लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाउन माग

काठमाडाैं । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

संघीय संसद र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतकाे राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका अभियन्ताहरुसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउनसमेत माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताइन् । उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनकाे जाेड छ ।

यस्तै अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । महिलाहरुको छुट्टै अदालत भए‚ उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनमा लिखित रुपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उनकाे तर्क छ ।

जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरुलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने बताइन् । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।