नमागेकाे विषयमा फैसला गरेर सर्वाेच्चले चक्रव्यूहमा फसायो : अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामको आधिकारिकताका सम्बन्धमा आइतबार गरेको फैसलाले देशलाई चक्रव्यूहमा फसाएको छ । यो फैसलाले समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्यालाई अझ गिजोल्ने र चर्काउने काम गरेको छ ।

यो फैसला प्राविधिक रुपमै मिलेको छैन ।

निवेदकले मैले दर्ता गरेको दलको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर दल दर्ता गर्नु गलत भएकाले यो नाम अरुलाई दिन मिल्दैन भन्ने दाबी लिएर दायर गरेको रिटमा अदालतले पार्टीको एकीकरण नै खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । यो विवादको विषय नै होइन । निरुपण गर्न मागिएको विषय नै होइन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै दफा १० मा दलको एकीकरणसम्बन्धी प्रावधान छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर हो । यो कुरामा रिट निवेदकको पनि आपत्ति छैन । एकीकरण भएको कुराको विवादै होइन । निवेदकले नाम मिलेकोमा मात्र आपत्ति जनाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा त रिट निवेदनको नाम नै आधिकारिक देखिएपछि दर्ता भएको दलले नाम प्रयोग गर्न मिल्दैन‚ यो नाम यसअघि दर्ता गर्ने व्यक्तिकै ठहर्छ भने पुगिहाल्थ्यो नि । निवेदकले माग गरेको कुरा पनि यतिमात्रै हो ।

तर यहाँ त दुई दलबीचको एकीकरणको कुरालाई नै अवैध भन्ने फैसला आयो । यो अदालत प्रवेश गर्नै नमिल्ने विषय हो ।

न्यायाधीशहरुले दल नै बदर गरिदिनुभयो । यो गर्न नपाइने र गर्न सम्भव पनि नहुने विषय हो । किनकी एकीकरणपछि नयाँ दल बनेर धेरै काम अघि बढिसकेका छन् ।

अदालतले विवाद समाधान गर्ने र विवाद साँघुर्‍याउने काम गर्नुपर्छ । तर यहाँ त विवादै नभएको विषयमा अदालत प्रवेश गर्‍यो । र विवाद समाधान होइन कि अझ चर्कायो । यो रिटमा माग नै नभएको र अदालत प्रवेश नै गर्नु नपर्ने र नहुने विषय हो ।

अबको अवस्था भनेको अदालत सिर्जित समस्या हो । यसले समस्या समाधान गर्ने होइन झनै चर्काउने र देशलाई चक्रव्यूहमा फसाउने काम गरेको छ ।

यसका जटिलताहरू आजैदेखि देखिइसके । एकातिर दुई दल मिलेर बनेको नयाँ दलका तर्फबाट चुनावमा भाग लिएर सांसद तथा जनप्रतिनिधि चयन भएर गइसकेका छन् । त्यो दलले अनेकौँ निर्णयहरु गरेको छ । पूराना दल खारेज भईवरी नयाँ दल दर्ता भइसकेका छन् । त्यो पनि नियमानुसार । दल खारेज भएपछि एक वर्षसम्म त्यो नाम कसैलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यो अवधि पूरा गरिसकेपछि नेकपा (एमाले) भन्ने नाम अर्कै व्यक्तिले दर्ता गरेको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि अर्कै व्यक्तिले दर्ता गरिसकेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भएका दललाई अब के गर्ने ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, आजको फैसलाले संवैधानिक इजलासको फैसलालाई पनि काटेको छ । भर्खरै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुई दल मिलेर बनेको नयाँ दललाई मान्यता दिएको छ । संसद विघटनसँग सम्बन्धित फैसलामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एकीकृत दललाई मान्यता दिएर संविधानको धारा ७६ (१)अनुसारको बहुमत प्राप्त सरकार भन्ने स्वीकार गरेको छ ।

पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले दल एकिकरण गरेको कुरा मानेको छ । अब यस्तो अवस्थामा दुई जनाको इजलासले नमान्ने फैसला गर्न हुन्छ ? त्यो पनि माग नै नभएको विषयमा ?

यो विरोधाभाषपूर्ण छ । यतिमात्र होइन यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको नियत र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, प्रवेश गर्न नपर्ने र नपाइने विषयमा प्रवेश गर्ने, विवाद समाधान गर्नुको साटो विवाद चर्काउने र देशलाई चक्रव्यूहमा फसाउने विरोधाभाषपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उनीहरुको नियत र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

[अधिवक्ता अर्यालले मकालु खबरसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।]