नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीको “लखनौ लूट”

काठमाडाैं । देश कोरोना कहरले आक्रान्त छ । अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेकोले सञ्चालन खर्च घटाउन बारम्बार अनुरोध गर्दछन । अर्थ मन्त्रालयले तलव बृद्दी र करार तथा ज्यालादारी नियुक्ति बन्द गर्न देशका सबै सरकारी तथा अर्ध सरकारी संघ संस्थाहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका खास मान्छेहरु पाएसम्म र सकेसम्म “सबै तिर हान्ने” रणनीतिमा देखिन्छन ।

प्रसंग नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीको भत्ता सम्बन्धी निर्णयको हो । देश यस्तो अवस्थामा रहँदा समेत स्वास्थ्यमन्त्रीको आडमा र काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाको समर्थनमा उनले नियमित कार्य नगरी पनि मेडिकल काउन्सिलबाट मासिक एक लाख भत्ता लिने निर्णय जबर्जस्ति गराएका छन् ।

डा. अधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकाे जाेडवलमा काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई दवावमा पारेर २०७७ बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी मासिक १ लाख भत्ता लिने र कार्य बाेझका आधारमा उक्त रकम थपघट समेत हुने निर्णय गराएका छन् । डा. अधिकारीले मासिक १ लाख भत्ता लिने निर्णय गराउँदा काउन्सिलबाट अन्य कुनै भत्ता नलिने भनेपनि सवारी सुविधा लगायतका सुविधाहरू भने ब्यक्तिगत प्रयाेजनमा समेत खर्चिएकाे काउन्सिलकै एक सदस्यले भने ।

“देशमा फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल, हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल लगायत धेरै काउन्सिल छन्, तिनका रजिष्ट्रारहरुले नेपाल सरकारको नवाैं तह बराबरको सेवा सुविधा लिन्छन, तर हाम्रा रजिष्ट्रारले त उपराष्ट्रपति जति पो लिने भए, देश भरिका चिकित्सक र पुर्व रजिष्ट्रारहरुले यो कुरा थाहा पाए पछि के भन्लान ?” काउन्सिलका एक अधिकृतले गुनासो गरे ।

स्मरण रहोस् चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको समेत मासिक तलब ७५ हजार मात्र छ र, डा. अधिकारी अगाडीका कुनै पनि रजिष्ट्रारले आधिकारिक रूपमै निर्णय गरेर यसरी लाखौँ रुपैंया भत्ता स्वरूप लिने गरेका थिएनन् । विगतका रजिष्ट्रारहरूले काउन्सिलकाे बैठक अनुसार भत्ता सुविधा लिने गरेका थिए । यसाे गर्दा रजिष्ट्रारले मासिक ५० देखि ६० हजार सम्म बुझ्ने गर्दथे ।

मकालु खबरले यसरी अन्य रजिष्ट्रार भन्दा फरक र विशेष डा.अधिकारीको के भूमिका छ त भनि काउन्सिलका पुराना कर्मचारी तथा केही सदस्यसँग बुझ्दा झन् अचम्मित हुने तथ्यहरु बाहिर आए । डा. अधिकारी नियमित रूपमा कार्यालय समयावधी भर कहिल्यै काउन्सिलकाे कार्यालय बस्दैनन् । उनी प्रायः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालकाे कार्यकक्ष वरीपरी विभिन्न नियुक्ति र सरुवाको सेटिङ् गर्न वा उनको आफ्नै गैर सरकारी संस्था हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्समा व्यस्त भेटिन्छन ।

डा. भगवान कोइरालाको समेत नियमित रूपमा मन्त्रीलाई कुरा लगाएर डा. कोइरालालाई मन्त्रीको किचेन क्याबिनेटबाट बाहिर निकालेर मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीसँग मिलेर एक छात्र राज गर्न तम्सिएका डा. अधिकारी गत केही हप्ता देखि मन्त्रालयको खरिद बिक्रीमा हावी हुन थालेको मन्त्रालयका एक उप-सचिवले बताए ।

काउन्सिलमा त उनको काम नै आफ्ना विरोधी चिकित्सकहरुको विवरण लिने, आफ्नो पार्टी र त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीका भक्तहरु देखि बाहेक अन्यलाई दुखः दिने, नयाँ चिकित्सक दर्ता तथा देश विदेशका चिकित्सकको दर्ता नवीकरण तथा विभिन्न सिफारिस दिन महिनौं लगाइदिने जस्ता अराजक गतिविधि गर्ने गरेको स्वयं मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । “आगामी मेडिकल एशाेसिएसनको चुनावमा मेरो प्यानललाई मत दिने वाला हो भने कागज अगाडी बढाम नत्र हेर्दै गरम्ला” उनको जस्ताे मौखिक आदेश अन्य कुनै रजिष्ट्रारबाट सुन्नु नपरेको काउन्सिलका कर्मचारीहरु बताउँछन ।

रजिष्ट्रार डा. अधिकारी हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स नेपाल भन्ने गैर सरकारी संस्थाका मालिक समेत हुन् । अधिकारीले उक्त संस्थाबाट मासिक लाखौँ खाने गरेका छन् । “नेपाल सरकारले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको नीति ल्याउनु पर्छ, एउटा भन्दा बढी संस्थामा कार्य गर्न चिकित्सकहरुलाई रोक्नुपर्छ, सरकारी चिकित्सकहरु सबैभन्दा बढी अराजक भए भन्ने पनि यिनै अधिकारी हुन्, हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्समा लाखौंको तलब खाँदै मन्त्रालयमा दलाली गरेको पुरस्कार स्वरूप काउन्सिलबाट समेत लाखमा भत्ता खाने निर्णय गराउने समेत यिनै अधिकारी हुन् । खै के भन्ने ? ओलीको राज छ, भानुभक्त ढकाल मन्त्री छन्, दुवै जनाले यिनलाई ज्वाईं सरह मानेको देखिन्छ, हेरम कति दिन चल्ने हो यो ब्रह्मलूट ।” काउन्सिलका एक सदस्यले आफ्नो निराशा पोखे ।

यता काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले भने मासिक १ लाख भत्ता दिने निर्णय आफुले नगरेकाे बताए । “मलाई काउन्सिलमा भाेटिङ राइटस् छैन, बाेर्डले निर्णय गरेर दिएकाे हाे । याे समाचार बनाउने विषय नै हैन ।” डा. कृष्ण अधिकारीले भने । उनले मासिक १ लाख वाहेक गाडी सुविधा लिएकाे स्विकार गर्दै आफु फुल टाइमर भएकाेले उक्त भत्ता लिएकाे जिकिर गरे ।

त्यसाे त चिकित्सा शिक्षा आयाेग गठन भएसँगै मेडिकल काउन्सिल र आयाेग विच कसले के काम गर्ने विवाद त छँदैछ । तर, फुल टाइम मेडिकल काउन्सिलमा काम गरेकाे भन्दै आफ्नाे हात जगन्नाथ गर्दै मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र अध्यक्षलाई समेत सत्ता र शक्तिकाे ध्वाँस देखाउँदै राज्य नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टँदै गएकाे बेला  लाखाैं भत्ता खाने निर्णय गराउनु कत्तिकाे नैतिकता भित्र पर्ने काम हाे ? कसले खाेज्ने ?