महिला हिंसा तथा बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारले ल्यायाे यस्तो योजना
जेठ १५ काठमाडौं । सरकारले महिला, बालबालिका, अपांग तथा वृद्धवृद्धाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । संयुक्त संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले महिला तथा बालबालिका शसक्तिकरण र उद्धारमा जोड दिइएको बताएका हुन् ।
महिला हिंसा तथा बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारले ल्याउँदै छ यस्तो योजना:
null
-महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
–दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
-महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने छ । बोक्सी, तिलक, दाइजो, बालविवाह, छाउपडी जस्ता प्रथाको अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
-वादी महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक शसक्तिकरणका लागि आवास विकास योजना सञ्चालन गरिने छ ।
-महिला हक, श्रम र सदुपयोगका लागि बचत गर्ने प्रवृत्तिको प्रयोगमा जोड दिँदै समाजिक शसक्तिकरण आर्थिक रुपान्तरण गर्न महिला उद्यमशीलताको विकास गरिने छ ।
-लैङ्गिक उत्तरदायी बचत प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्दै लगिने छ ।
-सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने छ । देशभरका बालमन्दिरहरुको सुधार गरिने छ । बालबालिकाको शारिरीक तथा मानसिक विकासका लागि स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहसँग साझेदारीमा बाल उद्यान निर्माण गरिने छ ।
-बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनस्र्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बाल कल्याण संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
-विद्यालय जाने उमेरका त्यस्ता बालबालिकालाई आवासिय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा आबद्ध गरिने छ ।
विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
-निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका सन्ततिका लागि सञ्चालित दिवा शिशु केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने छ ।
-मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय वृद्ध अपांगता र अटिज्म भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरुलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
-हिंसा पीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रहरु विस्तार गरिने छ ।