वीपी प्रतिष्ठानले ऐन विपरित परीक्षाको सूचना निकालेपछि सांसदको चासो, सूचना रद्द गर्न माग

धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐन विपरीत प्रवेश परीक्षाको सूचना निकालेको भन्दै सांसदहरुले रोक्न माग गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदहरुले ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा वीपीले सूचना जारी गरेको भन्दै रोक्न माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मेडिकल कलेजले आफैँ चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्न नमिल्ने सांसदहरुले भने ।  

यता वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले प्लस टुका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी एमविविएस विडिएसको परीक्षा सार्ने तयारी भएको बताए ।  ‘मन्त्री ज्यूले पनी प्लस टु दिएर बसेका नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर दिन भन्नु भएको छ, अब सोहि अनुसार कार्य तालिका आउँछ । सबै नेपाली विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षामा सहभागीता होस भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’ उनले भने ।  

null

ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ । ऐनको दफा १६ मा मेडिकल उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले चिकित्सा आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । तर प्रतिष्ठान आफैले एमडी, एमएस र एमडीएचएच, एमडीएस, एमएससी र एमएचएचमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्दै बैसाख २४ गते सूचना निकालेको थियो । 

सोही सुचनाप्रति लक्षित गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा वीपीले सूचना जारी गरेको छ, यसलाई रोक्न तत्काल समितिले निर्देशन गर्नुर्पयो ।’ 

आयोग बनिसक्दा पनि मेडिकल कलेजले एकल रुपमा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना जारी गरेकाले सूचना रोक्न माग गरिएको अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले बताए । उनले भने ‘ ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा केन्द्रीकृत गर्ने उल्लेख छ विपीले गर्दा अन्यले यसको सिको गर्ने भएकाले विपीको सूचना रोक्न निर्देशन दिनुको विकल्प नरहेको हो ।’ 

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले भने सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरेर यसबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताइन् ।