राजावादी राप्रपा अब वीपी र महेन्द्रको सिद्धान्तमा हिँड्ने

असार ८, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले गुठी सम्बन्धि विधेयकले सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेको भन्दै विधेयक खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 

null

पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुठीको जमिन र सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन तर, त्यसको आवरणमा गुठी सम्बन्धि विधेयकले सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेको छ, यो कदापि स्विकार्य हुनै सक्दैन । गुठी नेपालको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हो, यसको रक्षा जनताको कर्तव्य हो । विवादास्पद गुठी विधेयक सरकारले लिने फिर्ता मात्रै होइन पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै राप्रपाले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भएको तथा अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको आरोप लगाएको छ । 

राप्रपाको आइतबारको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मत पारित गरेको छ । 

राप्रपाको केन्द्रीय महाधिबेशन आगामी २०७७ जेठ महिनामा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ । 

राप्रपाले राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिब्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननेता वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

१. विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्धारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राप्रपाको भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भास्कर भद्राद्धारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । 

२. राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी २०७७ जेठ महिनामा गर्ने निर्णय भएको छ । 

३. सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख हुँदै गएकोमा राप्रपा बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टी प्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु छानी छानी राख्ने कार्य भईरहकोछ । शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई आघात पुर्याउँदै न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम अनवरत जारी रहेको छ । अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको छ । राज्यको चौथो अंग आमसञ्चार माध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ । मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । प्रधानसेनापति समेतलाई ‘वाईपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको छ । उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । 

४. नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको र चौतर्फी विरोध पछि गुठी सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिएको घटनालाई राप्रपा सतर्कतापूर्वक स्वागत गर्दछ । धर्म, संस्कृति, परम्परा र जात्रा संस्कारको पक्षमा उपत्यकाका आम जनसमुदाय र विभिन्न राजनीतिक दल समेतले पार्टी भन्दा माथि उठेर प्रदर्शन गरेको ऐक्यबद्धता प्रति राप्रपा प्रसन्नता सहित धन्यवाद प्रकट गर्दछ । प्रस्तावित गुठी विधेयकमा गुठीलाई प्राधिकरणले विस्थापित गर्ने, प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गर्ने, गुठी पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा रहने, पुजा, जात्रा पर्व संचालन सरकारले ठेक्का प्रणालीबाट गर्न सकिने, गुठीको जग्गा तथा सम्पत्ति प्राधिकरणले बेचविखत गर्ने सक्ने जस्ता धर्म संस्कृति र परम्परा मासिएर जान सक्ने केही प्रावधान प्रति राप्रपाले शुरु मै आपत्ति जनाएको हो । गुठीको जमिन र सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन तर, त्यसको आवरणमा गुठी सम्बन्धि विधेयकले सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेको छ, यो कदापि स्विकार्य हुनै सक्दैन । गुठी नेपालको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हो, यसको रक्षा जनताको कर्तव्य हो । विवादास्पद गुठी विधेयक सरकारले लिने फिर्ता मात्रै होइन पूर्णरूपमा खारेज गरि धर्म, संस्कृति र परम्परा माथि कुनै आघात पुग्ने कार्य नगर्न र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ साथै सदियौंदेखिको सामाजिक सदभाव र एकता कायम राख्न पनि नेपाल सरकार र आम जनसमुदायमा राप्रपा आग्रह गर्दछ । 

५. संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भईरहेकोमा राप्रपा चिन्ता व्यक्त गर्दछ । धर्म परिवर्तनको वर्तमान गतिलाई नरोक्ने हो भने यसबाट नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने, सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिने तथा अन्तत्वगत्वा देश डरलाग्दो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने टडकारो संभावना देखिन्छ । धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कारबाही गर्न र यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ । 

६. राप्रपाले राष्ट्र निर्माता श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिब्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननेता वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरिनेछ । 

७. केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टीलाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प गर्दछ । 

८. संगठन निर्माण, समान विचार भएकाहरुसँग एकता र जनसंघर्ष आगामी दिनमा राप्रपाको कार्यनीति हुनेछ । यस क्रममाः 

(क) राप्रपाबाट विभाजित भइ खडा भएको राप्रपा (संयुक्त) सँगको एकतालाई प्राथमिकता दिईने छ । गत एकता महाधिवेशनको निर्णय र ‘म्याण्डेट’ एकताको मुल आधार बनाईने छ । साथै, राष्ट्रियता, हिन्दुत्व र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान अन्य व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा सम्मानजनक रुपमा आकर्षित गर्ने अभियान संचालन गरिने छ । विभिन्न पेशामा रहेका व्यक्तिहरु तथा पुर्व राष्ट्रसेवकहरुलाई समेत राप्रपामा समाहित गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । खासगरि युवा वर्गलाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने विशेष प्रयास गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । 

(ख) पार्टीले सरकार समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित २२ बुँदे मागहरु पुरा गराउन वार्ता र संघर्षका दुवै बाटोहरु अंगिकार गरिने छ । यथासंभव वार्ता र सहमतिबाट मागहरु पुरा गराउन प्रयास गरिने छ । सो सम्भव नभएमा निकट भविष्यमा दोस्रो चरणको संघर्ष शुरु गरिने छ । पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा पार्टी कार्यकर्ताहरु एवं आमजनताको समेत उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । त्यसर्थ, सरकारले राप्रपाका मागहरुलाई उपेक्षा गरेमा हुने दोस्रो चरणको संघर्षलाई व्यापक जनसहभागिताको आधारमा अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

९. २०७६ लाई राप्रपाले ‘संगठन निर्माण वर्ष’ का रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यस क्रममाः– देशका सम्पूर्ण गाउँ/नगरपालिकाका वडाहरुमा पार्टी ईकाई समितिको गठन/पुनर्गठन गरिने छ ।–कम्तिमा ३ लाख सक्रिय सदस्य बनाईने छ ।–युवक, महिला, विद्यार्थी र धार्मिक संगठनको ईकाई प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाहरुमा विस्तार गरिने छ । ट्रेड युनियन महासंघ, शिक्षक परिषद र युवा मोर्चाको शाखाहरु प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र सम्म गठन गरिने छ । सम्पूर्ण भातृसंगठनको केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ ।– स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाई गाउँ/नगरपालिकाहरुको वर्गिकरण गरि प्राथमिकताको आधारमा सघन र समन्वयात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।– गाउँ/नगरपालिका तहसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।१०. दुई चरणमा ४२ जिल्लामा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई विभिन्न चरणमा ७७ वटै जिल्लामा संचालन गरिनेछ । स्वाभिमान यात्रालाई भाद्र महिनादेखि निरन्तरता दिईनेछ ।