रुकुम नरसंहारको एक वर्ष : न्याय पाउने आशा
२०७७ सालको जेठ १० गते रुकुम पश्चिमका नवराज विकसहित ६ जना मारिए । कथित माथिल्लो जातिकी युवतीसँग प्रेम गरेको र उनलाई बिहे गर्न साथीसहित गएका १९ वर्षीय नवराजसँगै ६ जनाको शव भेरी नदीमा भेटियो । घटनामा नवराज विक, सन्जु विक, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको मृत्यु भएको थियो । घटनाको एक वर्ष पुग्दा यसको न्यायिक लडाईं चलिरहेकै छ । घटनामा अभियोग–पत्र दायर भइसकेपछिको थुनछेक प्रक्रिया प्रकृयामा घटनामा संलग्न भनिएका ३४ जनामध्ये जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट गरी ११ जना साधारण तारिकमा छुटेका छन् । २३ जना थुनामा छन् । थुनछेकको प्रक्रिया जिल्लाबाट उच्च न्यायालय सुर्खेत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेकोमा ती सबै मिसिल रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतमै फिर्ता भएका छन् ।
त्यसपछि जिल्ला अदालतले पहिले साक्षीका रुपमा बकपत्र दिएकाहरुलाई फेरि बयान सही हो कि होइन? भनेर साक्षी बकपत्रको क्रम चल्दा चल्दै अहिले रोकिएको छ । घटनामा घाइते भएका १२ जना र जाहेरी दिएका मृतकका अभिभावकहरु, घटनाको विवरण दिनेहरु, प्रतिवेदन दिने प्रहरी, पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सकलगायतलाई बकपत्रको काम अगाडि बढाउन लागेको बेला कोरोना महामारी र लकडाउनले अदालती काम रोकिएको छ । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै साक्षीको बकपत्रको काम अघि बढ्छ ।
अनुसन्धानका त्रुटी र राजनीतिक हस्तक्षेप‚ जसले मुद्दालाई कमजोर बनायो
अरु धेरै घटनामा जस्तै यो घटनामा पनि मानिसका दुईवटा धारणा छन् । एउटा धारणा भएकाले पीडित र अर्को धारणा भएकाले पिडकको पक्षमा वकालत गर्ने नै भए । यद्यपी घटनाको अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको मिसिलमा धेरै त्रुटी भेटिएका छन् । अनुसन्धान सधैं नालाकार कडी अर्थात् सिलसिलेवार रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा घटनाको जाहेरीमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको हो त्यही प्रकृतिको शवको रिपोर्ट जाँच‚ मुचुल्का र पोष्टमर्टममा आउनुपर्थ्यो । तर यो घटनामा पोष्टमर्टम रिपोर्ट, जाहेरी, घाइतेको अवस्था, शवको मुचुल्काबिच तालमेल मिलेको छैन । ६ जनामध्ये केही मृतकको अवस्थालाई उल्लेख नै गरिएको छैन । मृतक लोकेन्द्र सुनारको शव दुईवटा हात बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । उनको गर्धन भाँचिएर फनफनी घुम्ने भएको थियो । गोविन्द शाहीको शव अनुहार‚ घाँटी र टाउकोसम्म हुडी (ज्याकेट) ले बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । त्यो हुडी ब्लेडले काटेर हेर्दा अनुहार छियाछिया भएको र दाँत भाँच्चिएका थिए । जुन तथ्यले उनीहरुलाई मारेर नदीमा फालिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
तर, प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै त्यो कुरा कहीँ उल्लेखसमेत गरेको छैन । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पनि त्यो देखाइएको छैन । यसरी खराब नियतका साथ मुद्दालाई कमजोर बनाइएको छ । प्रतिवादीले नदीमा हाम फालेको भनेका छन्, तर भौगोलिक अवस्था हेर्दा हाम फाल्न मिल्ने ठाउँ नै छैन । नदीको किनार अलि माथी अनि पानी तल भएको भए हामफालेको भन्न मिल्थ्यो । तर खोलाको ठूलो बगरको बिचबाट पानी बगेको छ‚ जहाँ हाम फाल्न मिल्दैन । नदीमा पस्न मिल्छ । त्यसैले त्यो बनावटी कुरा हो ।
अर्को कुरा, मृतकको मुखमा लुगा बाँधिएको भेटिएको छ । एउटा व्यक्तिले आफ्नै मुख र हात बाँधेर नदीमा हाम फाल्न सक्छ ? त्यो पनि सारा गाउँका मानिसले उनीहरुलाई लखेटिरहेका बेला ? तर पोष्टमर्टम् रिपोर्टमा यो कुरालाई वेवास्ता गरी ‘नदीमा हाम फाल्दा पानी खाएर मरेका’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा बाझिएको छ । रुकुमकै स्थानीय व्यक्तिले पनि यो हत्या हो भनेका छन् । कान्तिपुरलगायत सञ्चारमाध्यममा पत्रकारले स्थलगत अध्ययन गरी पोष्टमर्टम्को रिपोर्ट गलत छ‚ यो हत्या नै हो भन्ने सामग्री छापेका छन् । त्यसैले पोष्टमार्टम् रिपोर्टमा पनि त्रुटी देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रका सांसद जनार्दन शर्माले घटनास्थलको वस्तुगत निरीक्षण नै नगरी हचुवाकै भरमा ‘उनीहरु हाम्फालेर मरेका हुन्’ भनिदिएका आधारमा पोष्टमार्टम् रिपोर्ट आउँदा घटनामा राजनीतिक दबाब हावी भएको सहजै देख्न सकिन्छ ।
यसरी प्रहरी, सरकारी वकिल र स्थानीय नेतासमेत मिलेर मुद्दालाई कमजोर बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । अनि प्रतिवादीले कुटपिट गरेको ठाउँमा प्रहरी पनि भएको खुलेको छ । प्रहरीले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले पिट्ने र पिटाइ खाने दुई पक्षलाई नै देखेको छ तर उसले पिटाइ खानेलाई मात्र समातेर लगेको छ । मान्छे मरेको एक घण्टामै थाहा पाउँदा पनि घटनामा संलग्नलाई ४८ घन्टापछि मात्र पक्राउ गरेको छ । यसको मतलब‚ संलग्न व्यक्तिलाई प्रमाण मेटाउन प्रशस्त समय दिइएको छ । कसरी बच्ने भनेर संलग्नलाई तयारी गर्ने मौकासमेत दिएको छ । यसरी राजनीति हावी हुँदा यो मुद्दा कमजोर बनेको छ र पीडितले न्याय पाउने अवसर धेरै कममात्र छ ।
जातीय विभेदको आधारमा हुने अपराधमा नेपालको कानुन नै कमजोर हो त ?
