आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धित कर्जा लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय

काठमाडौं । उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र पुनर्कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा पुग्ने गरी प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्राैँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हाँसिल भए/नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुती गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र संगठनमार्फत् आएका गुनासाको सुनुवाई गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक संघ संगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका चारवटा स्थानीय तहमा यथाशिघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पूँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्म विश्लेषण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले गरेको गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका समूहहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी वैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै, बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पूँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।