सम्पादकीय – ‘कम्युनिस्ट सरकार सामन्ती र पुजीँपतिका लागि मात्रै हो ?’

कृषिप्रधान मुलुकका किसानहरु यतिबेला कठ्याङग्रिँदो जाडो खान राजधानी आइपुगेका छन् । रहरले हैन, उनीहरु बाध्यताले माइतीघर मण्डला आएका हुन् । वर्षौंदेखि उखुको मुल्य नपाएर आक्रान्त भएका सर्लाहीका यी किसानहरु यसैगरी गत वर्ष पनि राजधानी छिरेका थिए ।

सर्लाहीका उखु किसानले विभिन्न चिनी मिलबाट करोडौं बक्यौदा पाउन बाँकी छ । त्यो पनि एक वर्षको हैन, दुई वर्षको पनि हैन । चार पाँच वर्ष देखिको । किसानका खेतबाट उखु उठाएर चिनी बनाएर विक्रि गरि करोडौं नाफा कमाई सकेका चीनी मिलका सञ्चालकले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम कहिल्लै दिएनन् । एक पटक हैन, दुई पटक हैन, पटकपटक उखु किसान चीनी मिल सञ्चालकसँग बक्यौता माग्न जाँदा रकमको सट्टा आज भोली पर्सी भन्दै नयाँ भाका वाहेक केही नपाएपछि बाध्य भएर सरकारलाई नै घच्घच्याउन राजधानी आउन थालेका हुन् ।

गतवर्ष राजधानी आएर यसैगरी माइतीघर मण्डला घेरेपछि सरकारले मिल सञ्चालकहरुलाई किसानका वक्यौता तुरुन्त फिर्ता गर्न भन्यो । कतिपय मिललाई कालो सूचीमै राखेर पक्राउ गर्नेसम्मका चेतावनी दिएपछि उनीहरुले संघर्षरत किसानलाई एक महिनाभित्र बक्यौता दिने सहमती त गरे तर, आज एकवर्ष भइसक्दासमेत सहमति कार्यान्वयनमा चासो दिएनन् । गतवर्ष सरकारलाई समेत साक्षी राखेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि ती किसान हिजोबाट पुनः आफ्नो पसिनाको मुल्य खोज्दै राजधानी आउनु परेको हो ।

हामी ‘कृषि मुलश्चः जिवनम्’ भन्छौं । तर, मानव जिवनकै आधार कृषिलाई र कृषि क्षेत्रमा रहेका किसानलाई किन मार्दैछौं ? किन उनीहरुको दुखः कष्ट र पसिनाको महत्व बुझिरहेका छैनौं ? माइतीघर मण्डलामा भोको पेट र अनिँदो आँखा लिएर बसेकाको पिडा ‘संमृद्ध मुलुक सुखी नेपाली’को नारा लगाउने सरकारका नजरमा किन पर्दैन ? कम्युनिस्ट सरकारले भनेको समाजवादमा कृषकले भोग्नुपर्ने यस्तै हो ? के समाजवाद भनेको पुँजीपति र सामन्तवादको लागि मात्र हो ? कम्युनिस्ट सरकार प्रति यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेका छन् ।

माइतीघरमा भोको पेट लिएर उत्रिएका किसानले सरकार नै चीनी मिल सञ्चालकसँग मिलेको आशंका गरेका छन् । यो स्वभाविक हो, एक महिनाभित्र बक्यौता दिलाउने भनेर सरकार आफैं साक्षी बसेको छ तर, कार्यान्वयन एकवर्ष सम्म भएन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै उदासिन हुन्छ वा माफियासँगको मिलेमतोमा कानुन तोड्ने हर्कतमा संलग्न हुन्छ भने आम जनताले प्रश्न उठाउनु गलत हैन । उखु किसानसँग सहमती भएको एक वर्षसम्म सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सरकारले बक्यौता दिलाउन के के गर्यो ? किसानले दिनरात नभनी पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुबाट चीनी उत्पादन गरी करोडौं कमाई सकेपनि उखुको मुल्य नदिँदा ती शोसक र सामन्तवादलाई ‘कठघरा’मा उभ्याउन बर्तमान सरकार किन पछि हट्दैछ ? यसको जवाफ दिनै पर्छ ।

किसानहरुले वर्षौंदेखि उखुको मुल्य नपाउँदा सय कडा ५ का दरले साहु महाजनबाट ब्याजमा पैसा चलाईरहेको बताएका छन् । तराईमा यस्ता चक्रवर्ती व्याज लिने साहु महाजनको हालीमुहाली छ । तिनले किसानका दुखःमर्का हेर्ने हैनन् कि, उल्टै उठीबास लगाउने सड्यन्त्र गर्छन् । आज माइतीघर मण्डलामा श्रमको मुल्य माग्ने रामबाबु मण्डल, गगनदेव राय, रामेश्वर प्रसाद यादव, सुनिल मण्डल जस्ता दर्जनौं किसानले आफ्नो जायजेथा साहुमहाजन कहाँ बन्धकी राखेर प्राण धानेका छन् घर चलाएका छन् । भोली साहु महाजनको ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरुको उठिबास हुन्छ भन्ने ध्यान किन जाँदैन सरकारको ? दुई चार जना पुँजीपतिका कारण लाखौं किसान सडकमा आउनु परेको दृश्य सिंहदरबारले किन देखिरहेको छैन ?

मुलकलाई सामान्तवाद, दलाल र पुँजीपतिको चक्रव्युहबाट मुक्त गर्छु भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले गाउँगाउँमा पुर्याएको ‘सिंहदरबार’ रुपी सरकारले समेत किसान मजदुरका समस्या सुन्न सकेको छैन । ‘अबदेखि कोही जनता भोकै बस्नु पर्दैन, अबदेखि कोही नाङ्गै हिँड्नु पर्दैन, अबदेखि कोही रोेग र शोकमा रहनु पर्दैन’ भन्ने आश्वासनका पोका बाँड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन तराईका जनताको आँशु नदेखेको होला ?

याेपनि

‘बरु रोडमै प्राण त्याग्छौँ, तर पैसा नलिइ घर फर्कँदैनौँ’

भाषण र वक्तव्यमा मात्र समाजवादको रटान लगाएर जनताको अगेनामा आगो बल्दैन, आङमा लुगा पर्दैन । त्यसकालागि त राज्यले नै संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गाँस बास कपासको सबै नेपालीमा ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र रमाइरहेका शासकले हिमाल, पहाड र तराईका दूरदराज जनताका घरआँगनका दुखः पिडा देख्न सक्नुपर्छ । राजधानीलाई मात्रै मुलक होभन्ने सोच मात्र राख्ने हो भने मुलुकमा समाजवाद कदापि आउँदैन । यो सोचलाई बदल्न जरुरी छ ।

१० वर्षको शशष्त्र क्रान्ति, ०६२\६३ सालको जनान्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धी जनजिविकाका सवालमा काम लागेन । आज वर्षभरी आफ्नै खेतबारीमा बगाएको पसिनाको कमाई माग्न जनता सडकमा आउनुपर्छ भने त्यो भन्दा लाजमर्दो र निरंकुशता केही हैन । सरकार, मुलुकका किसान र मजदुर प्रति नरम बन, सामन्ति, शोषक, नोकरशाही पुजीँपतिका अन्याय प्रति कठोर बन, उखु किसानलाई मात्र हैन देशभर रहेका किसान, मजदुर वर्गलाई न्याय देऊ, श्रमको मुल्य देऊ ।