संरक्षणवादी अर्थनीतिले मौलाउँदो ‘व्यापार युद्ध’

• ढुन बहादुर बुढाथोकी

खुला अर्थव्यवस्थाको पक्षमा सैद्धान्तिक वकालत गर्दै आएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै एकाध वर्षयता व्यवहारमा संरक्षणवादी अर्थनीति अपनाएको छ । अमेरिकाले सुरु गरेको यही संरक्षणवादी अर्थनीतिका कारण विश्वमा व्यापार युद्धको बिजारोपण भएको छ । खासगरी अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न संरक्षणवादी अर्थनीति अपनाएकै कारण व्यापार युद्ध जन्मिन पुगेको हो ।

व्यापार युद्धमा हतियारको विकल्पमा कर र गैरकर महशुलको माध्यमबाट अर्को मुलुकको वस्तु तथा सेवालाई निरुत्साहित गरिन्छ । हो, त्यस्तै कर नीतिरुपी हतियारको बलमा अमेरिकाले संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था अपनायो र व्यापार युद्ध सुरु गर्‍यो । जुन युद्ध अमेरिका र चीनबीच मात्र सीमित नभई जापान, अस्ट्रेलिया, भारत, तुर्कीमिनिस्तान, क्यानडा तथा मेक्सीकोलगायतका मुलुकमा समेत फैलिसकेको छ ।

त्यसो त, संरक्षणवादी अर्थनीतिको पक्षपोषणमा केही समयअघिसम्म अमेरिकाको नेतृत्व गरेका र अहिले एक हिसाबले सामाजिक बहिस्कारमै परेका अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रत्तिभर धक माननेनन् । निर्धक्क अझ छाती चौँडा पार्दै र मञ्चहरुमा भाषण गर्दै उनले चीनसँगको व्यापार युद्धमा कर तथा गैरकर रुपी हतियार चलाएको बताइरहे ।

क्यानडामा सम्पन्न ‘जी-७’ राष्ट्रहरुको बैठकमा उनले व्यक्त गरेको कथनबाटै प्रष्ट हुन्छ । उनले भनेका थिए‚ ‘केही देशले अमेरिकालाई ‘बिगी बैंक’ ठान्दै लुट्ने गरेका छन् ।’ २ मार्च, २०१८ को टुइटमा ट्रम्पले लेखेका थिए‚ ‘अमेरिकाले अर्बौं डलर व्यापार घाटा व्यहोरिहरहेको छ भने व्यापार युद्ध छेड्नु अमेरिकाको पक्षमा छ, अमेरिकाले यो युद्ध जित्नुपर्दछ ।’ उक्त कथनवाट त्यतिबेलादेखि ट्रम्प प्रशासनले बिनाहिच्किचाहट अख्तियार गरेको सरंक्षणवदी अर्थनीतिलाई स्पष्ट पार्दछ ।

खुला अर्थव्यवस्थालाई चुनौती दिँदै ४ अगस्ट, २०१८ मा अमेरिकाले स्टिल अयातमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियम आयातमा १५ प्रतिशत कर वृद्धि गरेको थियो । जबकी व्यापार संरक्षणलाई बढावा दिने उक्त कदम विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत छ ।

यस्तो कदमले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मलजल सिवाय केही गर्दैन । अमेरिका विश्वकै प्रभावशाली अर्थतन्त्र हुनाले अमेरिकी व्यापार नीतिले स्वभाविकै रुपमा बहुपक्षीय असर पार्दछ । यद्यपि चीन, क्यानडा, मेक्सिको तथा भारतजस्ता मुलुकहरुले अमेरिकासँगको व्यापार नीतिमा कडाइ नगरेको भए पनि अमेरिकाबाट आयात हुने कतिपय मालवस्तुमा कर वृद्धि गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ अमेरिका–चीनबीचको व्यापार युद्धको सवालमा अमेरिकाको व्यापार घाटामात्रै कारण छैन । व्यापार घाटाभन्दा ठूलो अमेरिकालाई टाइको दुखाइ चीनको चामत्कारीक आर्थिक प्रगतिले गराएको छ । उसले चीनको जीडीपीमा कुनै न कुनै रुपमा असर पार्न चाहन्छ । व्यापार युद्धको जन्म त्यही सोचको परिणति पनि हो । त्यसमाथि अमेरिकी प्रविधि जबरजस्ती चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीको लागि खुला नगरेको, चिनियाँ कम्पनीलाई अनेकन सहुलियत उपलब्ध गराई विदेशी कम्पनीलाई कमजोर तुल्याएको लगायत आरोप चीनमाथि अमेरिकाले लगाइरहेकै छ ।

