सङ्घीय निजामती विधेयकबारे कर्मचारीहरूको घोर आपत्ति, चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । र, विधेयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याइनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

मङ्गलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरूलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छ ।

सरोकारवालाहरूका रचनात्मक सुझावहरू लाई लत्त्याउँदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरीत समितिमा रहेका सदस्यहरूको लिखित असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको नाममा गणपूरक सङ्ख्या नरहेको अवस्थामा जबरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियनले खेद प्रकट र गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत आज सार्वजनिक गरिएको छ ।

सो अनुसार असार १६ गते रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः१५ बजे माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रदर्शन, असार १७ गते प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, असार १८ गते सबै प्रदेश/जिल्ला/विभागीय कार्यसमितिबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूमा हाते पर्चा वितरण गर्ने, असार २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनहरूबिच अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिने र असार २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूमा मागपत्र छातीमा टाँस गरी आ–आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मौजुदा ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा स्मरण गराए । उनले भने,‘आम कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरी आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरू असहमत प्रकट गर्दै निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आव्हान गर्दछौँ ।’

पोखरेलले अहिले पदवाईज आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि सबै एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको आवश्यकता औँल्याउँदै अब हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सबैलाई आह्वान गरे । उनले संसद्को समितिबाट पारित भएको हिजोको विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने र ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरे । समितिबाट पारित भएको विधेयक आफूहरूको लागि नभएको पनि उनले तर्क गरे । ‘जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमि ऐन फिर्ता भयो, यो निजामती ऐन पनि फिर्ता हुन्छ’ उनले भने ।

आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढिसकेकोले अब ब्याक नहुने पनि पोखरेलको चेतावनी छ । उनले भने,‘अब झुण्ड, झुण्ड आन्दोलन बन्द गर्नुपर्छ । जो–जो जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ त्यहीँबाट आन्दोलनमा सहभागी होऔँ, ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबैले सहभागिता जनाउनुहोस् । म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’

संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार उल्लेख गरिएकोले विधेयकमा त्यो अधिकार खोसिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए । उनले विधेयकको विषयलाई लिएर आफूहरूले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी यो ऐन पास नगर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दा पनि यो राज्य कतातिर बढ्दै छ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आम सहमतिका आधारमा यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने थियो । सत्तापक्षकै माननीयहरूको असहमति थियो, अब उहाँहरूले मुखले एउटा कुरा गर्ने र व्यवहार अर्कै गरेको हो भने बुझ्न सकिएन, होइन भने उहाँहरूको पनि अहसमित देखियो । काँग्रेसले त लिखित रूपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएको छ ।’

उनले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भले श्रमिकहरूमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरू सबै मिलेर मुकाबिला गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘अहिलेलाई हाम्रा विचारलाई एक ठाउँमा राखेर, हामी एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले विधेयकको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई समितिले लत्त्याएको पनि टिप्पणी गरे ।

विधेयकले ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेको भन्दै आफूले यो प्रहारलाई मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रहारको रूपमा बुझेको पनि उनको भनाई छ । उनले लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो विधेयक नल्याउने जिकिर गरे । उनले आफूहरूले समायोजन ऐन पनि अन्यायपूर्ण रूपमा ल्याइएको थियो भन्ने गुनासो पोखे । अझैपनि आफूहरू लडिरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे ।

कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि आफूहरू एउटै मोर्चामा लड्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले यथाशक्य चाँडो उक्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विधेयकले आईएलओको कन्भेन्सन ८७ लाई पनि चुनौती दिएको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने उनको भनाई छ । संविधानमै व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई विधेयकले उल्लङ्घन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नौटङ्की गरेको टिप्पणी गरे । विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरिनु दुःखद भएको उनको भनाई छ । विधेयकमा ट्रेड युयिनको अधिकार कटौती गरिएको उनको गुनासो छ । उनले समितिबाट पारित भएको विधेयक नमान्नसमेत अपिल गरे । विधेयकका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहन पनि उनले अपिल गरेका छन् ।

उनले असार १५ गतेलाई आफूहरूले कालो दिवसको रूपमा बुझ्नेपनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘असार १५ गतेलाई हामी कालो दिन भन्न बाध्य हुनेछौं ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले विधेयकको विरुद्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा आफूहरूको पूर्ण एक्येबद्धता रहेको जनाउँदै विधेयकमा थुप्रै कुरा विभेदकारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले पनि समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूको स्वामित्व ग्रहण नगरिएको भन्दै गुनासो पोखे ।

प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाहरूलाई निजामतीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष विजयकुमार सिंहले पनि विधेयकको विरोध गरे । उनले विधेयकमा भएका गलत प्रावधानहरू तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाए ।