भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निल्दै छ

• दिपेश घिमिरे

आज लोकतन्त्र दिवस । नेपाली नागरिकले तानाशाहसँग लडाई लडेर लोकतन्त्र स्थापना गरेको १५औं दिवस मनाईंदै छ । २०६२ चैतको अन्तिम सातादेखि सेना र शसस्त्र प्रहरीका गोली र प्रहरीका अश्रुग्याससँग नडराईकन नागरिक सडकमा निस्किएका थिए । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना एकमात्र लक्ष्य थियो । जुन वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते सम्भव भयो । कतिले ज्यानको आहुति दिए । कति अहिले पनि घाईते जीवन बिताईरहेका छन् । लोकतन्त्रले नागरिकका अपेक्षा पुरागर्दै सुशासन र सुसंस्कृतियुक्त शासन स्थापना हुने चाहना राखेका थिए । यी चाहना त पूरा भएको छैनन् नै । लोकतन्त्रमाथि नै विभिन्न संकट र समस्याहरु सृजना भईरहेका छन् । नेपालको लोकतन्त्र माथि यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार बनेको छ ।

भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रमाथि विभिन्न समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । राज्य व्यवस्थाभित्रका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य क्षेत्रमा दिनदिनै मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कलङ्कित तथा निष्प्रभावी पार्न भूमिका खेलिरहेको छ । समकालीन समाजमा भ्रष्टाचार एउटा यस्तो डरलाग्दो समस्या बनेको छ जसले पूरै शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, प्रगति उन्नति तथा समाज रूपान्तरणका हरेक कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ । नेपालमा कुनै त्यस्तो क्षेत्र बाँकी रहेन, जहाँ भ्रष्टाचारको असर नपरेको होस् ।

नेपालको कार्यपालिका भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सामान्य कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारले हरेक दिन सञ्चारमाध्यम रङ्गिरहेका छन् । अहिले त भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायकै पदाधिकारीसमेत यस्ता घटनामा मुछिएका देखिन्छन् । दलका नेता, कार्यकर्ताको उस्तै अवस्था छ । सामान्य जनता आफ्नो दैनिक प्रशासनिक काम गराउन घुस नदिई गर्नै नसक्ने अनुभव गरिरहेका छन् । लाइसेन्स निकाल्न होस् वा मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्न होस्, नियमअनुसारको राजस्व तिर्न होस् वा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरेका कामको बिल फरफारक गर्न होस् घुस तथा नजराना अनिवार्य बन्दै गइरहेको छ । कार्यपालिकामा बढ्दै गएको यस्तो भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

न्यायपालिकाको अवस्था उस्तै छ । सन् २०१३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’काअनुसार कुल उत्तरदातामध्ये ५१ प्रतिशतले नेपालको न्यायालय भ्रष्ट रहेको औल्याएका थिए । बेलाबखतमा सार्वजनिक भइरहेका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा अदालतमा सत्य तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुदैन बरु त्यहाँ पैसाका आधारमा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरालाई सामान्यीकरण गर्न सकिने अवस्था छ । न्यायालयमा यस किसिमको भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा त्यसले लोकतन्त्रमाथि डरलाग्दो चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

व्यवस्थापिकामा हुने भ्रष्टाचार अझ डरलाग्दो छ । सरकार परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशीसँग ५० करोड माग्छन् । सप्रमाण तथ्यहरू सार्वजनिक हुन्छन् तर त्यसबारे संसद्ले छानबिन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैन । सांसद विकास कोषको रकममा उसैगरी भ्रष्टाचार छ । कतिपय सांसद् विभिन्न काण्डहरुमा एकपछि अर्को गर्दै फस्दै गईरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नीति नियम तथा कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका यसरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुदै जाँदा लोकतन्त्रमाथिको जोखिम थप बढेर गएको छ । लोकतन्त्र बेसहारा बनेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचारको समस्याबाट बाहिर छैनन् । केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको भ्याट छली प्रकरणले निजी क्षेत्रको असली अनुहार प्रस्ट भएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूमा भइरहेका भ्रष्टाचारका बारेमा सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरूले त्यसको अनुहारको मुकुन्डो पनि फुकालिदिएको छ । यसैगरी, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘क्रोनिक’ रूपमा फैलिइरहेको भ्रष्टाचारका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै यतिखेर सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यही भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि डा. गोविन्द केसी कैयौं पटक आमरण अनशन बस्नुपयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार कानमा तेल हालेर बसिदियो । अर्बाैँ चलखेल हुने क्षेत्रमा छानबिन गर्ने तदारुकता अख्तियारले देखाइरहेको छैन । जतिसुकै लाज भए पनि कार्यपालिकाका अधिकारीहरू लाज पचाएरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा आफैं संलग्न वा संलग्नलाई जोगाउने काममा प्रत्यक्ष/अपत्यक्ष रूपमा लागिरहेका छन् । सत्तामा मेडिकल माफियाहरूको बलियो पकड देखिन्छ । के यस्तो माफियाको चङ्गुलमा फसेको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । वाइड बडी, सुनतस्करी, बुढीगण्डकी, प्रिन्टिंग प्रेस लगायतका काण्डहरुले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गराईरहेका छन् । यसैमाथि समस्या थोपरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर ठडिएको छ । भ्रष्टाचार रुपी ऐजेरुलाई नफालेसम्म लोकतन्त्रको विरुवा हुर्किन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई निष्प्रभावी बनाउने चलखेल भईरहेका छन् । यस्ता निकायमा हुने नियुक्तीमै धेरै प्रश्न उठेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘पङ्गु’ जस्तै बनेको छ । हरेक वर्ष प्रकाशित भएका अख्तियार र महालेखाका प्रतिवेदनका बारेमा संसद्मा छलफल र बहस हुँँदैनन् । त्यहाँ उठाइएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका बारेमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले त्यस विषयमा छलफल हुँदा आफ्नै असली अनुहार छरपस्टिन्छ कि भन्ने डर छ । यसले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई भ्रष्ट र निष्प्रभावी मात्रै बनाएको छैन, लोकतन्त्रमाथि नै औंला ठड्याएको छ । लोकतन्त्रले आफ्नो असली चरित्र गुमाउँदै गएको छ ।

लोकतन्त्र मुखले फलाकेर मात्र हुँदैन न त विधान वा दस्ताबेजमा उल्लेख गरेर मात्र हुन्छ, यो त व्यवहारमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत, मजबुत र व्यवस्थित बनाउने भनेको सुशासन तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाले हो, जहाँ नागरिकले शासनका हरेक तहमा आफ्नो सहभागिता जनाउन पाउँछन् । कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । तर नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यस्तो शासन व्यवस्था र नागरिक सहभागिताका सवालहरू कागजी खोस्टामा मात्र सीमित हुँदै गएका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर ठडिएको छ ।

भ्रष्टाचार रुपी ऐजेरुलाई नफालेसम्म लोकतन्त्रको विरुवा हुर्किन सक्दैन ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक घिमिरेसँगकाे कुराकानीमा आधारित)