निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी, राहतमा राजनीति हुन नदिने

विराटनगर । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाईने बताएका छन् । एक महिना लामो समयदेखिको निषेधाज्ञा अब असार लागेसँगै केही खुकुलो हुने बताएका हुन् ।

संवाद समूह मोरङले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादको क्रममा मन्त्री कार्कीले पहिलो चरणमा खुकुलो बनाईएको भएपनि बिचमा कडाई गरिएकोले अब खुकुलो गर्न लागिएको बताए । ‘अहिलेसम्म कडा लकडाउन रहेको अवस्थामा अब हामी बिस्तारै खुकुलो बनाएर जाने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, पूरा खुला भने हुँदैन, बजारलाई खुकुलो पारिने हो । स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गरिन्छ ।’

सँधैको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुहरु समस्यामा परेको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बजारलाई केही सजिलो पार्दै जाँदा राहत मिल्ने बताए । कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही हतारोका कारण आँतिएको बताउँदै उनले मृत्युदर एक्कासी बढ्दा सबैमा त्रास सिर्जना भएको मन्त्री कार्कीले बताए । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा पालिका र प्रदेश सरकार सफल रहेकोसमेत दाबी गरे ।

पहिलाको राहत वितरणमा हतारो
संवादको क्रममा सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहितका व्यक्तिले अघिल्लो निषेधाज्ञामा हतारमा राहत वितरण गरेको स्वीकार गरेका छन् । यो वर्ष अहिलेसम्म पनि कतैबाट राहतको माग नआएकोले राहत वितरण गर्नुपर्दा अत्यन्त आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिलाई मात्र राहत दिन पर्ने उल्लेख गरे ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला राईले कोही खान पाएको छैन भने मात्र राहत दिने बताइन् । उनका अनुसार जीविका चलिरहेको अवस्थामा राहतको आवश्यकता नदेखिएको छैन । ‘अहिलेसम्म कतैबाट पनि राहत चाहियो भनेर माग आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिला केही नगर्नेहरु अहिले केही गर्नुपर्छ भनेर व्यापार व्यवसाय तथा व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन् ।’

झापाको कमल गाउँलिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले गत वर्ष राहत वितरणमा हतारो भएकोले वितरणपछि पनि विवादमा परेको बताइन् । यो वर्ष अहिलेसम्म कतैबाट पनि राहत वितरणको लागि भनेर कुरा नआएकोले पालिकालाई कोभिड संक्रमितको राहत, उद्दार र उपचारमा काम गर्न सजिलो भएको बताइन् । ‘यो वर्ष हामी राहतमा भन्दा कोरोना संक्रमणबाट बचाउने, सुरक्षा, रोकथाम र उपचारमा लागिएको छ,’ प्रमुख काफ्लेले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा राहतको अबश्यकता देखिएन ।’ राहतको नाममा यसअघि बिवाद हुँदै आएकालेले राहत वितरण गर्नु पर्दाको अवस्थामा केही बिधि भने आवश्यक हुने उनले बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बबी चाम्लिङले खोटाङ जिल्ला निषेधाज्ञा लागु नभएको जिल्ला भएकोले राहतको बारेमा कुनै कुरा नउठेको बताए । ‘हामीले पहिला पनि पालिका भरीका सबै प्रमुखहरु बसेर संयन्त्र बनाएर कोभिड ब्यवस्थापनमा लागेका थियौँ, अहिले पनि त्यो संयन्त्रले काम गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड रोेकथाम नियन्त्रणमा स्थानीय तहहरु लागिरहेको अवस्था छ, राहतमा कुनैपनि पालिका लागेको दखिँदैन ।’

बुढिगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मरुबल्लभ बरालले उद्योगहरु निर्बाध संचालनमा रहेकोले कुनै राहतको आवश्यकता नरहेको बताए । ‘उद्योगधन्दामा काम गर्ने कसैलाई राहत दिनु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगहरु निर्बाध खुलेको, निर्माणका कामहरु भईरहेकोले कुनै समस्या देखिएको छैन ।’ रोजगारी नपाएर कोही खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् भने उनीहरुलाई भने अवस्था पहिचान गरेर मात्र राहत दिन सकिने बताए ।

गाउँपालिका महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले एकै खालको राहत नीति बनाउने हो भने गत वर्षको जस्तो राहत वितरणमा समस्या नआउने बताए । पालिकाले आफ्नै नीति बनाउने कुरा भएपनि सबैलाई समेट्नेखालको नीति प्रदेशले व्यवस्था गर्ने हो भने राहत वितरण गर्न खोजेका पालिकालाई सजिलो हुने बताए ।

राहत वितरणमा यस्तो तयारी
निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा नागरिकलाई पालिकाहरुले राहत बितरण गर्ने तयारी थालेका छन् । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगीको सहयोगमा केही व्यक्तिलाई राहत बाँडिसकेको छ भने कतिपय पालिकाहरु राहत बाँड्नु हुँदैन भननेमा देखिएका छन् ।

राहतले नागरिकलाई श्रम गर्न भन्दापनि मागिखाने बनाउने भन्नेमा केही पलिका छन् । राहत बाँड्ने हैन बरु रोजगारी दिने भनेर लागेका पालिकाहरुले राहतको कुनै कुरा उठाएको देखिँदैन । संवादपछि प्रदेश सरकार, गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ सहित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको संवादले राहत बाँड्नु पर्दाको अवस्थामा राहत वितरण प्रणालीलाई वयवस्थित गर्न संघ संस्था, दल सहितको वडा स्तरको संयन्त्र बनाएर वडाको नेतृत्वमा राहत बाँड्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राहत बितरण गर्दा जसलाई राहत दिईँदैछ उसलाई राहत आवश्यक हो हैन, भनेर पहिचान गरिने भनिएको छ । संयन्त्रबाट राहत दिँदा कुनै पार्टी वा पक्षधरता नहुने मन्त्री कार्कीले बताए । पहिलाको जस्तो धेरै राहत वितरण आवश्यक नरहेकोले हरेक पालिकाकाले राहत पाउनेको अभिलेख बनाउने, राहत वितरण गर्ने र पालिकाको पुँजीले अपुग भएको बारेमा लिखित जानकारी प्रदेश सरकारमा आएपछि प्रदेश सरकारले त्यसको व्यस्थापन गर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।