब्हान गर्ने, टेण्डरमा आफ्नाको क्राइटएरिया मिट नभए बारम्बार टेण्डर रद्द गर्ने, स्पेशिफिकेसन सच्याउने हर्कत पटकपटक भएका छन् । एउटै टेण्डर पटकपटक रद्द हुँदै खुल्नुको कारण के ? यसको जवाफ उपकुलपतिसँग छ ? 

प्रतिष्ठानले मेडिकल माफिया विशाल पण्डितसँग मिलेर एमआरआई उपकरण खरिद गर्ने प्रयत्न गर्यो । उनी सहि थिए भने, त्यो उपकरण खरिद गर्न किन सकेनन् ? एमसिएच भवनमा विवाद थियो, विवाद हुँदै गर्दा त्यसका ठेकेदारसँग मिलेर कमिसनको लोभमा किन भुक्तानी दिए ? अंकोलोजी कार्डियोलोजीको रकम किन रकमान्तरण गरे ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ डा. रौनियारले सिनेटमा दिनुपर्दथ्यो । सिनेटमा आफुले गरेका काला कर्तुतको जवाफ दिन सकिँदैन भनेर सिनेट नै बहिस्कार गर्ने ? प्रतिष्ठानमा रामराज्य चलाएका थिए भने, कर्मचारीलाई विषेशज्ञता भन्दा बाहिर किन आन्तरिक सरुवा गरे ? कर्मचारीले गलत गरे स्पष्टिकरण लिने र कारवाही गर्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै किन आमचकारी गाली गर्दै हातपात गर्न लगाए ? 

प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट (कार्यकारिणी) हो । त्यहि कार्यकारिणीका सर्वसम्मत सदस्यले पारित गरेको निर्णय अबैधानिक, गैरकानुनी हो भनिन्छ भने, सिनेटको सर्वोच्चता के हो ? सिनेटको काम कारवाही के हो ? डा. रौनियारले प्रष्ट्याउनु पर्छ । 

उपकुलपतिमा अलिकति पनी नैतिकता र शिष्टता थियो भने, अदालतको पूर्ण निर्णय नआउञ्जेल चुपचाप रहनुपर्दथ्यो । १२ गते पछिको फैसला अनुसार चल्नुपर्दथ्यो । तर, शक्ति र सत्ताको उन्मादमा रमाउने उपकुलपतिले एक साता कुर्न सकेनन् । 

सिनेटका २१ जना सदस्यहरुले उपकुलपतिले गरेका जस्तो सुकै निर्णयमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो भने, त्यहाँ ती सिनेटरको आवश्यक्ता छैन । प्रतिष्ठान उपकुलपति एक्लैले चलाए भयो । उपकुलपतिले ‘उठ् भने उठ् बस भने बस’ गर्नुपर्ने सिनेटको नियम हो भने त्यसमा डा. रौनियार माथि ठूलो अन्याय पक्कै भएको छ । ज–जसले उपकुलपतिले गलत गरे भनेर हस्ताक्षर गरे, विद्रोह गरे, ति सिनेटरलाई कारवाही हुनुपर्दछ । र, त्यो कारवाही उपकुलपतिले गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नेतृत्वको विरुद्ध लाग्ने सिनेटरलाई पनि सिनेटमा बस्ने अधिकार छैन सामुहिक राजीनामा दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेको वाक स्वतन्त्रता हो । तर, वीपी प्रतिष्ठानका हकमा उपकुलपतिको अगाडी ‘ज्यू ज्यू’ गर्न मात्र पाइन्छ । उनका विरुद्ध कसैले कानेखुसी मात्रै गर्यो भने त्यो उनको लागि सबै भन्दा ठूलो शत्रु बन्दछ । जवसम्म यो परिपाटीको अन्त्य हुँदैन वीपी प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापन सुध्रिदैन । 

अब न्यायालय र अख्तियारको कुरा गरौं, 

उपकुलपतिले आफु अन्यायमा परेको भन्दै न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनु कदापी गलत हैन । उनले सिनेटका निर्णयमा असहमति राख्दै सर्वोच्च अदालत जानु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै त्यसलाई नै आफ्नो जीत भएको भन्दै गोयवल्स शैलीमा अदालतको निर्णयलाई अपब्याख्या गर्नु भनेको चैं समग्र न्यायालयलाई नै चुनौति दिनु हो । सर्वोच्चमा चैत्र ४ गते न्यायाधिश प्रकास राउतले एकपक्षिय कुरा मात्र सुनेका छन्, सरकारको कुरै सुनेका छैनन् । 

न्यायपालिका र कार्यपालिका राज्यका दुई महत्वपूर्ण अंग हुन् । यि दुइ एक अर्काका परिपूरक पनि । देशमा शुशासन कायम गर्न न्यायपालिकाको जति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, न्यायपालिकाको निर्णय पालन गर्न कार्यपालिकाको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । 

वीपी प्रतिष्ठानको हकमा पनि अब न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दार भएर फैसला गर्न आवश्यक छ । न्यायालयको अन्तरिम आदेशलाई नै अन्तिम फैसला भएको भन्दै गोयवल्स शैलीमा प्रचार गर्दै जनता र न्यायालयलाई नै दिग्भ्रमित गराउने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्दछ ।