सरकार ! ६९ दिन भाे लकडाउन भएकाे, विकल्प छैन र ?

• केशब सापकोटा

अढाई महिनाअघि लकडाउन शुरु गर्दा हामीलाई लागेको थिएन कि कोभिड–१९ ले यस्तो वितण्डा मच्चाउला । जनवरी अन्तिम साता आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकबाट दुई भएको थिएन ।

हामी रमायौं–‘ओहो, हाम्रो इम्युनिटी पावर कति बलियो ? विर गोर्खालीका सन्तानलाई कोरोनाले छुन सक्दैन, हाम्रो त जिनमै कोरोनालाई परास्त गर्ने गुण छ ।’ सरकारले पहिलो पटक एकहप्ता लकडाउन घोषणा गर्दा हामीहरु कोठा, चौकोश तथा बार्दलीमा बसेर गफ गर्दथ्यौं । कतिलाई एकहप्ता सामान्य भो । सरकारले नै कामको बोझले नागरिकलाई रिफ्रेस हुन समय दिएको अनुभूत भयो । मिठोमिठो पकाएर खाए । बाउआमा छोराछोरी घरका सदस्य एकै ठाउँमा हुँदा रमाइलो गरी पहिलो हप्ता वितेको पत्तै भएन ।

सरकारका सम्बन्धीत निकायपनि मस्तसँग सुते । स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिड–१९ लाई नजरअन्दाज गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष प्रशारणमा नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गरे । ‘म त घरभित्रै बसेर देश चलाई रहेको छु, तपाईहरुपनि घरभित्रै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्’ प्रधानमन्त्रीले पटक–पटकको अनुरोधलाई देशको अभिभावकले आदेश दिएको ठानेरै जनताले सहर्ष स्विकार गरे । हुनेले मिठो खाए, नहुनेले पिठो खाए तर, सबैले ज्यान बचाए ।

दोस्रो पटक लकडाउन वित्दै गर्दा देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्यो । सरकार लकडाउनबाटै कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिमा लाग्यो तर, हाम्रो समाजमा कोरोनाको त्रासभन्दा ठूलो भोकमरीको त्रास बढ्दो थियो । जसलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नै सकेन वा लकडाउनमा जनता भोकै हुन्छन् कि सोच्ने क्षमता सरकारसँग देखिएन ।

४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानीको डेढ तिहाई जनसंख्या दैनिक ज्यालादारीको भरमा गुजारा गर्दछ । काम हुँदा सय हजार कमाएर जिवन चलाउने यो वर्गभित्र रोगको भन्दापनि भोकको त्रास सल्कियो । दुई पटकको लकडाउनमा घरभित्र बसेका श्रमिकहरुमा भोकले गाँज्न थाल्यो । उनीहरु तेस्रो पल्टदेखि ‘माटो खाउँकि ढुङ्गा खाउँ’को अवस्थामा हिँड्न थाले । कोही ‘गाउँ फर्क अभियान’ जस्तो राजमार्गका सडकमा खाली खुट्टै पैतला फुटाएर हिँड्न विवश भए । कोरोनाको त्रासमा भारतबाट आएर अलपत्र बसेका नेपालीको दयनिय अवस्था अर्कै छ ।

केही स्थानमा स्थानीय तह र नागरिक समुदायले स्वतःस्फुर्त निःशुल्क खाना खुवाउन थाले । तर, त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा राजनीतिक रंग दिइयो । राजनीतिक आस्था र विचार भएका नेताका अघिपछि गर्नेहरुले खान पाए नहुनेले हेर्याहेर्यै भए । चौथो पटक लकडाउन थपिँदै गर्दा सामाजिक रुपमा खुवाइएका निःशुल्क खानाहरु पनि बन्द गरिए । तरपनि सरकारले गरिब, असहाय नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने प्याकेज ल्याउन सकेन । फलस्वरुप राजधानीकै सडकमा भोकै नागरिक मर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । अनाहकमा निर्दोष नागरिकले वेसहारा भएर मृत्युवरण गर्नुपर्यो । चौथो पल्ट लकडाउन घोषणा गरेसँगै नेपालमा कोभिड–१९ का केसहरु देखा परे । तरपनि सरकारले लकडाउन पछि सृजित आर्थिक सामाजिक परिवेशलाई नजरअन्दाज गर्न सकेन । समस्या यहिँबाट शुरु भयो ।

आज लकडाउनको ६९ औं दिन भइसक्दा सरकारसँग लकडाउनको विकल्प देखिएन । मुलकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दो छ । सात जनाले ज्यान गुमाई सके, चौध सय बढि संक्रमित भइसके । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या लाख नाघिसक्यो । तर, राज्यको कोरोना संक्रमितको संख्या पहिचान गर्ने कार्य कछुवाको गतीमा छ । राज्य संयन्त्र कोरोना नियन्त्रण गर्न र नागरिकको जिवन बचाउन पूर्णतः असफल भएको छ ।

