राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ : जेबी विश्वकर्मा

नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
नेपाली जनताले गरेको संघर्ष र आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन भयो । जहानीयाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी पुग्यौं । तर, जनअपेक्षाअनुरुप आमूल सामाजिक—राजनीतिक परिवर्तन गर्ने दृढतासहितको नेतृत्व फेरिएन । बेलाबेला सर्वसत्तावादी राजनीतिक नेतृत्व जन्मिने र जनआकांक्षा तथा जनताको सपनामाथि नै दमन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य भएन । १० वर्षको माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानबाट नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, न्यायसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै नागरिकका ती अपेक्षामाथि धावा बोल्ने क्रम सुरु भयो । मूलतः विभेद र बहिस्करणमा पारिएका समुदायले पहिचान, स्वायत्तता र स्वशासनसहितको संघीय प्रणालीको अपेक्षा गरिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो संघीयता बन्न सकेन । केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको भए पनि केन्द्रद्वारा अंकुश लगाउने काम अहिले पनि भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिक, प्रशासन, न्यायलय र अन्य महत्वपूर्ण अंगमा एउटा निश्चित जाति वा समुदायको मात्रै दबदबा रहँदै आएको र यस्तो शक्ति-संरचनाले नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक—सांस्कृतिकरुपमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसैले राज्यमा सबैको समान हिस्सेदारी रहनेगरी समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई संवैधानिक र कानुनीरुपमा स्वीकार गरियो तर व्यवहारमा राज्यले समावेशीकरणको ठीक अभ्यास गरिरहेको छैन ।

संविधान जारी हुने क्रममा मूलतः मधेसी, आदिवासी जनजाति र अन्य बहिस्करणमा पारिएका समुदायले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए, तर संविधान जारी भएको पाँचवर्ष हुँदा पनि यी सवाललाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारले देखाएन ।

दलितमाथिको अत्याचार, महिलामाथिको हिंसा, भाषिक—सांस्कृतिक उत्पीडन, यौनिक अल्पसंख्यकको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार, मधेसी, आदिवासी जनजातिमाथिको असहिष्णु व्यवहार, अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद आदिको अन्त्य गरी वास्तविक अर्थमा सबैले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने काममा राज्य उदासीन रह्यो । बरु, ती मुद्दालाई दबाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेजस्ता काममा राज्य कठोर बन्दै जान थाल्यो ।

राजनीतिक दलहरू पनि सामाजिक—राजनीतिक अग्रगमनका पक्षमा उभिन सकेनन् । सत्तास्वार्थ र अकर्मण्यतामा दलहरु फस्दै गए । यी सबै प्रतिगमनलाई बढवा दिने गतिविधि थिए । यसैको उत्कर्षको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते असंवैधानिकरुपमा संसद नै भंग गरे । यो सर्वसत्तावादी र जनविरोधी हर्कत थियो । संसद विघटनमात्रै होइन, यी सबै श्रृङ्खलालाई हेर्दा नेपालमा प्रतिगमन थप कठोर बन्दै गइरहेको हामीलाई लाग्यो । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सचेत र जागरुक नागरिकले प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्नैपर्छ भन्ने लागेका कारण समग्र सामाजिक—राजनीतिक अग्रगमनको पक्षमा जागरण ल्याउने उद्देश्यसहित बृहत नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका हौं ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिसक्यो, अब तपाईंहरुको आन्दोलन के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको छ, यसलाई बृहत नागरिक आन्दोलनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यो फैसला सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी शासकलाई एउटा गतिलो जवाफ हो । तर, संसद पुनःस्थापना हुनु मात्रै प्रतिगमनको अन्त्य हुनु होइन । यहाँ प्रतिगमनलाई सघाउने राजनीतिक दलहरुको चरित्रमा फेरबदल आएको छैन । नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनतिर बढाउन मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताको पनि उत्तिकै भूमिका छ ।

उनीहरुले आफ्नो कमीकमजोरी महसुस गर्ने र पार्टी र नेतृत्वलाई रुपान्तरण गर्ने एजेण्डा ल्याएका छैनन् । केबल निहीत सत्तास्वार्थबाट राजनीतिक दलहरू बाहिर आइसकेका छैनन् । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमाथि मूलतः बहिस्करण र विभेदमा पारिएको समुदायले अपनत्व बोध गर्न सकेका छैनन् ।

आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका सवाल ठीक ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहिष्कृत समुदायका आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा अस्वीकार गर्ने क्रम निरन्तर छ । यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान अद्यावधिक गर्ने कुरा बाँकी नै छ । राज्य आफैं समानुपातिक समावेशीकरणविरोधी गतिविधि गर्दैछ । दलित र महिलामाथिको हिंसा र हत्याका घटना निरन्तररुपमा भइरहेका छन् । पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेको छैन ।

सामाजिक न्याय केवल भाषण गर्ने वा गफ गर्ने कुरामा सीमित पारिएको छ । नेपाली नागरिकका यस्ता आधारभूत मुद्दा सम्बोधन नगरी नेपाली राज्य र समाज लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो कदम एक्कासी आएको थिएन, यो संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न राजनीतिक संकट पनि हो ।

अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।

विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गरिँदैछ, सम्पदामाथिको राज्यको हस्तक्षेप जारी छ ।

व्यवस्थापकीय र प्रणालीगत संकटका साथै समग्र सामाजिक—राजनीतिक रुपान्तरणको एजेण्डा जुन हामीले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं, त्यसैलाई आधार मानेर नागरिक आन्दोलनले कार्यक्रम तय गर्छ । संसद पुनःस्थापना भए नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्यायको स्थापना र राज्यमा भएका बेथितिविरुद्ध आन्दोलन जारी रहन्छ ।

