निर्वाचनकाे प्रक्रिया रोक् भन्नु गलत हो : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ

काठमाडाैं । सरकारले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति ध्रुवक्रित भएको छ । सरकारको कदम सहि र गलत भन्नेहरु दुई भागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ आफैँ विभाजित भएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरि नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेकाे छ ।

साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको कामहरु थालिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्य प्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छाैँ :

अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई कसरि हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठुलै संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक, सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै राजनैतिक दलहरुले अर्को राजनैतिक संकट सिर्जना गरेका छन् । राजनैतिक संक्रमण फैलिएको छ । यस्ताे संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमानी नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदाहुँदै राजनैतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । बहुलवादी व्यवस्थापनमा राजनैतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुवैले काम गर्न सकेनन् । दलभित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो । जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिए जस्तो भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिष्ट  पार्टीलाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

समस्या नीतिमा हाे या नियतमा ? 

कम्युनिष्ट पार्टीकाे नीतिको कुरा त के छ र, काेही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोहि युद्ध लडे । यद्यपि जनताले दुवै शक्ति एकत्रित हुँदा र स्थायी सरकारको निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए । जनताले एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । यो सामानय कुरा थिएन । कम्युनिष्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धि थियाे तर जनताले साेचेअनुरूप कम्युनिष्ट सरकारले गर्न सकेन ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक र बेठिक भन्ने दुई मत छ । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफूलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको भन्ने छ । यी सबै विषय अन्तरघुलित छ ।

त्यसो भए यो लडाईँ कानूनी हाे कि राजनीतिक ? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि ?

निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो, संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानून अनुसार नै गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि यही छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरूले राजनैतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैँले ब्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा हाे तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनैतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।

तर अहिले सडकमा भेला, प्रदर्शन मार्फत् अदालत आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि ?

यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउँछन् । यसको पछाडी लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कानूनी प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केहि फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलले आफैँ निर्णायक भए जसरी भन्नुहुँदैन ।

त्यसोभए निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका तयारीका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हाेइन र ? 

यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनै पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दी जस्तै छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने/नहुने अलग कुरा भयो तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ ।

२०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ ?

सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने ? आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडमा उत्रिएका राजनैतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानूनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफैँ सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनैतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । यो समयको माग हो, जनताको माग पनि हो ।

केहि दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किनकि आयोगको धेरै काम प्रकृयागत हुन्छ । प्रकृया नै रोक् भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न । यस्ता निकायलाई राजनैतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनु हुँदैन ।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ ?

यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनैतिक दलको संचालन विधि खराब भयो । सबै राजनैतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन । मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रकृया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनैतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैका कारण राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

मुलुक लाेकतन्त्रमा गए पनि दलहरू लाेकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । अहिले सम्म पार्टीहरुमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनैतिक दलभित्र छ ।