विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम शुरु, पहिलो चरणको सर्भे सकियो

• सुमन सुस्केरा

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन १२६ विगाहा जग्गा अधिग्रहणको काम भईरहेको छ । तथ्यांक संकलन र रोक्का गर्ने तथा नापजाँचको काम अहिले जारी छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको विमानस्थललाई १ हजार ५ सय मिटरबाट बढाइ पहिलो चरणमा २५ सय मिटर पुर्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल विस्तारमा जग्गाको अधिग्रहण ३ हजार मिटरलाई कायम गरेर गरिएको छ भने विमानस्थलको भाग २५ सय मिटरको पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।

क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न विमानस्थलको १२६ दशमलव ४६ विगाहा जमिन अधिग्रहणका लागि सर्भे सम्पन्न भइसकेको बिमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। गत कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विस्तार हुँदा विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ २५ सय मिटर लामो हुनेछ । हालको धावनमार्ग एक हजार ५ सय मिटरको छ । साविक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ६.८४ बिगाहा, पश्चिमतर्फ ६९.१६ बिगाहा, उत्तरतर्फ ३६.३० बिगाहा र दक्षिणतर्फ ९.५० बिगाहा तथा नागरिकको लागि सडकका लागि ३.७० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने एकिन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिए । त्यहि अनुरुप अहिले बाउण्ड्री सर्भे गर्ने काम सकिएको उनले बताए । विमानस्थल क्षेत्रीयस्तरको हुँदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ सहित सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।

उचित मुआब्जाको माग गर्न संघर्ष समिति

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने बारेमा काम शुरु भएसँगै स्थानीय भने कति मुआब्जा पाइएला भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।

अधिग्रहण गर्दा पर्ने घर, घडेरी र जग्गाधनीहरुको संयुक्त भेलाले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको पहल गर्नका लागि सोमबार १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ । विमानस्थल चारैतिर विस्तार हुँदा विराटनगर ४ का करिब ३ सय घर परिवारलाई मुआब्जा दिएर हटाउन लागेकोले उचित क्षतिपूर्तिकाे माग गर्न संघर्ष समिति गठन गरिएको समितिका संयोजक बेदराज पौडेलले बताए । विस्थापित हुने वडावासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि समिति गठन गरिएको उनको दाबी छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले विमानस्थलको वरिपरि घर निर्माण गरेर वर्षाैँदेखि बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणले घरबार विहिन बन्नु पूर्व नै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उनीहरु अहिले बसोबास गरेजति कै स्थानमा जमिन किनेर घर बनाएर बस्न सक्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विमानस्थल क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरकै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘विमानस्थल विस्तारमा राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ विमानस्थलले कहिलेसम्म मुआब्जा दिएर घर जमिन खाली गर्नुपर्ने हो त्यसको मिति स्पष्ट गर्नु पर्ने, क्षतिपूर्तिका आधारहरु स्पष्ट पार्नुपर्ने, आधा घर र आधा जमिन मात्रै परेकाको हकमा कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट नभएको पौडेलले बताए ।

पौडेलले राज्यले दिने क्षतिपूर्तिले अहिले बसिरहेको थातथलो भन्दा पनि सुगममा जमिन किनेर घर बनाउने सक्ने हैसियत हुनेगरि व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरे । संघर्ष समितिले विमानस्थल निर्माणमा भने कुनै अवरोध नगर्ने जनाएको छ ।