आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि यस्तो सुझाव

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उद्योग संगठन मोरङले लिखित सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङले बुँदागत सुझाव दिएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले जानकारी दिए । उद्योगी/व्यवसायीहरुको तर्फबाट ११ बुँदे सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

कोभिड-१९ को पहिलो भेरियन्टबाट प्रभावित भएको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो भेरियन्टले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई मध्यनजर गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए ।

उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएकाले कोभिड १९ को कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीकरणका उद्योग संगठन मोरङको तर्फबाट निम्नानुसारको सुझाव प्रस्तुत गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरिएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

१.कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण सम्बन्धमा
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरूको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सीमालाई बिनाशर्त नवीकरण गर्नुपर्ने । साथै, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएको युएस डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड-१९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरी असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्ट्यान्डिङ रहेका कर्जाहरुको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गरिनुपर्ने ।

२. पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा
कोभिड-१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको कुल २०५ अरब रुपैयाँमध्ये गत चैत मसान्तसम्म १२३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमात्र लगानी भएकाले उद्योग व्यवसायको राहतका लागि व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरी सही सदुपयोग गर्नका साथै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमूलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन नसकेकाले पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्याई मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

३. टर्म लोन पेमेन्टलाई पूँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड-१९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकाले निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधिदेखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधिलाई रिसेडुलिङ गर्नुपर्ने ।

४. कर्जाको ब्याज छुट तथा किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड-१९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाखदेखि असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महिना थप गर्नुपर्ने ।

५. डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट अन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सीमा
हालको व्यवस्थाबमोजिम डिएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा ४ लाख अमेरिकी डलरसम्मको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

६. टीटी (टेलिग्राफिक ट्रान्सफर अथवा टेलेक्स ट्रान्सफर) अन्तर्गत आयात गर्ने रकमको सीमाको सम्बन्धमा
हालको व्यवस्थाबमोजिम टीटीअन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम २५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सामानको मूल्य आकासिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकाले यो सीमालाई परिमार्जन गरी १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको आयात गर्न पाउने गरी रकमको सीमा बढाउनुपर्ने ।

७. क्रेडिट रेटिङ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधीदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

८. युसान्स एलसी
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयातसम्बन्धि परिपत्र ०१/२०७४ ले नेपालका कुनै पनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ‚ जुन अव्यवहारिक रहेकाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशी बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

९.पेपरलेस बैंकिङ कारोबार
२१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैंकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक रुपमा उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण गरी सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाउँदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने ।

१०.एमएसएमई तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्ने
लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने ।

११. पर्सनल ग्यारेन्टी
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आ-आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्वमात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा रहने तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्योरेन्टी लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेकाले परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टी खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाई त्रास र भयमुक्त वातावरण सिर्जना गरी लगानी आकर्षित गर्न माग गरिएको छ ।