बायोग्यास प्रवर्द्धन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरुकाे सुझाव
मकालु खबर
काठमाडाैं । नविकरणीय उर्जाको प्रयोग र प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बायोग्यास प्रवर्द्धन संघको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम एवं २५ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले नविकणीय उर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानले नविकरणीय उर्जालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेपनि अधिकांश कार्यक्रमहरु संघीय सरकारले गर्न खोज्दा सरकारबीच क्षेत्राधिकारको अत्योलता उत्पन्न भएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारलाई नविकरणीय उर्जा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले निवकरणीय उर्जाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए । नेपालमा कोभिड–१९ पछि व्यवसायीक पशुपालन बढेकोले बायोग्यासको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले योजना आयोगले २ लाख स्थानीय र ५ सय ठूला कमर्सियल स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको बताए । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब २ खर्ब बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य ओलीले निजी क्षेत्रबाट नविकरणीय उर्जा विकासमा अहिले सम्म अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै योगदान भएको उनले जानकारी गराए ।
हालसम्म नेपालका करिब ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लाण्टहरु जडान भइसकेको तथ्याङ्क संघसँग रहेको छ । जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्वन व्यापारबाट झण्डै १ खर्ब बढी राजश्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि संघले बताएको छ ।
मकालु खबर