रोग र भोकले आहत भएका जनतालाई राहत तथा स्वास्थ्य सुरक्षा दिनुपर्नेमा सरकार चलाउनेहरु सिंहदरबारमा बजेट बनाउन ब्यस्त हुँदा जनताबाटै उठाइएको करलाई जनताको जिवनरक्षार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नैतिकता देखाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दा जनताको जिवन रक्षार्थ झारा टार्ने वाहेक सम्झन लायक बजेट बनाउनै सकेनन् ।

‘सरकार, अब रोगले मर्नु कि भोकले ?’ पटक–पटक जनताले सोधिरहँदा जवाफ दिन नसक्नु लाचारीको पराकाष्टा हो । अहिलेको समय जनताको जिउधनको सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्दथ्यो तर, सरकारलाई लकडाउनकै विच विवादित एमसीसी पारित गराउने चटारो छ । लकडाउन खुकुलो पार्दा एमसीसीमा चौतर्फि विरोध आउँछ भनेरै सरकारले जनतालाई कोठाभित्र भोकै थुनेर एमसीसी पारित गर्ने सड्यन्त्र गर्दैछ । त्यहि भएर २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा एमसीसी घुसाइयो । नत्रभने विश्व जगत कोरोनाको महामारीसँग लडिरहँदा नेपाल सरकार जनउत्तरदायी किन बन्दैन ? किन लकडाउनको विकल्प खोज्न सक्दैन ? किन कोभिड–१९ को प्रभावकारी परीक्षण र उपचार प्रणाली ब्यवस्थापन गर्न सक्दैन ? प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । ‘अब रोग र भोकले जनता मर्नु पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली उखान टुक्का वाहेक केही रहेनछ भन्ने प्रष्टिएको छ । प्रतिपक्षले संसदमा भने जस्तो यो सरकार निरंकुशता तर्फ अग्रसर भएकै हो । प्रधानमन्त्रीको करनी र कथनीमा आकाश पातालको भिन्नता छ । नत्र भने सडकमा एउटा मानव भोकै मर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सरकारको आँखा किन रसाउँदैन ?

लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिन्न ? 

निश्चित हो, कोरोनासँग लड्न अहिलेको अवस्थामा लकडाउनको विकल्प छैन । त्यसो भन्दैमा जनतालाई कर्फ्यु लगाएजस्तो भोकभोकै घरभित्रै मार्दिने त ? कोरोनाबाट जनतालाई बचाउने भन्दै ७९ दिनसम्म कैद गर्नु कुन न्यायको सिद्धान्तले दिन्छ ? विश्वका १२० बढि देशमा कोरोना संक्रमण छ, के सबै देशले जनतालाई कोठाभित्र भोकै थुनेर कोरोनासँग विजयी पाएका हुन् ?

राज्य किन लकडाउनको विकल्प खोज्न सक्दैन ?

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सामाजिक दुरी पनि कायम रहने, जनताको दैनिकी पनि चल्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । तर, यो सरकारसँग सोच्ने क्षमता पनि रहेनछ । सुन्ने ल्याकत पनि रहेनछ र हेर्ने क्षमता रहेनछ ।

यसो गरे कसो होला ?

अहिलेको अवस्थामा मानिसको जिवन बचाउन अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आवश्यक छ । अढाई महिनादेखि कुनैपनि ब्यापार ब्यवसाय, उद्योग कलकारखाना अर्थतन्त्रमा साधन चल्न सकेका छैनन् । मध्यम वर्गले गर्ने स–साना ब्यापार ब्यवसायलाई चलायमान गराउन राज्यले खासै ठूलो पापड बेल्नै पर्दैन । खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरु दैनिक निश्चित समय खोल्न दिए जस्तै अब अन्य पसल, उद्योग कलकारखानाहरु पनि खोल्न दिए कम्तिमा त्यसले मानिसको दैनिकी चल्ने त थियो ।
त्यसका लागि वडागत तहमा पसलहरु दिन विराएर खोल्न लगाउ सकिन्छ ।

उदाहरणः आइतबार स्टेशनरी खुले, सोमबार हार्डवेयर, मंगलबार कपडा पसल, बुधबार मासु जन्य पसल खोल्ने । एवं प्रकारले पसलहरु खोल्ने । पसलहरु खोल्दा अनिवार्य सामाजिक दुरी कायम गर्ने, पसलमा आउने ग्राहकले मास्क, पञ्जा तथा अन्य सुरक्षाका साधान लगाउने, पसल सञ्चालकले पनि आफ्नो तथा ग्राहकको सुरक्षाका लागि सुरक्षाका उपाय अपनाउने ।
सँगै जोडिएका पसल, मलहरु खोल्दा बार अनुसार एउटाले आइतबार खोले अर्कोले सोमबार खोल्ने । हप्ता अनुसार दिन विराएर पालैपालो खोल्दा बढि भिडभाड पनि हुँदैन ।

