मेलम्ची खानेपानी समितिले भन्यो– तत्कालै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सकिँदैन

जेठ १७, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तत्काल पीडित निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिने भएको छ । 

सीएमसी कम्पनीबाट पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो डुबेको अर्बौं रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला समितिबाट यस्तो जवाफ आएको हो । 

null

शुक्रबार काठमाडौंका पीडित पक्षसँगको अन्तक्र्रियामा कानुनी बाटो नभएका कारण तत्काल सो भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्पष्ट पारे । 

अन्तक्र्रियामा कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘समिति पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ, त्यसका लागि कानुनी बाटो खोजी गरिरहेका छौँ ।’ 

कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सो आयोजनामा संलग्न स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको एकीन गर्न अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आयोजनाको बोर्डले अध्ययन समिति बनाएर पीडित पक्षको भुक्तानीका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेर आवश्यक निर्णयका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

पीडित निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुको करिब डेढ अर्ब भुक्तानी सीएमसी कम्पनीले दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै उपलब्ध गराई दिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। 

समितिले सीएमसी कम्पनीसँग करिब २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जफत गरेको उल्लेख गर्दै सो पैसाबाट पीडित पक्षलाई भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ। तर त्यसका लागि कानुनी बाटो नभएको समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बताए। 

सीएमसी कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर भागेपछि सो आयोजनाको विकास निर्माणको काममा संलग्न ५० जनाभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन्। 

गत माघ २५ गते इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको आयोजनाको रोकिएको छ । 

सन् २००९ देखि चिनियाँ कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालेपनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो । 

सन् २०१३ सिएमसी दि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि समयमा काम गर्न नसकेको भनेपछि सरकारले समय पनि थप गरेको थियो । पछि भने उसले आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको भन्दै काम गर्न नसक्ने बताएको थियो । 

सिएमसीले सिंगापुरमा भएको वार्तामा काममा फर्कनका लागि २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको सरकारको भनाइ छ । सिएमसीसँगको वार्तामा कुरा नमिलेपछि सरकारले मेलम्चीको काम अघि बढाउन नसकेको हो ।