भुल्नै नहुने कुरा चाहीँ, २०१७ मा ६ खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको द्विपक्षीय कारोबार भएको चीन, अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । २०१७ मा चीनबाट अमेरिकाले ५ खर्ब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गर्दा १ खर्ब २९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । अर्थात् चीनसँगको व्यापारमा अमेरिकाले ३ खर्ब ७५ अर्ब डलर व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा होमिएको चीनले अमेरिकी जीडीपीलाई पछि पार्छ भन्ने ‘मनोरोग’बाट पनि अमेरिका ग्रसित रहेको तथ्यहरुले देखाएका छन् । भलै २०१७ मा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ०.८ मिलियन टनमात्रै स्टिल अमेरिकामा निर्यात गरेको चीनको अमेरिकासँग स्टिल तथा अल्मोनियमको कारोबार त्यति ठूलो छैन ।

तथापि, दोस्रो अर्थतन्त्र हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्रासका कारण अमेरिकामा निर्यात हुने अन्य सामानमा कर लाँदेर चिनियाँ निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न अमेरिका लागि परेको देखियो । यसले यी दुई मुलुकबीच व्यापारयुद्ध भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । उक्त तथ्य त्यसताका एकअर्काका ३ खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरको सामानमा कर वृद्धि गर्नुबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यद्यपि, लामो समयको व्यापार युद्धपछि सन् २०२० को सुरुमा अमेरिका र चीनबीच नयाँ व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चीनका उपप्रधानमन्त्री लियो खेले हस्ताक्षर गरेको एक्त सम्झौता पत्रमा चीनले सन् २०१७ को तुलनामा अमेरिकी सामानको आयात बढाएर २ सय मिलियन डलर पुर्‍याउने र यसको बदला अमेरिकाले १२० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानको भन्सार कर ५० प्रतिशतले घटाउने प्रवधान राखिएका थिए । सन् २०२० मा चीनबाट अमेरिकामा २६० अर्ब डलर र सन् २०२१ मा ३२० डलर बराबारको वस्तु तथा सामान आयात हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यद्यपि उक्त व्यापार सम्झौताले दुई देशको व्यापारमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिए पनि अमेरिकी संरक्षित अर्थनीतिकै उपज उसले चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईमाथिको निर्यात प्रतिबन्ध बढाउने, चिनियाँ सेमिकन्डक्टर तथा सफ्वेयरहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता गतिविधि अमेरिकाले गरिरहेकै छ । यसको अर्थ सन् २०२० को सुरुमा व्यापार सम्झौतामार्फत् सुधार हुन लागेको चीन अमेरिकी साझेदारी सतहमा देखिएजस्तो सौहार्दपूर्ण छैन । कुनै न कुनै रुपमा अमेरिकाले आफ्नो संरक्षित अर्थनीतिलाई बढावा दिइनै रहेको छ ।

अक्सर अमेरिकाको पक्षमा उभिने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत पनि व्यापार युद्धबाट अछुतो छैन । २०१७ मा ७४ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको भारत, अमेरिकाको नवौं ठूला व्यापारिक साझेदार हो । जहाँ अमेरिकाले २५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा भारतमा निर्यात गरेकोमा उक्त अवधिमा सोही परिमाणमा वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । जहाँ अमेरिकाले स्टिलमा २५ प्रतिशत र अल्मोनियम १५ प्रतिशत गरेको करवृद्धिबाट भारत प्रभावित भएको थियो ।

