नेकपामा पार्टी एकता र पुस्तान्तरणको ऐतिहासिक अवसर

• कृष्ण चोङवाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पछिल्लो समयमा सिर्जना भएको विवाद ले यति चरम रुप लियो कि यसले जनताको लामो आन्दोलनको परिणामस्वरुप जनताद्वारा निर्माण गरिएको संविधानले प्रत्याभुति गरेका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरासम्मको अवस्था महसुस गर्न पुगियो ।

२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधि सभा भंग गरी ताजा जनादेशका लागि चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछिको राजनीतिक सरगर्मी सर्वोच्च अदालतले त्यो कदम असंवैधानिक भनेपछि पनि अझै कायमै छ ।

६४ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले हठात् र संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संसद भंग गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएको जनमतले नेकपाका नेता कार्यकर्तामात्र होइन‚ समग्र नेपाली राजनीति र नेपाली जनतालाई नै विभाजित र खण्डित पार्न पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७७ साल फागुन ११ गते गरेको फैसलाले यसको निरुपण गरिसकेपछि यतातर्फ थप बहस गरिरहनु परेन । तर यो अवस्था आउनुको अवस्था र अबको बाटोको विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको आश्चर्यजनक एकता
२०७४ साल वैशाखदेखि २०७४ साल भाद्रसम्म नेपालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरुसहित विभिन्न राजनैतिक दलले उत्साहपूर्वक भाग लिए । स्थानीय निर्वाचनमा देशैभरी नेकपा एमाले प्रायः एक्लो र एमालेको विरुद्धमा अन्य राजनीतिक दलहरुको गठबन्धन भई निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्था थियो यद्यपि यो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा–एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो ।

संविधानतः २०७४ साल मंसिरमा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले २०७४ साल भदौमा सम्पन्न निर्वाचनमा आपसमा प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा भाग लिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्र) बीच २०७४ असोजमा एकता वा चुनावी तालमेल हुने कुरा नाटकीय ढंगले चर्चामा आउन थाल्यो । दुईवटै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र होइन माथिल्लो तहकै नेतालाई पनि सपना जस्तो लाग्नेगरी आएको बजार हल्ला अन्त्यमा सही सावित भयो र दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच चुनावी तालमेलको घोषणामात्र गरिएन‚ चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने समेत घोषणा गरियो ।

एकताको लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्तासँग त परै जाओस्‚ शीर्षस्थ नेताहरु रहने स्थायी कमिटीमा समेत पर्याप्त छलफल गरिएको रहेनछ । (निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेकाले कानुनी रुपमा पार्टी एकिकरण गरेर निर्वाचनमा जान नमिल्ने कानुनी अड्चनको कारण मात्र दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुन सकेको थिएन ।)

यसरी एक हप्ताअघिसम्म एक अर्कामा दुश्मनी साँधेर हिँड्ने दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनु धेरै समयअघिदेखि देश र जनताको मुक्तिका खातिर कम्युनिस्ट क्रान्तिमा लागेका इमान्दार कार्यकर्ताका लागि खुशीकै कुरा थियो र यो एकता प्रक्रियामा आश्चर्य र शंका लाग्दालाग्दै पनि कुनै कार्यकर्ता यसको विपक्षमा उभिएनन् । तर यो एकता प्रस्तावताका अघिपछिको समयक्रमलाई हेरेर भन्न सकिन्छ कि यो अत्यन्तै हतारमा गरिएको र बिना पूर्वतयारी गरिएको एकता थियो । यो कुनै दिन कहिँ न कहिँ पुगेर दुर्घटनामा पर्ने निश्चितप्रायः थियो ।

अधुरो पार्टी एकता प्रकृया र नेतृत्वको असफलता
हतारहतारमा चुनावी मोर्चा गठन गरी निर्वाचनमा भाग लिएका यी दुई दलले पाउनसम्मको सफलता हात पारे नै । झन्डै दुइतिहाई नजिकको मत हासिल गरे । सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा केही अलमल हुनु स्वभाविक थियो तर निर्वाचन पश्चात नै पार्टी एकिकरण प्रक्रिया असहज बन्न थाल्यो ।

असोज महिनामा पार्टी एकताको प्रस्ताव गरिएपनि ९ महिनासम्म पनि पार्टी एकता घोषणा गर्न नसक्नुले पार्टी एकता प्रक्रियामा सुरुवाती चरणमा नै समस्या परेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टी एकिकरण नै नहुने हो कि भन्ने संशय तमाम कार्यकर्तामा परिसकेको अवस्था थियो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त ‘जेठ ३ गते पार्टी एकता नगर्ने हो भने आ–आफ्नै बाटोतिर लागौं’ समेत भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले नेताहरुले देश र जनताको हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकता गरेका थिए त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा छ ।

