वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दिने राहत रकम सात लाख पुग्यो

“

काठमाडौं, साउन १६ । वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दिने राहत रकम रु तीन लाखबाट वृद्धि गरेर रु सात लाख पुर्‍याएको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कामदारका आफन्त/कामदारले सो रकम पाउने भएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बोर्डले दिने सहायता रकम रु तीन लाखबाट रु पाँच लाख पुर्‍याउने तथा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रु सात लाख पुर्‍याउने निर्णय गरे पनि नियमावली संशोधन नभएका कारण कामदारले आइतबार (हिजो)सम्म पुरानै रु तीन लाखमात्रै रकम पाउँदै आएका थिए ।

कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा यसबाहेक बिमा कम्पनीबाट बिमाबापत बढीमा रु २० लाख पाउने व्यवस्था छ ।

बिमाबापतको रु १५ लाख र विभिन्न १० प्रकारका रोग लागेमा थप रु पाँच लाख गरी कामदारले रु २० लाखसम्म पाउँछन् ।

यसरी बिमाबापतको बढीमा रु २० लाख र बोर्डबाट रु सात लाख गरी कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा रु २७ लाखसम्म कामदार वा उनका परिवारले पाउनेछन् ।

बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायताको रकम वृद्धि भएसँगै कामदारले विदेश जानुअघि बोर्डको कामदार कल्याणकारी कोषलाई तिर्नुपर्ने रकममासमेत वृद्धि भएको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले यसअघि कामदारले रु एक हजारमात्रै कोषलाई तिर्नुपर्नेमा अब करार अवधि तीन वर्षसम्मका लागि रु एक हजार ५०० र करार अवधि चार वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, संशोधित नियमावलीमा करार अवधि भन्नाले करार अवधिभित्र वा करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्मको अवधिलाई समेटेको छ । यसअघि, करार अवधिको समयमा घटेको घटनामामात्रै राहत रकम दिने गरिन्थ्यो ।

यस्तै, करार अवधिमा विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमामात्रै राहत रकम दिइने गरेकामा अब करार अवधिभित्र स्वदेशमै मृत्यु वा अंगभंग भएमासमेत राहत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा नेपाली नियोगबाट थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस बोर्डको निर्णयअनुसार बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा स्थानीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ ।

करार अवधि सकिएको कामदारका हकमासमेत उसको मृत्यु भएमा बोर्डकै रकममा उसको शव नेपाल ल्याउनसक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको काफ्लेले जानकारी दिए ।

यसअघि, करार अवधिमा मृत्यु भएका कामदारकोमात्रै बोर्डको रकममा शव ल्याउन पाउने व्यवस्थाका कारण धेरै नेपालीको शव विदेशमा महिनौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था थियो ।

“