सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटः कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्कमा छुट

धनगडी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्णरुपमा छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेशको समग्र कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधारका लागि कोभिड-१९का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, उद्योग व्यापार र लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कर तथा गैर करका थप क्षेत्रहरु पहिचान र विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन करका विद्यमान दरलाई कटौती गरिएको छ।

भत्ता रकम खारेजः 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै कोभिड-१९को रोकथाममा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारी बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय, बैठक र जोखिम भत्ता २०७७ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

‘हेलो सिएम‘ कार्यक्रमलाई निरन्तरताः

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा बारेमा जनताका गुनासा सोझै मुख्य मन्त्रीसँग राख्न सञ्चालन गरिएको हेलो सिएम (हेलो मुख्य मन्त्री) कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। सुशसान र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्तर्गत ‘म सदाचारी हूँ, सबैलाई सदाचारी हुन प्रेरित गर्दछु’ भन्ने प्रतिज्ञा सहित राजनीतिकर्मी र कर्मचारीमा सदाचार एवं सुशासनको कार्य संस्कृति प्रवद्र्धन गरिने,कोभिड—१९को रोकथाम उपचारमा भएको खर्च पारदर्शी बनाउने, सञ्चालित योजनाको गुणस्तर लागत समय र उपलब्धिसहितको व्यवस्था गर्दै अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा कोभिड—१९को सङ्ङ्क्रमण जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक,स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन दिन रकम विनियोजन गरिएको छ। अस्थायी करारलगायत प्रदेशमा कार्यरत सबै कर्मचारीको रु एक लाखसम्मको कोरोना निःशुल्क उपचार बीमा गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ।

राजधानी निर्माणस्थलमा पूर्वाधार तयार गरिने

कैलालीको तेघरीमा निर्माण गरिने प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि आगामी आवमा दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्य अगाडि बढाउन सरकारले चालू वर्षमा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिसकेको छ। राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन आगामी वर्षका लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका कार्य गरिने जनाइएको छ।

ब्यास गाउँपालिकामा पाँच करोड बजेट

दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको ब्यास गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सडक पुल, खानेपानी, शिक्षा,स्वास्थ्यलगायतका विकासका पूर्वाधार जुटाइने भएको छ। स्थानीयवासीमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराई प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउन र सो क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तहबीच साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक बनाई पूर्वाधार विकासको कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पूँजीगत प्रकृतिका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायतमा खर्च गर्न र साविकमा थालिएका पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य पूरा गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ। -रासस