एमसीसी अनुमोदन नभए लप्सीफेदी-बुटवल प्रसारण लाइन कसरी निर्माण गर्ने हो ? : मीनेन्द्र रिजाल

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले टुंगो लगाउने पर्ने बताएका छन्। विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रिजालले उक्त प्रसारण लाइन कसरी निर्माण गर्ने हो सरकारले टुंगो लगाउनु पर्ने बताएका हुन्।

सरकारले बजेटको सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखेको छ। बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ। उक्त प्रसारण लाइन एमसीसी अन्तरगतको कार्यक्रम भएको भन्दै नेकपाका सांसदले त्यस विषयमा विवाद छ।

नेकपा सचिवालय बैठकले संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अन्तरगतका कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए मात्र रकम निकासा हुने बताएका छन्। यदि एमसीसी संसदबाट पास भएन भने लप्सीफेदी देखि बुटवलसम्मको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्नु पर्ने नेता रिजालले बताए।

संघीय संसद्मा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको आज जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी भए पनि उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गरिछाड्ने बताए थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेकपा सचिवालयमा एमसीसी अनुमोदन नभए प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्ने बताएका थिए।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद रिजालले एमसीसी अनुमोदन नभएको खण्डमा उक्त प्रसारण लाइन कुन पैसाबाट निर्माण गर्ने हो स्पष्ट गर्न आग्रह गरे। संसदबाट विनियोजन विधेयकमा उल्लेख परियोजनाका लागि कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने विषयको टुंगो नभएर विधेयक पास गर्नु गलत हुने उनले बताए। पार्टी भित्र केही समस्या भए त्यसलाई हल गरेर भए पनि उक्त प्रसारण लाइनको टुंगो लगाउन आग्रह गरे। नभए विनियोजन विधेयक माथिको छलफल संसद्को अपमान हुने गरी नगर्न डा रिजालले आग्रह गरे।