ज-जसको जोडबलले भए पनि २०७५ साल जेठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृतिसभाको दिन पार्टी एकता भएको घोषणा गरियो । यसबाट देशैभरिका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अत्यन्तै हर्षित भए । एकिकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जुर्‍यो र चुनाव चिह्न सूर्य हुनेमा मत मिल्यो । पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र तमाम जनवर्गीय संगठनहरु पुनर्गठन गर्ने मापदण्ड तयार भए तर यो एकता वा पुनर्गठन प्रक्रियाले गति लिन सकेन ।

२०७५ साल जेठ ३ गते देखि हालसम्म यो प्रकृयाले पुर्णता पाएन जवकि अहिले पार्टी नै क्षतविक्षत हुने अवस्थामा आइपुग्यो । यति लामो समयसम्म एकता प्रकृयाका तमाम कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्नु निश्चय पनि नेतृत्वको असफलता नै हो ।

पार्टीमा उत्पन्न विवाद र विवादको अन्तरवस्तु
एकातिर पार्टी एकता प्रकृया नै पूर्ण हुन नसकिरहेको अवस्था, अर्कातिर कोरोना त्रासले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको बेला २०७७ साल वैशाख पहिलो हप्ता एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश (दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन) ल्याए । यसले पार्टीभित्र ठूलो विवाद निम्त्यायो ।

यो विवादपछिको घटनाक्रमको शिलशिलेवार रुप नै अन्ततः संसद विघटनसम्म पुगेको हो । सुविधाजनक बहुमतमात्र होइन दुईतिहाइ नजिकको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु पर्नाका कारण मधेशी दल फुटाउनको लागि भनेर बचाउ गरे पनि त्यसको भित्री कारण आफ्नै दल फुटको लागि हो भन्न सकिने धेरै आधारहरु छन् । जुन अभिलाषाका साथ त्यो अध्यादेश ल्याएको भएपनि यहिँबाट नेकपाभित्र विवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने काम भयो । त्यसपछि दिन दुगुना रात चौगुना विवादका श्रृङखला बढ्दै गए र नेताहरुबीच फुटको समेत अवस्था सिर्जना भयो ।

विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू घेराबन्दीमा परेको गुनासो गर्न थाले भने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत ध्रुवीकृत हुन पुगे । पार्टीभित्र विवादका कारणहरु जुनसुकै आवरणमा देखापरे पनि पार्टी भित्रको विवादको अन्तरवस्तु :

अमेरीकी परियोजना एमसीसी लागू गर्ने/नगर्ने सवाल ।
संविधानमा समस्या देखाउने भारतको प्रयास ।
नेपालको संविधान २०७२ का उपलब्धिहरु नरुचाउने समुहहरुको चलखेल ।

केही हदसम्म नेताहरुको स्वार्थ र सत्ता लिप्साले काम गरेकै होला तर त्योभन्दा पनि नेकपाभित्रको विवादको अन्तर्य भने माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरु नै हुन् । र यस सम्बन्धमा कार्यकर्ता तहमा बहस र छलफल भएको पाइँदैन । केवल नेताहरुको पद लोलुपता र महत्वकांक्षाको कुरा मात्र बाहिर आएका छन् । चाहे नेताहरुले बताउन चाहुन् या नचाहुन् । कुटनीतिक मर्यादाका कारण कतिपय सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरुले जथाभावी बोल्न नमिल्ला तर पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुमा यस्ता विषयमा खुल्ला बहस गरिनुपर्थ्यो र नेता कार्यकर्तालाई व्यापक जनवादको प्रयोग गर्न दिने वातावरण तयार गरिनुपर्थ्यो । त्यसो भएको खण्डमा यसरी सिर्जित समस्याहरु नेता कार्यकर्ता तहबाट नै हल हुने निश्चित थियो तर पार्टीले यो अवस्था सिर्जना गर्न सकेन ।

चौतर्फी घेराबन्दीको भ्रम र यथार्थ
प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । यो कुरा २०७६ सालको संसदको बर्खे अधिवेशन समापन गर्दै एमसीसी पास हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले सदनसामु स्पष्ट रुपमा असन्तुष्टी जाहेर गरेका थिए । यसबारेमा २०७६ माघमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत व्यापक बहस भएको र एमसीसीको विरुद्धमा बलियो मत देखापरेको थियो । फलस्वरुप झलनाथ खनाल संयोजक रहेको संयोजक रहेको तीन सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल वन्यो र कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत पार्टी समक्ष बुझाएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि उत्पन्न भएको विवादपछि आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले सरकारले काम गर्ने वातावारण नभएको एकोहोरो प्रचार गरे र यो प्रचार व्यापक रुपमा भयो । यसको पक्ष/विपक्षमा कार्यकर्ता तहमा वादविवाद भयो र यसले कार्यकर्ता पनि विभाजित भए । तर वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुलका मन्त्रीहरु नियुक्त गरेकै थिए, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास भएकै थियो‚ बजेट पास भएकै थियो‚ सदन बन्द भएको थिएन ।

