प्रदेश १ : निरन्तरको सदन अवरुद्ध कायमै‚ भएन खुलाउने प्रयास
विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आज पनि प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । गत सोमबारदेखि निरन्तर प्रदेश सभाको अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले एक हप्ता पुग्दासम्म पनि बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
वर्षे अधिवेशनमा बजेटमाथिको छलफल हुँदै गर्दा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको विषयगत छलफलको क्रममा ओखलढुंगाका सांसद मोहन खड्काले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीले असन्तुष्टि जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति असंवैधानिक, अमर्यादित, अनैतिक र गैरजिम्मेवारी तरिकाले सांसदलाई गाली गलौज गरेको भन्दै माओवादीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो । उसले प्रदेश सभाबाट नै गुरुङले माफी माग्नुपर्ने र रेकर्ड हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
सदनको अवरोध हटाउनेबारेमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभाले कुनै नेतृत्व लिएको देखिँदैन । हरेक दिन बैठक बोलाउने तर अवरोध हटाउनेबारेमा कुनै पनि निर्णय नलिने अनि बैठक बोलाएर भक्ता बुझ्नेमात्र काम भएकोमा दलहरुको आलोचना हुन थालेको छ ।
बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था आउँदा सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका परम्परा यसअघि पनि थुप्रै छन् । तर पछिल्ला बैठकहरुमा त्यो प्रयोग भएको देखिँदैन । प्रदेश सभाको चारवटा बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको भएपनि खुलाउनेबारेमा कुनै प्रयास नहुनुले सांसदहरुले नै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सोमबारको प्रदेश सभाको बैठकमा पनि सभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रदेश सभाको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै माओवादी केन्द्रका सांसद उठेर सदन चल्न दिएनन् । सभामुखको तर्फबाट पटक पटक बस्न आग्रह गरिएको भएपनि उनीहरुले सदन अवरुद्ध गराए । हरेक दिन करिब १ मिनेटको हाराहारीमा संसद बैठक बस्छ र अर्को दिनलाई पुनः बैठक बोलाइन्छ ।
हरेक दिनको यस्तो कर्मले सांसदहरुको उद्देश्य भत्ता बुझ्नमा मात्र केन्द्रित भएको र जिम्मेवार निकाय सदन सुचारु गर्नेबारेमा गैह्रजिम्मेवार भएको आरोप नागरिकको तर्फबाट उठ्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताका बीचमा छलफल भएपनि त्यो छलफलका लागि छलफलमात्र हुने गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सदन सुचारु गराउनेबारेमा संसद सचिवालयले भोलि बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ ।
यस्तो हुन्छ प्रक्रिया
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलका सांसदलहरू आएपछि सचिवालयले तयार पारेको हाजिरीमा हस्ताक्षर गर्छन् । उनीहरुले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र भित्र प्रवेश हुन्छ । सदन सुचारु हुने/नहुने भन्नेबारेमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै तय हुन्छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्दिष्ट गरेका विषयहरू प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन्छन् । त्यहीबेला कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यलाई बैठक बस्ने/नबस्ने, बैठक अवरुद्ध हुने/नहुने भइहाले कसरी फेरि शुरु हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी हुन्छ ।
त्यसैको आधारमा प्रदेश सभाको बैठकले पूर्णता पाउँछ । प्रदेश सभा सुचारु गराउनेबारेमा सम्पूर्ण अधिकार सभामुखमा हुने भएकाले सभामुखले चाहेअनुसारको प्रदेश सभाको बैठक सुचारु गराउन सक्छन् ।
