६२ रुपैयाँको पेट्रोलमा ५६ रुपैयाँ कर, उपभोक्तालाई १२५, निगम सधैं ‘घाटामा’ ?
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियमकाे आयात र वितरणको एकाधिकार पाएको नेपाल आयाल निगमले परल मूल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा पनि सधैँजसाे घाटा रहेको बताउने गरेको छ । निगमले गत शनिबार भाउ बढाएर पेट्रोल प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान १०८ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरकाे १४०० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
जबकी निगमको परल मूल्य पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्रै हो । त्यस्तै, डिजेलमा ६३ रुपैयाँ २५, मट्टीतेलमा ६० र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १०३४ रुपैयाँमात्रै परल मूल्य हो ।
किनेको भन्दा दाेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेलमा ३ रुपैयाँ २७ पैसा, र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ५८ रुपैयाँ घाटा भइरहेको आयाल निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताए ।
‘अघिल्लो १५ दिनमा निगमको घाटा १ अर्ब १० करोड थियो,’ प्रवक्ता उपाध्यायले मकालुखबरसँग भने, ‘मूल्य समायोजन भएको गत शनिबारको मध्यरातिदेखि १५ दिनमा ५९ अर्ब २८ करोड घाटा हुने अनुमान गरेका छौं ।’
किनेको मूल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्दा पनि कसरी हुन्छ घाटा ? प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्‚ ‘आयल निगमको खरिद मूल्यमा निगमको नाफामात्रै थप गरिएको भए मूल्य बढी हुने थिएन । तर, एक लिटर पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ५६ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ । त्यस्तै, निगमको प्रशासनिक खर्चलगायत गरी लिटरमा १ रुपैयाँ ८३ पैसा थपिन्छ । ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ८२ पैसा, पेट्रोलियम व्यवसायीको कमिसन ४ रुपैयाँ ९१ पैसा पर्छ । यसरी एक लिटर पेट्रोलको अहिलेको खास मूल्य १३० रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ । तर, हामीले प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ मूल्य तोक्दा ५ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा भएको हो ।’
प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा २ सय २९ रुपैयाँ ६७ पैसा राजस्व उठाउने गरेको छ । निगमको प्रशासनिक खर्च १० रुपैयाँ रहेको छ । सबैगरी ग्यासको मूल्य १६ सय ५८ रुपैयाँ ४६ पैसा परल मूल्य पर्ने तर, १४ सयमा ग्यास बिक्री गर्दा २ सय ५८ रुपैयाँ एउटा सिलिन्डरमा घाटा रहेको उनले बताए ।
‘पछिल्लो समयमा मूल्य नबढाएकाे भए निगमलाई १५ दिनमा ९३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने थियो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले १ लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ ३२ पैसा भन्सार शुल्क, १६ रुपैयाँ २५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर, ४ रुपैयाँ सडक मर्तत कर, १ रुपैयाँ ५ पैसा प्रदुषण शुल्क, १ रुपैयाँ २ पैसा मूल्य स्थिरिकरण कोषजस्ता सरकारी राजस्व असुल्ने गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारी राजस्वले नै पेट्रोलियममा जनताकाे ढाड सेकेकाे देखिएकाे छ ।
‘मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्व पेट्रोलिमबाट असुल गर्ने विश्वका हरेकजसो देशको अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि त्यही भएको हो । भारतमै पनि नेपालको भन्दा पेट्रोलियमको मूल्य बढी छ । सरकाले असुल गर्ने राजस्व पनि बढी छ । भारतमाभन्दा नेपालमा सस्ताे हुँदा चाेरी तस्करी हुने सम्भावना तथा जाेखिम पनि बढी छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेकोले पेट्रोलियमको मूल्य बढेको निगमले बताएको छ । ‘आउँदो भदौसम्ममा प्रतिव्यारेल कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर पुग्ने प्रक्षेपण तेल उत्पादक देशहरुले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नै ७२ डलर प्रतिव्यारेल छ । प्रक्षेपणअनुसार मूल्य बढ्यो भने निगमलाई तथा उपभोक्तालाई अझै मार पर्न सक्छ ।’
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा आम नागरिकलाई प्रभाव पर्न नदिने मूल्य स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कोषले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेकाे छैन । एक पटकमा बढीमा २ देखि ५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले पनि २ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।’
निगमले आर्जन गरेको नाफालाई घाटा हुँदाका बखत प्रयोग गरेर पनि मूल्य स्थिर राख्न सक्ने थियो । तर, प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यो झनै सम्भव छैन । सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि निगमको पूर्वाधार विकासमा सरकारले पैसा दिँदैन । गत वर्ष निगमले १० अर्ब नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यो नाफाबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन लोथरसम्म विस्तार गर्ने, सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन बनाउने, २ ओटा व्यास बोटलिङ प्लान्ट बनाउने, अमलेखगन्जमा आधुनिक डिपो बनाउनेजस्ता पूर्वाधार अयोजनाहरुका लागि निगमले मुनाफा लगानी गर्दै आएको छ ।’
तेलको मूल्यवृद्धिमा निगम नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूख्य रुपमा जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको मूल्य नेपालको बसमा छैन,’ उनले भने, ‘राजस्व भने सरकारले सम्भव भएसम्म घटाउन सक्छ ।’
