गण्डकीको मन्त्रिमण्डल : न भेग मिलाइयो, न संविधान हेरियो
पोखरा । ११ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार (आज) थप विस्तार भएको मन्त्रिमण्डल अहिले आलोचनातिर धकेलिएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकार सर्वप्रथम त समयमै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेरै आलोचित भयो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ३१ मतसहित विश्वासको मत पाइसकेका छन् । तर, उनले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा संविधानको व्यवस्था ख्याल गरेनन् । यति जम्बो मन्त्रिमण्डलमा समेत एकजना मात्रै महिला मन्त्री बनिन् ।
तीनवटा राजनीतिक दलबाट माओवादीले मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाएको छ । प्रजातन्त्रको व्याख्या गरेर नथाक्ने कांग्रेसले संविधानकै धज्जी उडाउनेगरी खसआर्य समुदायलाई मात्रै ‘फोकस’ गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्यो । १५ सांसद रहेको गण्डकीमा ६ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्, जहाँ सबै पुरुष छन् । समानुपातिक सांसदमध्ये ५ सांसद महिला छन् । दुईजना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संविधानअनुसार नै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । तर मन्त्रिमण्डलमा भने संविधानले देखाएको बाटो छोडेर कांग्रेस खसआर्यकेन्द्रित भयो । मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री कुमार खड्का, पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा र कानूनमन्त्री विन्दुकुमार थापा खसआर्य समूहमा पर्छन् । आदिवासी जनजाति समूहबाट मेखलाल श्रेष्ठ सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसले महिला सांसदलाई मन्त्री बनाएन ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त कहाँ गयो ?
समावेशी सिद्धान्तको हिमायती माओवादीले पनि महिलालाई कम महत्व दिएको पाइयो । माओवादीबाट ४ मन्त्रीमध्ये एकजना मात्रै महिला छिन् । तर जातीयतामा भने माओवादीको उपस्थिति सन्तोषजनक छ । दुईजना मगर समुदायका सांसद मन्त्री बनेका छन् । स्याङ्जाका दीपक चर्तिमगर र बाग्लुङका चन्द्र बुढामगर मन्त्री बनेका हुन् । जसपाका हरिशरण आचार्य मन्त्री बने । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ आदिवासी जनजाति समूहका छन् ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा संविधान पालना नगरेकोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको चर्को आलोचना शुरु भएको छ । ११ मध्ये एकजना महिला मन्त्री बनाउँदा १० प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । कांग्रेसले दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउने मौका अन्तिम समयमा गुमायो । तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रीको रेसमा अन्तिमसम्मै थिए । तर उनको ठाउँमा कास्कीका विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइयो ।
राजनीतिक दलहरुले मन्त्रिमण्डलमा जातीय प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, भेगीय उपस्थितिलाई समेत नजरअन्दाज गर्यो । ११ मध्ये सदरमुकाम कास्कीबाट मात्रै तीन मन्त्री छन् । स्याङ्जा र बाग्लुङका दुईजना मन्त्री बने । नवलपुर, गोरखा, मनाङ र लमजुङबाट मन्त्री बनाइएको हो ।
सांसद आशा कोइराला नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पुरुषको मात्रै उपस्थिति हुनु समावेशी सिद्धान्तको उपहास भएको तर्क गर्छिन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सतप्रतिशत पुरुष मन्त्री नियुक्त गर्नु समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो,’ कोइरालाले मकालुखबरसँग भनिन् ।
कांग्रेसकै सांसद मनकुमारी गुरुङ पनि महिलाको मुद्दामा कांग्रेस चुकेको ठान्छिन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हार्दिक बधाई छ,’ गुरुङ व्यङ्ग्य गर्दै भन्छिन्— ‘महिलाको मुद्दामा चुक्नुभएकोमा ।’
कांग्रेसका महिला सांसदहरुले कम्तिमा एकजना महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । दलित समूहबाट सांसद बनेका डोबाटे विश्वकर्मा पिछडा समुदायलाई अवमूल्यन गरिएको तर्क गर्छन्, भन्छन्— ‘यस्तो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त कहाँ गयो ? धन भएपछि संविधान नहेर्ने शैली आपत्तिजनक छ ।’
