सर्वोच्चको फैसलाअघि जुट्ला एमालेमा सहमति ?

काठमाडौं । करिब ७ महिनाअघिदेखि आपसमा बाझिएका एमाले अझैसम्म मिल्न सकेका छैनन् । विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विपक्षी एमालेको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पटक–पटक भेटे । तर, खासगरी शक्ति सन्तुलनमा कुरा मिलेन । त्यसपछि गत जेठ २ गते १० सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले काम शुरु नै नगरी ओलीले दोस्रो पटक जेठ ८ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । यसपछि थप चिढिएको विपक्षी एमालेले वार्ता गर्नै चाहेन ।

यो अवस्था विकसित भएपछि विपक्षी एमालेले सरकारको विपक्षमा रहेका चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासम्बद्ध गठबन्धनलाई साथ दियो । योबीचमा सरकारविरोधी आन्दोलनमा धेरै सक्रिय रहेको विपक्षी एमालेले अन्ततः विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने प्रण नै गर्यो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्नुअघि नै एमाले ‘एक ठाउँमा उभियो’ भन्ने सन्देश दिन चाहेका ओलीकै आग्रहमा निस्क्रिय भइसकेको कार्यदल ब्युँतियो । गत २१ गते ब्युँतिएको कार्यदलले एकैदिन पनि नछुटाइ छलफल गर्दै आइरहेको छ । तर, साताव्यापी छलफलमा पनि कार्यदलले केही गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ अर्थात् सोमबार (भोलि) संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा निकालिएको फैसला सार्वजनिक गर्दैछ । ओली चाहन्छन्— ‘सर्वोच्चको फैसलाअघि नै एमाले एक ठाउँमा उभियोस् ।’ तर, कार्यदलको पछिल्लो कार्यसम्पादनलाई हेर्दा यो सम्भावना पूरा होला त ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । भलै कार्यदलका सदस्यहरुले आइतबार (आज)को बैठकलाई ‘अन्तिम र निर्णायक’ भनेका छन् । संस्थापन पक्षका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भने— ‘हामीले हिजै भनेका छौँ । आज शुभ समाचार पाइन्छ भनेर । यो अर्थमा हामीले सहमतिको खाकामा समेत समझदारी जुराइसकेका छौँ । आजको कार्यदलको बैठक अन्तिम हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट भएको एमाले दुई फ्याक हुँदा संस्थापन पक्षमा करिब ८६/८७ सांसद् मात्रै हुन्छन् । किनकि, विपक्षी एमालेले आफूसँग ३५ सांसद भएको दाबी गर्दै आएको छ । ओली प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बनोस् भन्ने चाहन्छन् । संस्थापन पक्षकै अर्का एक नेताले भने— ‘आजै सहमति गर्ने भनेको एमालेका १२१ जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एक ठाउँमा छन् र सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरे पनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने सन्देश दिने नै हो । एमाले मिल्दा सर्वोच्चको फैसला प्रभावित हुन्छ भने यस्तो त हामी गरिरहन्छौँ ।’

फैसलाअघि एकता गर्न चाहँदैनन् नेपाल
स्रोतकाअनुसार सर्वोच्चको फैसलाअघि नेता नेपालले संस्थापन पक्षसँग कुनै सहमति गर्न चाहँदैनन् । नेता नेपालले संस्थापन पक्षसँगको सहमतिले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत प्रभावित पार्नसक्ने आफूनिकटका नेताहरुसँग ब्रिफिङ्ग गरेका थिए ।

विपक्षी एमालेको तर्फबाट गठित टोलीका एक सदस्यले भने— ‘वास्तवमा माधव कमरेड सर्वोच्चको फैसलाअघि कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमै हुनुहुन्न । तर प्रधानमन्त्री ओलीजी जे हुन्छ सर्वोच्चको फैसलाअघि नै हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चलाई एमाले एक भएको सन्देश दिने र त्यसले फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्य नै हो ओलीजीको । तर, माधव कमरेड त्यो चाहनुहुन्न । हामी पनि चाहँदैनौँ ।’

स्रोतकाअनुसार कार्यदलले बनाएको सहमतिको मस्यौदामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख छैन । तर, एमाले एकताबद्ध भएपछि कुनै पनि गठबन्धनमा एमाले नरहेको प्रष्ट हुने खालको आशय व्यक्त गरिएको छ । उक्त मस्यौदाको बुँदामा नेता नेपालपले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।