बदलास्वरुप अमेरिकाबाट भारतमा निर्यात हुने २९ वस्तुमा भारतले कर बढाएको थियो । व्यापार युद्धबाट क्यानडा, मेक्सिको जस्ता नाफ्टाका सदस्य मुलुकसमेत बच्न सकेका छैनन् । व्यापार युद्धको बाछिटाबाट ईयु चोखो रहन सम्भव थिएन ।

अमेरिकी संरक्षवादी नीतिको असर व्यापार साझेदार मुलुकहरुको उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्रमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । विश्व व्यापार संगठनका निर्देशक रोबर्टो अजिबिडोले अमेरिकाको उक्त कदम सही नभएको बताएका छन् । विगतमा संरक्षणवादी अर्थनीतिकै कारण १९३० को महामन्दीको समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्मरण रहोस् अमेरिकाले संरक्षणवादी नीतिलाई बल मिल्नेगरी स्मुथ हली एक्ट, १९३० अगाडि सारेको थियो । उक्त स्मुथ हली एक्टमा टेकेर अमेरिकामा आयात हुने सामानमा आचक्ली करवृद्धि गरिएको थियो । अमेरिकाले गरेको कर वृद्धि बेलायत, क्यानडालगायतका मुलुकहरुले समेत पच्छ्याउँदा मन्दी अझ बढेको थियो । विसं १९२९/१९४१ को अवधिमा गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारीले विश्वलाई आक्रान्त पार्नुमा स्मुथ हली एक्ट र त्यसपछिको कदमलाई मुख्य कारण ठानिएको थियो ।

जनशक्तिको क्षेत्रमा पनि संरक्षणवादी नीति लाँद्न अमेरिका चुकेको छैन । बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकले भिसासम्बन्धी नियम कडा बनाउनुमा अमेरिकी कदम मुल कारक मानिन्छ । वस्तुतः यी कदम विश्व व्यापार संगठको सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिस) को मोड ४ को खिलापमा छ ।

वास्तवमा विश्व व्यापार संगठनको खिलाप हुनेगरी उठाइएका कदमले अमेरिकालाई नै स्वयं लाभ गर्दैन । उसले विश्व व्यापार संगठनको उद्देश्य, सिद्धान्त र मर्मको खिल्ली उडाएको छ । व्यापार युद्धले कसैलाई पनि लाभ गर्दैन भन्ने कुरा व्यापार युद्धमा सामेल मुलुकले बुझ्नु जरुरी छ । अमेरिका विश्वकै ठूलो स्टिल आयातकर्ता मुलुक हो ।

व्यापार युद्धले राजनीतिक युद्धको रुपसमेत धारण गर्न सक्ने हुँदा दीर्घकालमा यसको महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा करिब १० प्रतिशतले करवृद्धि गर्दा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २ प्रतिशतले कमी आउने, त्यसको २/३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कम हुनेगरी अर्को २ वर्षसम्म पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अझ भनौैैं सतहमा त्यति नदेखिने गरी भित्रभित्रै मडारिँदो व्यापार युद्धको कारण २००८/०९ को भन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी निम्तन सक्ने जोखिम त्यतिकै छ । यसर्थ, अमेरिकाले नारेका व्यापार युद्ध एकखाले आर्थिक अराजकता नै हो । यसमा ईयू, चीन, भारत, क्यानडा, मेक्सिको, अस्ट्रेलियाले पाखुरा नसुर्की अमेरिकालाई देखिने वा नदेखिने गरी छेडिएका सबै किसिमका व्यापार युद्ध रोक्न दबाब दिनु आवश्यक छ । आफू पनि त्यस्तो युद्धमा कुनै मुलुकले सहभागिता नजनाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।