विपक्षी दलको माग : ‘संसद् पुनःस्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री र संसद् अधिवेशन’

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतसँग तीनवटा माग राखेर रिट दायर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमाेर्चाका सबै सांसद तथा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका केही गरि १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएकाे रिटमा संसद् पुनःस्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री र संसद् अधिवेशनकाे माग गरिएकाे छ । रिटमा एमालेका २३  जना  र जसपाका १२  जना सांसद छन् ।

शुक्रवार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् । उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक किटान गरेको ५ दलले प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त हुनुपर्ने परमादेश सर्वोच्च पुर्याएको छ । यस्तै संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग र तत्काल संसद् अधिवेशनको मिति तोकिनुपर्नेसमेत विपक्षी दलको माग छ ।

• छुट्यो कि ?
  —रिट लिएर सर्वोच्च छिरे विपक्षी दलका सांसदहरु

गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत् ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

देउवाको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।