तपाईँहरुले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भन्नुभएको छ, तर आम मानिसको सहभागिता त्यसअनुसारको देखिएन त ?
हामीले फागुन ७ गते जारी गरेको घोषणापत्र यो आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेज हो । समय र परिस्थितिअनुसार यो परिमार्जित हुँदै जान्छ । जुन दस्तावेजमा हामीले यसलाई बृहत नागरिक आन्दोलन भनेका छौं । जहाँसम्म नागरिकको सहभागिताको कुरा छ, यो आन्दोलनमा समुदायस्तरका विभिन्न आन्दोलन जोडिएका छन् । महिला, दलित, विकासका नाममा घरबास उठाइएका समूह, सम्पदा संरक्षणका क्रियाशील समूह, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यकहरु यो आन्दोलनमा जोडिनुभएको छ ।

अग्रगामी सामाजिक—राजनीतिक रुपान्तरणका पक्षमा रहेको विविध समूहको आन्दोलन सँगसँगै बृहत नागरिक आन्दोलन जारी छ । नागरिकको सहभागिता स्वभाविकरुपमा बढ्दै गइरहेको छ । विविध समूहहरु जोडिँदैछन् ।

संख्याले भन्दा पनि आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तु मुख्य कुरा हुन् । हामी नागरिकका आधारभूत मुद्दालाई लिएर जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै अगाडि बढनेछौं । मूल कुरा आन्दोलने उठाउने विषयवस्तु हो, हामी यिनै मुद्दालाई लिएर अगाडि बढिरहन्छौं ।

आन्दोलनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
कुनै व्यक्तिलाई सत्ताबाट हटाउने र कसैलाई स्थापित गर्नका लागि बृहत नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका होइनौं भन्ने कुरामा हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट छौं । त्यसैले हामीले संसद पुनःस्थापनालाई मुख्य माग पनि बनाएनौं ।

स्वभाविकरुपमा हामीले सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी ओली प्रवृत्तिको विरोध गरेका हौं । यतिमात्रै होइन, प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याउने र सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक—राजनीतिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनामा उदासीन दलहरुको पनि हामीले विरोध गरेका छौं । सत्तास्वार्थ र जनविरोधी हर्कत गर्ने दलमाथि पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौं र उनीहरुलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएका छौं ।

यसैगरी, हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्यको पनि विरोध गरेका छौं । हामीले घोषणापत्रमा पनि प्रष्ट्याएका छौं कि यो कुनै राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहको पक्ष वा विपक्षमा गरिएको आन्दोलन होइन ।

नागरिक आन्दोलनले आम मानिसका सरोकारका कुरामा यसअघि बोलेको थिएन तर अहिले त्यो बहानामा राजनीतिक रुपमा कसैलाई फाइदा हुनेगरी आन्दोलन भइरहेको छ भन्नेहरू पनि छन्, यो आरोपमात्र हो र ?

नागरिक आन्दोलनले विगतदेखि नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा शान्ति र लोकतन्त्रको मुद्दा उठायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने र अन्य दललाई गणतन्त्रमा सहमत गराउने काममा नागरिक आन्दोलनको महत्पूर्ण भूमिका छ ।

तथापि, नागरिकका दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषयमा वा बहिष्ककृत र विभेदमा पारिएका समुदायका सरोकारलाई उठाउने वा खबरदारी गर्ने काममा पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । अहिलेको बृहत नागरिक आन्दोलनले राजनीति मुद्दामात्र होइन, आम नागरिकका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने मुद्दाका साथसाथै विविध जातजाति, समुदाय, भाषा—संस्कृति, सम्पदा आदि मुद्दालाई आन्दोलनको एजेण्डा बनाएको छ । लोकतन्त्रका लागि यी मुद्दा महत्वपूर्ण छन्, यसलाई नागरिक आन्दोलनले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

अब नयाँ सरकार कस्तो बनोस् भन्ने लाग्छ ?
अब बन्ने सरकार आमूल परिवर्तनकारी वा अग्रगामी सामाजिक—राजनीतिक रुपान्तरणको पक्षपाति हुने वा पनि आम नागरिकको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । नागरिकको भन्दा निश्चित दल, व्यक्ति वा स्वार्थसमूहका प्रतिनिधिले सरकार चलाउने देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले अहिलेको राजनीतिक संकटलाई गम्भीररुपमा समीक्षा गर्ने र अग्रगामी दिशामा लैजाने गतिशील सरकार बनोस् भन्ने लाग्छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधानका उपायका सवालमा दृढ, संविधानमा रहेका त्रुटीलाई सच्याउने, समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका दैनिक जीवनका संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अबको सरकार बन्यो भने त्यसले अग्रमनको बाटो खोल्न सक्छ ।

कम्तिमा नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने र समाजिक न्यायप्रति दृढ सरकार बनोस् भन्ने लागेको छ ।

अब बन्ने सरकारले पनि नागरिकलाई अपमान गर्ने वा श्रमजिवी वर्ग, उत्पीडित समुदायमाथिको विभेद, बहिस्करणा र अन्यायलाई निरन्तरता दिइनै रहने सम्भावना छ । त्यसैले सचेत नागरिकले राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन निरन्तर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ ।

(विश्वकर्मा, लेखक, अध्येता तथा नागरिक अभियान्ता हुन् ।)