न्यूनतम ज्याला पनि नपाउँदा बाँच्नै धौ धौ

• पुष्प कोइराला

काठमाडौं । भक्तपुरको काँडाघारी बस्ने सुनिता केसी कोटेश्वस्थित एक निजी कम्पनीमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्छिन् । उनको पारिश्रमिक मासिक ८ हजार रुपैयाँ छ ।

‘लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा रोजगारी गुमाएँ,’ उनले भनिन्, ‘काम खोज्दै जाँदा यहाँ काम पाएँ, तत्काल ८ हजारमा गर्दै गर लकडाउन खुलेपछि बढाइदिउँला भन्नुभएको थियो तर अझै बढेको छैन ।’ श्रीमानलाई पनि कम्पनीले ज्यादै थोरै तलब दिएको उनको गुनासो छ । भन्छिन्‚ ‘कोठा भाडा, दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र दैनिक छाक टार्न पनि धौ–धौ परेको छ ।’

सुनिताजस्तै कार्यालय सहयोगी, हेल्पर, सफाइ कर्मचारीजस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलब अहिले पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमाभन्दा निकै कम छ । मूल्यवृद्धिका कारण काठमाडौंजस्ता शहरी क्षेत्रको जीवन निर्वाह महँगो बन्दै गएको छ ।

औसत चारजनाको परिवारका लागि काठमाडौंमा दुईवटा कोठा लिँदापनि भाडामा कम्तिमा ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै खाना, विद्यालय शुल्क, लत्ताकपडा, चाडपर्व र भईपरी आउने खर्चका कारण न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउँदा परिवारको खर्च धान्नै गाह्रो मुश्किल पर्ने अवस्था छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७६ साउन १ देखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यस्तै, रोजगारदाताले श्रमिकलाई सञ्चय कोषका लागि १० प्रतिशत, उपदानका लागि ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १.६७ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

चाडपर्वमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिनुपर्ने, वर्षमा १८ दिन नियमित र १२ दिन बिरामी तथा बिदा दिनुपर्ने तथा दुर्घटना बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, निजी क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकले रोजगारदाताबाट न्यूनतम पारिश्रमिकमात्र पनि पाउन सकेका छैनन्, यी सुविधाहरुको कुरा त परै जाओस् । कतिपयले नियुक्ति पत्रसमेत नदिई काममा लगाएका छन् । भने कतिपयले व्यवहारमा नपुर्‍याई कागजी रुपमा मात्रै न्यूनतम ज्याला दिएका छन् । पहिलाकै ज्यालादर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा फेरि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्नुपर्ने बेला हुनै लागिसकेको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैअनुसार आउँदो साउन १ बाट लागू हुनेगरी सरकारले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि छलफल तथा तयारी सुरु गरिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै परिमार्जित न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न छलफलको थालनी भइसकेको छ,’ उनले भने ।

रोजगारदाताका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र सरकारी प्रधितिधिलाई समेटेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्ने र समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने औपचारिकता सरकारले पूरा गरेको छ । तर, निर्धारण गरेको पारिश्रमिक व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन अनुगमन र ठोस पहलको अभाव देखिएको छ ।

‘रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिए/नदिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्दा पनि रोजगारदाताले कागज मिलाएर न्यूनतम पारिश्रमिक दिएकै देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकाहरुबाटै उजुरी आए सरकारी निकायमार्फत् कारबाही हुन्छ । यसका लागि हामीले श्रम अडिट गर्ने व्यवस्था गरेका छौं, यो वर्ष पनि हामी एक हजार प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्दैछौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ को अन्तिममा सार्वजनिक गरेको ‘पाचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण’ले नेपाली परिवारको औसत मासिक खर्च २५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ देखाएको थियो । यसमध्ये २३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ उपभोग्य तथा सेवामा हुने औसत खर्च देखिएको थियो ।

त्यस्तै, नेपाली परिवारको औसत आम्दानी ३० हजार १ सय २१ रुपैयाँ र मासिक ४ हजार १ सय ९३ रुपैयाँ बचत हुने देखाएको थियो । ५५ जिल्लाका ८४ ओटा बजार क्षेत्रका ८ हजार २८ घरपरिवारको एक वर्षको आम्दानी र खर्चबारे अध्ययन गरेर उक्त सर्वे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको यिथो ।

मूल्य वृद्धि बढिरहेकाले यो ५ वर्षमा यस्तो खर्च अझ बढ्ने निश्चित छ । समय, प्रविधिसँग मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले आम्दानी र खर्च दुवैको आयतन बढाइदिएको स्पष्टै देखिन्छ । तर, एउटा परिवारको मासिक औसत खर्च कति छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

प्रत्येक ५ वर्षमा गर्ने गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण अब त्योभन्दा कम अवधिमै गर्ने गरी तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकरण भट्टले जानकारी दिए । त्यस्तै, तथ्यांक विभागले समेत २०७१/७२ यता जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्न सकेको छैन ।