तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना : दुई वर्षमा डीपीआर, चार वर्षमा निर्माण

काठमाडौं । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको हो । समझदारीपत्रका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे ।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षक मध्येको एक हो । लगानी बोर्डको यही असार ८ गते बसेको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपि समझदारीपत्र समारोहमा आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा डिपिआरबाटै नै पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।