रुकुममा घटेको यो विभत्स घटना जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मानसिकताले घटाइएको घटना हो । छुवाछुतविरुद्धको ऐनद्वारा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो तर यहाँ त छुवाछुत र भेदभावमात्र नभएर हत्या भएको छ । जातीयता र छुवाछुतविरुद्ध एकदम कम दण्ड सजाय राखिएको छ । त्यसैले यो घटनामा संलग्न प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाएर जन्म कैद गराउनुपर्ने हो । कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर मुद्दालाई कमजोर बनाएकै कारण त्यसरी सजाय पाउने अवस्था कमजोर छ । मुद्दा त छुवाछुत, ज्यान मार्ने उद्योग र ज्यान मारेको गरी तीनवटा पक्षबाट दर्ता भएका छन् । यी सबैतिरबाट सजाय पाउने हो भने एक व्यक्तीलाई ४६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ । तर यसका लागि आवश्यक प्रमाण नै नष्ट गरिएका छन् ।
घटनामा ३४ जना नै संलग्न देखिन्छन् । सबैलाई जन्मकैद हुनुपर्ने हो । तर, प्रहरीको मिलेमतोबाट पनि उम्कन नसकेका ३४ जनामध्ये तारेखमा छोडिएका ११ जना र अरु केहीको अत्यन्त कम संलग्नता देखाइएको छ । त्यसैले पीडकले जन्मकैद नै सजाय पाउँछन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि कम छ । ११ जनाले त करिब करिब सफाइ नै पाउने स्थिति छ । अनि जति बाँकी रहन्छन्‚ उनीहरुले पनि पाउनुपर्नेअनुसारको सजाय नपाउने स्थिति छ‚ जुन दुःखद कुरा हो । यो घटनामा बढीमा पीडकलाई २५ वर्षसम्म सजाय हुने सम्भावना रहेको छ भने कतिजना त २, ५, ८ वा ११ वर्षमा नै छुट्ने देखिन्छ । कानुनले घटनाको सबै प्रमाण र प्रकृया पूरा गरी एक वर्षमा मुद्दा फैसला भइसक्नुपर्ने भनेपनि विविध कारण र कोरोनाले यो मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । सम्भवतः अबको ६ महिनाभित्र फैसला होला ।
आम नागरिकले बुझ्नैपर्ने कुरा
कति मान्छेले यो घटनाप्रति यथार्थ नबुझी नकारात्मक धारणा पनि राख्ने गरेको पाइएको छ । बिहे गर्ने कानुनी उमेर नपुगेकी केटीलाई लिन किन गएको ? लकडाउन तोडेर किन हिँडेको ? आदि । यसरी गलत व्याख्या गर्न मिल्दैन । व्यवहारतः कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश महिलाको १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह भइसकेको हुन्छ । विवाह गर्न योग्य उमेर नपुगी बच्चासमेत जन्माइसकेका हुन्छन् । रुकुम पश्चिमको तथ्यांक हेर्दा ७१ प्रतिशत महिलाको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै भएको पाइएको छ । नवराजकी प्रेमिकाकी भाउजु यो घटना भएका बेला जम्मा १९ वर्षकी थिइन् तर उनको पाँच वर्षको बच्चा थियो । त्यहाँ अधिकांशको चलन नै १८ वर्षअघि नै विवाह गर्ने रहेछ ।
अर्को कुरा‚ यो जातीय आधारमा गराइएको घटना हो भन्न सकिने आधार के हो भने नवराजको जात थाहा नपाउँदासम्म त्यही घरमा उनलाई आउन/जान दिइएको छ । छोरीको प्रेम स्वीकार गरिएको छ । तर जब जात थाहा भयो‚ त्यसपछि परिवार छरछिमेकी गाउँलेहरू विवाह हुन नदिन लागेका छन् । कुनै पनि हालतमा तल्लो जातिकालाई छोरीचेली नदिने भन्ने अहम्का कारण यत्रो नरसंहार भएको छ । त्यसैले बालविवाह रोक्न यो नरसंहार भएको भन्ने तर्क मनासिव होइन । यो जातकै कारणले भएको घटना हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अब लकडाउन तोडेर किन गएको भन्ने हो भने पनि लकडाउन तोडेको सजाय मृत्युदण्ड त हुनु हुँदैन नि ! पुरै गाउँ मिलेर कुटपिट गर्ने र ज्यान जाने अवस्थालाई हल्का रुपमा बहस गरिनुहुँदैन ।
(पीडितका तर्फबाट कानुनी लडाईं लडिरहेका अधिवक्ता साशंकरसँग मकालु खबरकर्मी मनिषा पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
