मनाइनुपर्ने न्याय दिवस, किन मनाइन्छ कानुन दिवस ?

वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवस भनेर विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले एउटा कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आएको छ । कोरोना कहरका कारण गत वर्ष र यो वर्ष कानुन दिवस भनेर सर्वोच्च अदालतमा पनि कुनै कार्यक्रम भएजस्तो लाग्दैन । कानुन दिवस भनिए पनि यो न्यायालयतिर किन सीमित रहेको होला ? कानुन र न्यायलाई अलिक भिन्नभिन्न रूपले बुझ्नुपर्ने परिवेशमा रहेका जो कसैका मनमा यस्तो प्रश्न आउनु स्वाभाविक छ ।

यो वर्ष पो कोरोना कहरले हर्षोल्लाससँग मनाइएन, परिवेश सङ्लिएपछि त फेरि मनाउने नै होला । अब मनाउँदा कानुन दिवस नै मनाउने कि न्याय दिवस ? एकाएक यस्तो प्रश्न देख्दा धेरैलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ । तथापि, दोहोर्‍याएर सोध्न मन छ, अब मनाइने वैशाख २६ को दिवस कानुन कि न्याय दिवस ?

यसरी सुरु भएको थियो कानुन दिवस मनाउन ?
विधिको शासन र शक्तिपृथक्कीकरणको अवधारणा अहिलेजस्तो परिपक्क भइसकेको थिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भयो । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेर सरकारका तीन अंग छर्लङ्ग छुट्याएर राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यो नै प्रजातन्त्र सञ्चालन हुने विधि हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको थियो । त्यसैले त्यसपूर्व कार्यपालिकाले नै विधायिकी र न्यायिक काम पनि गर्ने गरेकोमा त्यसलाई पृथक गर्न छटपट अवस्थामा प्रधान न्यायालय ऐन २००९ को मस्यौदा २००८ सालमै तयार भएको थियो ।

त्यसैअनुसार प्रधान न्यायालय ऐनका माध्यमबाट सरकारको न्यायिक अङ्ग स्वतन्त्र अस्तित्वमा आयो । सम्भवतः त्यतिबेला न्यायपालिकाचाहिँ कानुनअनुसार चल्छ भन्ने मान्यता कार्यपालिका चलाउनेहरूले सोचेका थिए । त्यसैअनुसार न्यायपालिका स्थापना गर्ने कानुन ल्याइएसँगै वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसको रूपमा मनाउन थालियो ।

विसं. २०१३ मा सर्वोच्च अदालत स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना भएको मानिदैँ आएको छ । तथापि २६ वैशाखलाई कानुन दिवस मनाउने कुराचाहिँ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरूमा सीमित रहँदै आयो ।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग गर्ने २००७ सालको क्रान्तिको कार्यसूचीमध्ये न्यायपालिका अलग गर्ने काम केही कमीकमजोरी रहँदारहँदै पनि २००९ देखि १३ सालसम्ममा सम्पन्न भयो ।

विधायिका अलग्याउने कामका लागि २०१५ सालसम्म समय तन्कियो । त्यो पनि दुई वर्षको अल्पायुमै व्यवस्थापिकाको भ्रूण हत्या भयो । २०१५ सालको संविधानले विधायिका र न्यायपालिकालाई संविधानतः नै कार्यपालिकाबाट अलग स्वायत्त राजकीय अङ्गका रूपमा वरण गरेको भएपनि २०१९ सालमा नेपालको संविधान आउँदा न्यायपालिकामात्र अलग अङ्गका रूपमा अस्तित्वशाली भयो । पञ्चायतका तीस वर्ष न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै हैसियतमा काम गरेको थियो भन्नमा खासै हिच्किचाउनुपर्नेजस्तो लाग्दैन । यसो हुँदा समेत पञ्चायती व्यवस्थाभरी कानुन दिवस न्यायपालिकामै सीमित भयो ।

अवधारणा बद्लियो, शब्द र शैली बद्लिएनन्
जति बेला प्रधानन्यायालय ऐन आयो, त्यो बेलासम्म कानुनबमोजिम काम गर्ने न्यायक्षेत्रमात्र हो भन्ने अवधारणा रहेछ । अर्थात् विधिको शासनको अवधारणाभन्दा पनि न्यायको रोहो भनेको कानुन हो भन्ने थियो । समयको क्रमसँगै राज्यसञ्चालनमा शक्तिपृथकीकरणमात्र होइन कानुनको सर्वोपरिताको सिद्धान्तलाई पनि राजनीतिक मान्यता प्रदान भयो ।

कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्ने छुट हुनेछैन भन्ने कुराको अवधारणाकै आधारमा २०४७ सालको संविधानले राजाका अधिकारलाई संवैधानिक रूपले व्यवस्थित गरेको थियो । २०६३ सालपछि त संवैधानिक राजा पनि रहेनन् । यसपछि सबै नेपाली जनता समान मानियो र त्यसको सामूहिकतामा नेपालको सार्वभौम सत्ता अन्तर्निहित रहेको घोषणा भयो ।

२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि त संविधानले कानुनको सर्वोपरिताको सिद्धान्तलाई मात्र वरण गरेन । संविधानलाई मुलुकको मूल कानुन हो भन्दै त्यसको सम्मान र पालन गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य बनाएको छ ।

यसैले कानुनको क्षेत्र व्यापक भएको छ- कानुन त राज्यका अङ्ग र नागरिक सबैका साझा विषय बनिसके । कानुनको अवधारणा पूरै भिन्न भइसकेको अवस्थामा पनि कानुन दिवसचाहिँ उही सीमित अर्थमा न्यायपालिकाभित्र कुचुक्क मनाइने विषय हुन सक्छ ?

हुनुपर्ने न्याय दिवस होइन?
संविधान पढ्यो भने संविधानले संविधानलाई मूल कानुन भन्छ र संविधानभित्रका सबै तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकायहरूले नेपालको संविधान र कानुनअनुसार काम गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । अनि संविधानको न्यायपालिकाको व्यवस्थामा चाहिँ नेपालको न्यायसम्बन्धी काम न्यायपालिका वा अदालतहरूबाट हुने र तिनले संविधान, कानुन र न्यायका मान्यता, सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने कुरा कीटान गरिएको छ ।

यसबाट नेपालको व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय काम पनि कानुन (संविधान र अन्य कानुन) बमोजिम मात्र हुने स्पष्ट छ । सबैले कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने भएपछि कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार चल्ने अदालतले मात्र कानुन दिवस मनाउने कुरा कति युक्तिसङ्गत होला ?

न्यायालयले मात्र कानुन दिवस मनाउने कुरा बिरालो बाँधेर मात्रै श्राद्ध गरेजस्तै भएन र ? यसैले अब आउँदो वैशाख २६ लाई कि राज्यका सबै अङ्गले साझा रूपमा कानुन दिवसकै रूपमा मनाउनुपर्‍यो कि अदालत र वकिलहरूले मात्रै मनाउने गरी यसको नामै न्याय दिवस दिएर मनाउन थाल्नुपर्‍यो । छ त न्यायपालिका र वकिलहरूसँग साँच्चै न्याय दिवस मनाउन सक्ने सामर्थ्य ? जहाँ न्यायकर्मीहरू हजारौँ मुद्दाको बिस्कुन फिँजाएर हजारौँ निर्दोष मानिसलाई कारागारका छिँडीमा पिँजडाको सुँगाजस्तै बनाएर राख्न लाचार छन् ।