सरकारको विरोधमा सडक अवरुद्ध भएको थिएन । पार्टीले मन्त्रीलगायत पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीको सरसल्लाहमा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा पनि तीन जना मन्त्री आफ्नै गुटका मान्छेमात्र नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयलाई खुल्ला चुनौती दिएकै थिए ।

यस्तो अवस्थामा सरकार घेराबन्दीमा पर्‍यो भन्नु फगत आधारहीन अफवाह मात्र थियो तर छ । यस्तो कुरामा पनि कार्यकर्ता अन्धभक्त हिसाबले समर्थनमा जुटे‚ जुन पार्टीका लागि निकै दुःखद कुरा थियो । सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको भन्ने कुरा भ्रममात्र थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपाको पुस्ता हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको ऐतिहासिक अवसर 
नेकपाभित्र नेतृत्वका लागि युवा पुस्तामा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा समय समयमा उठ्ने गरेकै हो । खास गरेर पूर्व नेकपा एमालेभित्र गत नवौं महाधिवेशनमा पनि युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने कुरा सानो स्वरमा भएपनि उठेकै हो । तर यस कुराले महत्व पाएन । यो मुद्धा ओझेलमा पर्‍यो । त्यसपछि दुई पार्टी एकीकरण हुनेबित्तिकै नेता योगेश भट्टराईले पहिलो पुस्ताको नेताहरुले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । तर यसलाई नेताहरुले सकरात्मक रुपमा लिन सकेनन्‚ फलस्वरुप उनी मन्त्री हुनबाट समेत शुरुमा वन्चित भए ।

विश्व इतिहासलाई हेर्दा पनि संघर्ष वा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विषय एउटा हो भने राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रनिर्माणको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विषय अलग विषय हो । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि वर्तमान पहिलो पुस्ताका नेतृत्वहरुले राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् ।

यो सारा राजनीतिक परिवर्तनको श्रेय तीनै श्रद्धेय नेताहरुलाई जान्छ नै । तर अब नेपालको यात्रा अवश्य पनि पुनःनिर्माण र जागरण अर्थात् समृद्धिको यात्रा नै हो र यसको नेतृत्व नयाँ पुस्ताका नेताहरुले नेतृत्व गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरिसकेपछि व्यवहारिक रुपमा करीब करीब फुटिसकेको नेकपाको राजनीतिमा एक ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

हाल नेकपाभित्र दुई गुटमा प्रत्यक्ष रुपमा विभाजित कार्यकर्ताहरू‚ जो असल नियतले राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित भएर राजनीतिमा लागेका छन्‚ उनीहरु पक्कै पनि पार्टीमा आउने विग्रहबाट खुशी छैनन् । अहिले दुई समूहमा एक अर्काप्रति अत्यन्तै तिक्त सम्बन्ध छ । यद्यपि मदन भण्डारीले भन्नुभएजस्तै राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र नहुने भएकाले हिजोका दिनको तितो सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत गर्नुपर्दछ । पहिलो पुस्ताका नेताहरुबाट भएको कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कमिकमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । र नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ ।

देशैभरका कार्यकर्ताको पार्टी फुट्न नहुने मनोभावनालाई कदर गर्दै पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्न युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । यसका लागि घनश्याम भुसाल, प्रदिप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, वर्षामान पुन, जनार्दन शर्मा, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रामकुमारी झाँक्री आदि नेताहरु अग्रसर हुनुपर्दछ । यिनै नेतृत्वहरुबाट नेकपाको रथ हाँकिनुपर्दछ र नेपालको आर्थिक, सामाजिक¸ धार्मिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण महायात्राको सारथी बनेर नेतृत्व प्रदान गरिनुपर्दछ ।

यसो हुन सके एकातिर फुटको डिलैमा रहेको नेकपा सग्लै रहनेछ भने अर्कातिर पुस्ता हस्तान्तरणको नयाँ जाँगर र जोशले पार्टीलाई अर्को उचाइमा पनि पुर्‍याउनेछ ।
(लेखक नेकपाकाे तेह्रथुम जिल्ला कमिटिका सदस्य हुन्)