सरिता गिरीलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्व
य ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाहीको विषय भएको भन्दै गिरीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश द्वयको इजलासले राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाहीलाई रोक्नु मनासिव नहुने बताएको छ ।

इजलाशको आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धीत राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३को दफा ३२(५) बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा कामकारबाही रोक्ने गरी राजनीतिक दल तथा संसदको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन’

अब सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि गिरीको सांसद पद र पार्टीसदस्यता गुमेको छ ।

सांसद गिरीले ‘पार्टी ह्विप’ उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठकले सांसद र पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

सांसद गिरीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा सहितको निसान छाप बदल्नका लागि भएको संविधान संशोधनमा पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेकी थिइन्।

जेठ २७ गते निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका लागि मतदान भएको थियो। संसदमा बोल्न नपाएपछि सांसद गिरीले सांसद बैठक बहिस्कार गरी सांसद भवनबाटै बाहिरिएकी थिइन् ।

उक्त विषयमा छानविन गर्न समाजवादी पार्टीले पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा पार्टीले उनलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।