कहिले जाग्ला आशा‚ कसले हटाउला निराशा ? (सम्पादकीय)

आजपनि उसैगरी उज्यालो भयो । उसैगरी सूर्य उदायो र अस्तायो । प्राविधिक रुपमा एक अर्को दिनमात्र भएपनि वैशाख १ गते नेपालमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन पनि हो । केही आशा, केही भरोसा, केही आशंका र केही निराशाका बिच एउटा वर्षलाई बिदाइ गरेपछिको सूर्योदयको पहिलो झुल्कोसँगै हाम्रा आशाका किरणहरू पनि बर्सेनि पंख फिँजाएर उड्ने गरेका छन् ।

अनेकौं उल्झनमा अल्झिएर बितेका विगतका वर्षहरूपछि अब त केही कसो नहोला भन्ने अठोटका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न थालेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, नागरिकको आशा यथार्थ बन्न अझै सकिरहेको छैन । नयाँ वर्ष शुरु हुँदै गर्दा एकातिर कोभिडको चिन्ता त छ नै अर्कातिर गएको वर्ष नेपाली राजनीतिमा देखिएको उतारचढाव र गोलचक्करले निराशा थपेको छ ।

वर्षौंपछि बनेको स्थायी सरकारले पक्कै गज्जब शुरुवात गर्नेछ भन्ने नागरिकको भरोसालाई दलहरुको आपसी खिचातानी, कलह र तँ बीर कि म ? भन्ने शैलीको भाले जुधाइले गलत सावित गरिदिएको छ ।

नागरिक भन्न थालेका छन्, आखिर यहि अवस्थामा पुगिने थियो भने बिचको यत्रो समय के भयो त ? अब के भयो भने हाम्रो देश साँच्चै विकासको गतिमा अघि बढ्ला ? कुन दल वा नेताले गर्लान् त हाम्रो भरोसालाई यथार्थमा परिणत ? अहँ ! यसको कुनै जवाफ छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रचण्ड बहुमत दिएर पठाएको दलको सरकारले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भने कसको गर्नु आश ? कसको पर्नु भर ?

तैपनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिरहँदा नागरिकको आशा निराशामा बदलिइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ अनुसार सिंहदरवारको त्यो रवाफ सर्लक्कै गाउँसम्म पुग्यो तर नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता, जिम्मेवारीबोध र पारदर्शिता पुग्न सकेन । धेरै जनप्रतिनिधि ठेक्कापट्टा र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनभन्दा माथि उठ्नै सकेनन् ।

यसैपनि प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्नका बिच कुनै पनि प्रदेश सरकारले गएको वर्षमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । संघकै लाचार छायाँजस्तो मात्र बन्न पुगे ।

केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री नै वन म्यान आर्मीजस्तो अवस्था नै रह्यो । राज्यका विभिन्न निकायहरु प्रभावकारी, जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा रहन सकेनन् । अरु त अरु, देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पनि पटकपटक विवादमा तानिइरहँदा चित्त बुझाउने ठाउँ कमै भेटिए ।

सरकार नागरिकको सेवक होइन शासक नै हो भन्ने मानसिकतामा रत्तिभर कमी हुन सकेन ।

संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने विपक्षी दल कांग्रेस गतिहीन त छँदै थियो गएको वर्ष दिशाहीन पनि देखियो । देशमा कांग्रेस छ ? छ भने के गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरुको व्यंग्य चलि नै रह्यो ।

मूलतः २०७७ को वर्ष पनि सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने र त्यसलाई लोकतन्त्रको जलप लगाइदिने परम्पराकै निरन्तरता रह्यो । कोभिडले कक्रक्क पारेका बेला राजनीतिक रुपमा आशा जगाउने व्यक्ति वा दल देखिएनन् । उल्टो असंवैधानिक कदमतर्फ सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयम् उद्दत भइदिँदा देशले अब गति कसो नलेला ? भन्ने अपेक्षा यथार्थ बन्न सकेन ।

सरकारले कामैकाम गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री हरेकजसो औपचारिक समारोहमा त्यहि कुरा दोहोर्‍याइरहेकै छन् । विकास निर्माणका केही कामहरू नभएका पनि होइनन् तर, नागरिकको आशा केही किलोमिटर सडक वा केही थान पुल वा केही सभा हल निर्माणको तथ्यांकभन्दा धेरै माथिको थियो र छ । खस्किरहेको सुशासनका सूचकहरुको सुधार, वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त जस्तै बनेका संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण प्राज्ञिक थलोहरुमा विधीको वहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गतिलो कदमको शुरुवात मतलब समग्रमा असल शासनको शुरुवातका लागि हुनुनपर्ने कामले गति लिन सकेनन् । शक्तिको विकेन्द्रीकरण र जिम्मेवारी बाँडफाँटको साटो आफूमा असीमित अधिकार थुपार्ने रहर प्रधानमन्त्रीले त्याग्न सकेको देख्न पाइएन ।

पात्रो पल्टिएर नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा नागरिकको तर्फबाट भने प्रश्न उही छ ‘कहिले जाग्ला आशा कसले हटाउला निराशा ।’ र नागरिकको निराशा सम्भवतः कुनै पनि देशको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो ।