मध्य पहाडी लोकमार्गका पुल एक दशकसम्ममा अझै बन्न सकेनन्

जेठ १८, काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित (मध्यपहाडी–पुष्पलाल) राजमार्गमा १४ पुल निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झोता भएको एक दशक वितिसक्दा पनि निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा खोटाङ, सिन्धुली, बाग्लुङ, पूर्वी रुकुम, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा एक दशक अघिदेखि ठेक्का लागेका पुल अलपत्र छन् । 

पाँचथरको ओसम, सुखा, खण्डुवा र छाङ्गे खोला पुल बन्न सकेको छैन । यसैगरी तेह्रथुमको खोरुङ्गा खोला, धनकुटाको मङ्गमाया खोला, खोटाङको पत्तु, भुल्के र दोन्ते खोला, सिन्धुलीको बहादुरे, खाङसाङ र सोखु खोला, बाग्लुङको खहरे खोला, पूर्वी रुकुमको रेली खोला, जाजरकोट र पश्चिम रुकुम जोड्ने भेरी खोलामा पुल लामो समयदेखि अलपत्र रहेको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना अन्तर्गत १३३ पुल निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ७० वटाको काम सम्पन्न भएको छ । हाल २६ पुल निर्माण भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘सर्वे डिजाइन’ सम्पन्न गरी ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी पुलको संख्या १८ छ । यसैगरी सर्वे डिजाइन हुन बाँकी पुल १९ वटा छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका रुग्ण पुलको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मध्यपहाडी राजमार्गका पुल निर्माणका लागि रु ८४ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । यता हुलाकी राजमार्गमा निर्माण हुने २१९ पुलमध्ये ८० निर्माण सम्पन्न, ८० निर्माणाधीन र ५९ वटाको डिजाइन हुँदै गरेको छ । हुलाकी सडकको ५४४ किमी दूरीको बोलपत्र हुन बाँकी रहेको छ । 

null

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म चालु आवदेखि ‘साइट क्लियर’ नभइ ठेक्का गर्न रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि ‘साइट क्लियर’ नगरी गरिएका ठेक्का रुग्ण बनेको थियो । २०५२ देखिको खरीद प्रक्रिया बाँकी रहेको उनले समितिमा जानकारी गराए । हुलाकी राजमार्गको संशोधित बजेट रु ६७ अर्ब रहेको छ । त्यसमध्ये रु आठ अर्ब भारत सरकारको रहेको छ । समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीका लागि पहिलो चरणमा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी दोस्रोपटक सात दिने सूचना समेत सार्वजनिक गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरीद नियमावली (छैठौँ संशोधन), २०७५ मा कानूनसँग बाझेका दुई विषय बाहेक सबै राम्रो रहेको मन्त्री महासेठले बताए । नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री भएकाले समयमै काम सक्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । समिति सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा आएका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । हाल १७ प्रतिशत भू–भागमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या र ८३ प्रतिशत भू–भागमा ५० प्रतिशत जनसंख्याको असन्तुलित बसोवास रहेकाले मध्यपहाडी एवं हुलाकी राजमार्गले स्थिर बसाइँका लागि सहयोग गर्ने आशा गरिएको उनले सुनाए । 

बैठकले दुवै राजमार्गका रुग्ण पुलको वर्गीकरण गरी छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका दुवै आयोजनाको चौमासिक प्रगति विवरणसहित वार्षिक कार्ययोजना समितिमा पेश गर्न पनि निर्देश गरेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी जमीनको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षमै सक्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति खड्काले सुनाए । सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनपछि ठेक्का तोडिने सडक तथा पुल निर्माणको ठोस् योजना तयार गर्न, निर्माणकै चरणमा रहेका हुलाकी राजमार्गको पुल तथा कल्भर्टको नमूना पुनरावलोकन गरी उत्तरतर्फको जमीन डुबानमा नपर्ने सुनिश्ति गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हुलाकी राजमार्गको पर्साबाट पश्चिम खण्ड, मदन भण्डारी लोकमार्ग र जलेश्वर भिट्टामोड सडकको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । 

बैठकमा सांसद प्रभु साहले केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर हुनुपर्ने राजमार्गको मापदण्ड भए पनि हुलाकी र मध्यपहाडीमा त्यस्तो नदेखिएकाले नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए । भौगोलिक अवस्था र दायाँबायाँ बस्ती भएकाले पनि यसको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । 

सांसद जीपछिरिङ लामाले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा गरिएको संशोधन विकास समृद्धिमा असर गर्ने भएकाले काम नभएको भनिएका आयोजनाका बारेमा सबै पक्ष संलग्न छानबिन समिति गठन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरे । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले विसं २०६८ मै भएको ठेक्काका पुल २०७५ वितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुँदा सरकार र निर्माण व्यवसायी एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएकाले काम समयमा नै सकिने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सांसद गणेश पहाडीले तोकिएको समयमा काम नसकिँदा लागत बढ्ने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको उदाहरण पेश गरे । सांसद केदार सिग्देलले सडक पुल निर्माणको प्राविधिक अनुगमन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गलत डिजाइनका कारण मेची पुल बने पनि सडक नबन्दा उपयोग हुन नसकेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले मध्य पहाडमा पर्ने ओखलढुङ्गामा मध्यपहाडी राजमार्गको पाँच किमीमात्र भेटेकाले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखे । 

सांसद बिना श्रेष्ठले हतारमा ठेक्का लगाइँदा काम नहुने गरेको बताए । सांसद रामबहादुर विष्ट र आशाकुमारी विकले समयमा अनुगमन नहुँदा गुणस्तरहीन काम भइरहेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।