अदालतको आडमा रमण कन्स्ट्रक्सनलाई भेरी–बबई डाइभर्सनको ठेक्का दिने तयारी

साउन ७, काठमाडौं। चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अदालतको आडमा भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायत निर्माणको ठेक्का दिने तयारी भएको छ । 

कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट १५ साउनसम्मका लागि स्टे अर्डर गराएर त्यसअघि नै ठेक्का हत्याउने तयारी भएको हो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले रमणलाई ठेक्का दिने आसयको सूचना जारी गर्दै सम्झौताका लागि बोलाउँदै छ । 

null

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनअनुसार कालोसूचीमा सिफारिस भइसकेको कम्पनीले कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । त्यसैले रमण कन्स्ट्रक्सनले कालोसूचीको प्रक्रियालाई अदालतको आडमा लम्ब्याएर ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको र त्यसपछि मात्र कालोसूचीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन दवाव दिइरहेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय स्रोतले बतायो । 

ठेक्का हत्याउन ३६ प्रतिशत कम रेट प्रस्तावरमणले जुनसुकै हालतमा ठेक्का हत्याउन आयोजनाले अनुमान गरेभन्दा ३६ प्रतिशत कम दररेट प्रस्ताव गरेको छ । बिगतका आयोजनाहरुमा ठेक्का पार्ने, मोबिलाइजेशन पेश्की लिने र काम नगरेर बदनाम हुँदै आएको रमणले भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन कम रेट प्रस्ताव गरेको आयोजना स्रोतले बतायो । ठेक्का लागत अनुमान साढे नौ अर्ब राखेर बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा रमणले जम्मा ६ अर्ब प्रस्ताव गरेको हो । 

यसअघि धरहरा र बागमती धाप ड्याम आयोजनामा पनि कम दर प्रस्ताव गरेर रमणले ठेक्का पारेको थियो । तर, राष्ट्रिय महत्वको धरहरा र ‘सुन्दर काठमाडौं, स्वच्छ बागमती’ बनाउने धाप ड्याम निर्माण अलपत्र पारेको छ । सम्झौताअनुसार ९ महिनामा धरहराको अण्डर बेसमेन्ट, अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ र १० तला स्ट्रक्चर तयार पार्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अण्डर बेसमेन्ट नै तयार गर्न सकेको छैन । बागमती धाम ड्याम पनि निर्माण अवधि सकिँदासम्म आधा पनि काम भएको छैन । 

धरहरा निर्माण २४ असोज ०७५ मा सुरु भएको थियो । पेश्की रकम बुझेपछि काम नगर्ने तथा वहाना बनाएर अलपत्र पार्ने कम्पनीको रुपमा रमणले बदनामी कमाएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत् चितवनको गोलाघाटस्थित नरायणी नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेकै कारण कालोसूचीमा सिफारिस भएको हो । 

रमणको विदेशी जेभी ‘बुख्याँचा’ मात्रै भेरी नदीमा हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायत निर्माण ठेक्कामा ५ विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरुसँगको जेभीमा बोलपत्र आवेदन गरेकोमा रमणले हालसम्म नेपालमा कामै नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ‘बुख्याँचा’को रुपमा उभ्याएर सबै काम आफ्नै जिम्मामा लिनेगरी बोलपत्र पेश गरेकोसमेत खुल्न आएको छ । 

तोकिएको समयभन्दा एकवर्ष पहिले नै चिनियाँ कम्पनीले टनेल निर्माण सकेपछि ब्यारेजका लागि बोलपत्र आव्हान भएको थियो । स्रोतका अनुसार रमणले चिनियाँ कम्पनीलाई नामको लागि मात्रै प्रयोग गरेको हो । त्यसो त रमणसँग आजसम्म नेपालमा यति ठूलो कुनै पनि आयोजना जिम्मा लिएर काम गरेको अनुभव पनि छैन । 

उसका विगतका काम हेर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि ‘बुख्याँचा’ चाइनिज कम्पनी देखाएर ठेक्का पार्ने, पेश्की रकम बुझ्ने अनि अन्यत्र लगानी गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । 