सवारी साधनका सम्बन्धमा

अलिक जटिल कुरा हो तर, गर्न सकिन्छ । राजधानीमा निजी तथा सार्वजनिक गरी ८ लाख बढि सवारी साधन छन् । संभवतः दुई पाङग्रे सवारी भएको परीवार छैन । त्यसैले निजी सवारी साधनलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर, सुरक्षित साधन अपनाएर चलाउन दिने । निजी तथा सरकारी कार्यालयका सवारीहरुलाई अनिवार्य सेनिटाइजर गराएर, ती सवारी साधनभित्रको सिटमा पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने, जस्तो अहिले संघिय संसदमा सांसदहरुले बस्दा सामाजिक दुरी कायम गरेका छन् ।

सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा ठूला बसहरुलाई सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिन्छ । यसका लागि ४० सिटको बसलाई २० सिट मात्र यात्रु ओसार्न दिने । हरेक बसमा सेनिटाइजर, मास्क उपलब्ध गराउने, यात्रु चढाउँदा प्रत्येक पल्ट सहचालकले ज्वरो नाप्ने । ओर्लँदा र चढ्दा अनिवार्य सेनिटाइजर लगाउने, बसको भाडा तिर्दा सह–चालकसँग सामाजिक दुरी कायम गर्ने यसका लागि भाडा बुझाउँनका लागि हरेक बसमा वक्स राख्ने जहाँ यात्रुले आफैं पैसा राख्ने र फिर्ता लिने गर्नेछन् ।

कार्यालयहरुका सन्दर्भमा

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जसरी सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गरिरहेका छन् । अन्य सरकारी तथा निजी संस्थाहरुमा सोहि मोडल अनुसार काम गर्न सकिन्छ । कर्मचारी कर्मचारी तथा सेवाग्राही सेवाग्राही विच दुरी बढाउने, सकेसम्म डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने, हरेक कार्यालयहरुमा कोरोना भाइरससँग जोगिन आवश्यक सुरक्षा सामग्री (ज्वरो नाप्ने यन्त्र, मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा) प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा हामीले कोरोना र त्यसबाट उब्जेको भोकमरीसँग लड्न सक्छौं ।

उद्योग कलकारखाना खोल्दा

सबै उद्योग करकारखाना खोल्न नसकिएला तर, आवश्यक्ताका आधारमा ठूला उद्योगहरु जोसँग आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्ने उपायहरु छन् । जो सँग कार्यालय समयमा कर्मचारी ल्याउने, लैजाने गर्न साधन छन् तिनलाई कोरोनाको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर खोल्न दिन सकिन्छ । यसका लागि मात्र राज्यले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । थोरै कर्मचारी परिचालन गर्ने, दैनिक निश्चित समय मात्र खोल्ने, सकेसम्म कर्मचारीलाई यो अवधिभर आवासको ब्यवस्था गर्ने, नजिकका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने टाढाकालाई निकाल्नु भन्दापनि उनीहरुको दैनिकी चलाउन सहयोग गर्नु रणनीति अपनाउनु पर्छ ।

सिमा नाका पूर्ण बन्द गरौं

कोरोना भाइरसको नेपालको हिस्ट्री हेर्दा हामी कहाँ विदेशबाट आएका नागरिकबाट मात्रै कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । संभवतः एक दुई केस वाहेक सबै विदेशबाट आएका नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखा परेकोले हामीले हाम्रा सबै खुल्ला सिमा नाकाहरु बन्द गर्नुको विकल्प छैन । भारतसँग खुल्ला रहेका सबै नाकाहरु पूर्ण रुपमा टाइट गर्ने, हवाई नाकाहरु नखोल्ने र बढि संक्रमित भएका क्षेत्रहरु शिलगरी संक्रमित नभएका क्षेत्रको जनजिवन चलायमान गराउन राज्यले रणनीति बनाएको खण्डमा हामी सुरक्षित हुन सक्छौं ।

नत्रभने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने जस्तो अब अविकसित देशहरुमा रोगले भन्दा भोकले मान्छेहरु मर्न सक्नेछन् । सरकार बेलैमा सोचौं, जेठ ३२ भन्दा उता यस्तै लकडाउन भए जनता घरघरमा मर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको स्थायी उपचार पत्ता लागेको छैन । त्यसकारण यो कहिलेसम्म हाम्रा माझ रहला निश्चित छैन । तर, कोरोना छ भन्दैमा लुकेर बस्दैमा जिवन त बच्दैन । के थाहा ? कोरोना भाइरस कहिल्लै मर्दैन ! के थाहा यसको उपचारै पत्ता नलाग्ला ! अब कोरोनासँग डराएर हैन कोरोनालाई हाम्रो जिवनकै एउटा अंग, एउटा पद्दति मानेर पो बाँच्न सकिन्छ कि ? बेलैमा सोचौं ।