संविधान संशोधनमा काँग्रेस मध्यमार्गी थियो/रहन्छः प्रवक्ता शर्मा
मकालु खबर
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नेपालको नक्साअनुसार निशान छापमा रहेको नक्सा सच्याउन संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा एक ढिक्का मतदानले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने बताएका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत शर्माले यस विषयमा यसमा दायाँ-बायाँ वा किन्तु-परन्तुलाई ठाउँ नहुने धारणा व्यक्त गरे।
उनले भनेका छन्, ‘ नक्साको पक्षमा एक ढिक्का मतदानले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनेछ। यसमा दायाँ-बायाँ / किन्तु-परन्तुलाई ठाउँ हुन्न।’ सरकारले अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निसान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। 
निसान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन।
नेपालको नयाँ नक्साअनुसार निशाना छाप सच्याउन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधनको विधेयक सोमबा संघीय संसद्मा पेश गरेकी छन्। त्यसअघिको बुधबार पेश गर्ने कार्यसूचीमा राखिएपनि नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले ‘ग्रिन सिंगल’ नदिएपछि आवश्यक छलफलका लागि भन्दै कार्य सूचीबाट हटाइएको थियो। यद्यपी काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै काँग्रेसले मंगलबार संविधान संशोधनका लागि संसदमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएको थियो। नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता गरिएको विधेयक तत्कालीन एमालेले समर्थन नगरेपछि पारित हुन सकेको थिएन। मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यही विधेयक नेपाली काँग्रेसले मंगलबार दर्ता गरेको हो।
काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यक्ति र दलका स्वाभाविक हक भएको बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनमा काँग्रेस मध्यमार्गी रहने बताए। उनले भनेका छन्, ‘संशोधनका अन्य प्रस्ताव व्यक्ति या दलका स्वाभाविक हक हुन्। काँग्रेस मध्यमार्गी थियो / रहन्छ।’
शर्माले देश र प्रदेशको फरक सीमालाई एउटै बास्केटमा राखेर नहेर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको माग राख्दै बुधवार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यस्तै, राजपा-समाजवादी पार्टीले पनि संविधान संशोधनका लागि संसद्मा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ।
मकालु खबर
