विधिको शासनका पक्षमा सर्वोच्चको लालमोहर [सम्पादकीय]

अन्ततः अनेकौं आशंकालाई चिर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनको गरिमा जोगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएर सर्वोच्च अदालतले विधिको सर्वोच्चतालाई फेरि एकपटक स्थापित गरिदिएको छ ।

शासकको सनकका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकारको सन्दर्भलाई ‘सिफ्ट डिलिट’ गरिएको तथ्य नागरिकको स्मरण र दस्तावेजमा रहँदा रहँदै पनि त्यसलाई केही होइन भन्ने गरी गर्न खोजिएको व्याख्या बदर हुनु सुखद पक्ष हो ।फैसलाले व्यक्तिभन्दा विधि सँधै माथि हुन्छ भन्ने कानुनी शासनको आत्मालाई न्याय गरेको छ । शासकको सनकसँगै न्यायालय सति जान सक्दैन र हुँदैन भन्ने यो फैसलाको मर्म नजीर बनेर वर्षौँसम्म रहनेछ ।

यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा नेतृत्वकाे संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीश सम्मानका हकदार छन् ।

काम गर्न नदिएको भन्ने फितलो तर्कका साथ गरिएको संसद विघटनको कुनै कानुनी र तार्किक वजन थिएन । तर, संसद विघटनसँगै शुरु भएका अनेकौँ आशंका र अनुमानहरूका आधारमा जे पनि हुनसक्ने डरबाट नागरिक भयभित थिए । न्यायालय न्यायको मर्मानुसार नभई बेलाबेलामा चर्चा र शंका गर्ने गरिएको सेटिङ्अनुसार चल्छ र सत्तामा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि त्यो सेटिङ मिलाइसकेका छन् भन्नेहरुका लागि पनि सर्वोच्चले गतिलो जवाफ दिएको छ ।

आजको ऐतिहासिक फैसलाकाे दस्ताबेजका अक्षर नेपालकाे कानूनी शिलालेखमा स्वर्ण अक्षर बनेर कुँदिनेछन् ।

फैसलाले अब यो संविधान रहँदासम्म कम्तिमा शासकले यो धृष्टता नगरून् भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ ।

कुनै पनि व्याख्याका आधारमा यो कदम अदालते स्वीकार गरेको भए देश फेरि पनि शासकको सनकका भरमा संसद विघटन हुने गलत र घिनलाग्दो विगतकै परम्परामा फस्ने थियो ।

सरकारकाे कदम असंवैधानिक भनेर बदरभागि भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि स्वतः नैतिक प्रश्न खडा भएकाे छ । तर नैतिकता र उपदेश केवल भाषणमा रहने गरेको सन्दर्भमा यो आश गरिहाल्नु पनि शायद मुर्खता हुनेछ । याे सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीकाे निरन्तरता त लगभग असम्भव छ भने राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियाेगकाे ‘तरबार’ झुण्डिएकाे छ ।

अब सरकार गठनका सबै सम्भावना खुल्नेछन् । नेकपाको आधिकारिकतादेखि कुन कुन दल मिलेर सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने जस्ता धेरै कुरामा छलफल फेरि शुरू हुनेछ ।

अब के हुन्छ भन्नेबारे फेरि बहश र विमर्श गर्दै गरौँला ।

अहिलेलाई यत्ति भनौं- स्याब्बास सर्वोच्च । विधिको शासन जिन्दावाद ।