प्रेम सञ्जेल कुटपिट प्रकरणः पक्राउ परेका दुई महिला थप पाँच दिन हिरासतमै
- सुजाता लिम्बु
विराटनगर । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमकुमार सञ्जेललाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई जना महिला कर्मचारीहरूलाई दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । मोरङ प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि बिहीबार पाँच दिनको म्याद थप गरेकाे हाे ।
सञ्जेललाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परका नेत्र भट्टराई र मेनुका कोइरालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ‘अभद्र व्यवहारको मुद्दा’ मा दोस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरिएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसन्धान पूरा नभएका कारण दोस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरि अनुसन्धान थप अघि बढाइएकाे हाे ।
आफ्नै कार्यालयका कार्यालय सहयोगी दुई जना महिला कर्मचारीले साउन १७ गते शनिबार ११ बजे सञ्जेललाई कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटपछि गत शनिबार दिउँसो सञ्जेलले मोरङ प्रहरीमा अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जाहेरी दिएका थिए ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पहिलो पटक दुई जना महिला कर्मचारीलाई ५ दिनको म्याद थप गरि अनुसन्धान सुरू गरेको थियो ।
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने महिला कर्मचारीहरुले भने सञ्जेलले असहय हुनेगरी गाली गलौज गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । सधैँ अपशब्द बोल्ने, दुर्व्यवहार गर्ने गरेको साथै अनावश्यक रुपमा काममा पेलाउने र जिम्मामै नभएको वस्तुको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूकाे आरोप छ ।
असहय भएपछि टेबुलमाथि राखेको पेपर वेटको (सिसाको डल्लो), नेम प्लेट र पञ्चिङ मेसिनका साथै आफुहरुले लगाएको चप्पल प्रहार गरेको उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । कुटपिटबाट सञ्जेलको निधार, ओठ र हातमा चोट पटक लागेको छ ।
दर्ता गराएको रिट खारेज
प्रक्राउ परेका महिला कर्मचारीका आफन्तले प्रहरीले गैरकानुननी रूपमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दर्ता गराएको रिट अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ ।
मोरङ प्रहरी र श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको हो ।
पक्राउ परेका नेत्र भट्टराईको हकमा नवराज निरौला र मेनुका कोइरालाको हकमा अन्जनी कोईरालाले पक्राउ परेका कर्मचारीका आफन्तले साउन १८ गते उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दीपत्येक्षीकरण मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरका ६ नम्बर इजालशमा भएको बहसपछि न्यायाधीश दोय महेशशर्मा पौडेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजालशले रिट खारेजको फैसला गरेको अदालतले जनाएको छ ।