देशकै पहिलो रिभर डाइभर्सन आयोजना ‘भेरी–बबई डाइभर्सन’ मा अबको एक हप्ताभित्र राज्यको जिम्मेवार निकायले सावधानी नअपनाए प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा भेरीको भेलमा समाप्त हुने निश्चित छ । किनभने आफूले नै पत्तो नपाउने गरी भित्रभित्रै यस्ता चलखेल चलिरहेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्विकार गर्दै आएका छन् । 

नाकामा भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणको सन्दर्भमा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नै नदिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । भित्रभित्रै भएको यस्तो चलखेलले आफूलाई लज्जित बनाएको पनि बताएका थिए । 

कालोसूचीमा सिफारिस रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतो भने यतिबेला ‘कुसपानी’ छर्किएर चोख्याइदिन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने सरकारी अधिकारीलाई धम्क्याउने, अदालत र राजनीतिक शक्तिसँग ठूलो रकमसहित विन्ती बिसाउने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । 

धरहरामा गत असोज २४ गते काम सुरु गरेको हो । जिआइइटिसी–रमण जेभीले सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र अपर बेसमेन्ट स्टाण्ड ल्याव र अण्डरगाउण्ड पार्किङ तयार गर्ने तथा ९ महिनाभित्र टावरको १० तलासम्म ठड्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

निर्माण सुरु भएको २४ असारले ९ महिना पुरा भइसकेको छ, तर, अपेर बेसमेन्टसमेत तयार भएको छैन । पेश्की रकम लिइसकेपछि रमणले सथानीय व्यापारीलाई उत्तेजित बनाएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाई काम गर्न नपाएको बहाना बनाएको छ । निर्माण सामग्री राख्नुपर्ने भन्दै खिचापोखरीतर्फ जाने बाटोमै टिन लगाएर हिँडडुलमा अबरोध गरेपछि स्थानियले विरोध गरेका थिए । 

जबकी धरहराको निर्माण सामग्री टुँडिखेलमा राख्नेगरी सम्झौता भएको थियो । टुँडिखेलबाट ती निर्माण सामग्री धरहरासम्म पुर्याउनकै लागि पनि ठेक्का रकम केही महँगो राखिएको छ । आफैं समस्या निम्त्याएर अहिले रमण आफैँ थानीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । 

धरहरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘ड्रिम पोजेक्ट’ हो । तर, ठेक्का सम्झौताको साढे दुई महिनासम्म पनि रमणले काममा गति नदिएपछि सकारात्मक सन्देश पवाह गर्न १२ पुसमा प्रधानमन्त्रीले धरहरा शिलान्यास गरेका थिए । आम जनतामा सकारात्मक सन्देश जाओस् र ठेकेदारलाई पनि काममा दबाब होस् भनेर ढिलो भए पनि पधानमन्त्रीले शिलान्याश गरेको बालुवाटार सोतले जनायो । 

अहिलेकै कामले धरहरा तोकिएको अवधि दुई वर्षमा नसकिने त निश्चित छ नै, रमणको वहाना हेर्दा धरहरा कयौं वर्षसम्म सपना बनिरहने छ । नारायणी पुलमा किन कालोसूचीमा ? हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२७ गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल बनाउन रमण–पप्पु जेभीले २५ असार ०६९ मा ५० प्रतिशत कम दररेटमा ठेक्का पारे । 

मोभिलाइजेसन पेश्की बुझ्यो । तर, काम सुरु गरेन । सम्झौताअनुसार २४ असार ०७३ मा पुल तयार गर्नुपर्थ्याे । तोकिएको समय नाघेर तीन वर्ष यता आउँदा पनि पुल निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेन । स्थानीयले समस्या देखाएको बहाना बनाउँदै काम रद्द गरेर बसेको रमणलाई पटक–पटक काम सुरु गर्न सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो । 

तर, अटेर गरेपछि निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता नै खारेज गरेको छ । निर्देशनालयले रमणलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । 

सञ्चालक बलराम महतोले अहिले दैनिकजसो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई पनि आर्थिक पलोभन र धम्की दिंदै कालोसूची फिर्ता गर्न लागिरहेको सोत बताउँछ । पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै गर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पदबाट समेत निलम्बित भइसकेका छन् ।