गण्डकीमा जसपाले किन पाएन दुई मन्त्रालय ?
पोखरा । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन गरेपछि एमाले ओली समूह बाहेकको गठबन्धन विस्तारै झाँगिदै गएको हो गण्डकीमा । कारण थियोः ओलीकै प्रमुख समर्थक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यहाँ मुख्यमन्त्री थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमोर्चासहितको समर्थनमा दुई तिहाईभन्दा बढी सांसद लिएर सत्ता चलाएका गुरुङ त्यतिबेला अल्पमतमा परे, जतिबेला माओबादी सत्ताबाट बाहिरियो । एमालेको २७, माओवादीको १२, जनमोर्चाको तीन सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि पछि नेकपा प्रवेश गरेपछि सत्तासँग ४३ सांसद थिए ।
घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो, सत्तासँग सत्तारुढ दल टाढिँदै गए । अन्ततः माओवादीका दुई मन्त्रीले चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र थमाएर सरकारबाट बाहिरिए । यो बीचमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन निकै बलियो भैसकेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (तत्कालीन नयाँ शक्ति) कांग्रेससँगै प्रतिपक्षमा भएकोले गठबन्धनमा नजिक भयो । माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै विपक्षीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको जालो बुन्न थाले । जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि गुरुङ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
माओवादी र जनमोर्चाका १५ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि दुई तिहाईको गुरुङ सरकार २८ सांसदमा सीमित भयो । यहाँ बहुमत पुर्यायाउन ३१ जना चाहिन्छ । आन्तरिक छलफलपछि बैशाख २ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । सबैभन्दा बलियो मानिएको गुरुङ सरकार ढालेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सारियो । गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विपक्षीले विशेष अधिवेसन मागे । बैशाख १३ गतेदेखि अधिवेसन बोलाईयो, प्रमुख एजेण्डा अविश्वास प्रश्ताव थियो । बैशाख १५ गते कार्यसूचीमा अविश्वास प्रस्तावमाथी मतदानको कार्यसूची चढेपछि संसद जान निस्किएका जनमोर्चाका खीमबिक्रम शाही चरक अस्पताल पुगे ।
कोरोना संक्रमण देखाएर गम्भीर विरामी भएको भन्दै उनलाई आईसियूमा राखियो । त्यसपछि जनमोर्चाले आफ्नो सांसद गायब पारिएको भन्दै सदनमा निवेदन दियो र मतदानको कार्यक्रम स्थगीत भयो । बैशाख २७ गते अर्को बैठक बस्दै थियो, मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास नपाउने देखेपछि पदबाट राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुखले २९ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न आउन आह्वान गरिन् । विपक्षीले ४ दलको समर्थनपत्र देखाएर दावी गयाे । तर प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई बहूमत मानिनन् र उपधारा (३) बमोजिम गुरुङलाई नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । जेठ १६ गते सत्ता सुरक्षाकै लागि दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुयाए । अन्तिम समयमा जेठ २७ गते गुरुङले विश्वासको मत लिन संसद फेस गरे । उनले २७ मत मात्रै पाए र उनको सरकार ढल्यो । विपक्षीले उपधारा (५) बमोजिम ३१ सांसदको हस्ताक्षर सहित सशरिर उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गयाे । निकै कठिन परिस्थितिबाट जेठ २९ गते पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसअघि आफूलाई मुख्यमन्त्री नदिने संकेत पाएर विपक्षीहरु प्रदेश प्रमुख निवासअघि धर्ना बसेका थिए । यतिबेलासम्म सांसद दीपक मनाङे नेकपा छोडेर विपक्षीतिर लागिसकेका थिए ।
पहिलै दिन मुख्यमन्त्रीसँगै सत्ता साझेदार दलका प्रतिनिधिमुलक मन्त्रीहरुले बिना विभागीय सपथ लिए । जनमोर्चा पहिलेनै सरकारमा सहभागी नहुने बताईसकेको थियो । कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र दीपक मनाङेले सपथ लिए । बैशाख १३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रश्तावमाथी मतदान हुनुअघि विपक्षी गठबन्धन भनिएको ४ दलबीच एउटा समझदारी बन्यो । प्रदेशसभामा यसअघि लागू गरिएको १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड खारेज गर्ने, चारवटै दलबाट २-२ जना सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने तथा दलीय मर्यादालाई सम्मान गर्दै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भयो । त्यहि जगमा टेकेर गठबन्धन अघि बढ्यो ।
अनेक तिकडम गरेर गठबन्धन गुरुङ सरकार पल्टाउन सफल भयो । जेठ २९ मा बनेको पोखरेल सरकारले असार ४ गते विश्वासको मत लिने प्रश्ताव गरे । प्रश्ताव टेबुल हुनुअघि जसपाले अड्को थाप्यो र दुई मन्त्रालय माग्यो, त्यो पनि अर्थ सहित । जसपाको सर्तमा पोखरेलले हस्ताक्षर सहित सहमति जनाए । पछि उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन । अर्थ छोडेर अरु दुई मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरे । जसपाले उर्जामा चित्त बुझायो । सँगै कृषि मन्त्रालयमा दावी तेस्र्यायो । सोही दिनको सहमति पत्रमा जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने र राजनीतिक नियुक्तीमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थियो । तर जसपाको त्यो माग धेरै बेर टिकेन र अझै खुम्चियो । जसपाको असार ८ गतेको बैठकले आचार्यलाई अर्थ छोडेर उर्जा मन्त्रालय तथा अर्की सांसद लामालाई कृषि मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न सिफारिस पठाएको थियो ।
सोही अनुसार आचार्य उर्जा मन्त्रालयमा गएर काम गर्न थाले । अर्को मन्त्रालय नपाउने डरले जसपाले असार २३ गते पनि ध्यानकर्षण पत्र बुझायो । सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दियो । अन्तमाः केन्द्रीय नेतृत्वको कारण देखाएर जसपा एउटा मात्रै मन्त्रालयमा समेटियो । लामा मन्त्री बन्नबाट बन्चित भईन् । उनले कांग्रेसलाई बेइमानहरुको झुण्डको रुपमा अथ्र्याएकी छिन् । कम्यूनिष्टको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन योगदान गरेपनि जसपालाई धोका दिईएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । साथै संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीका नेताहरु कमजोर भएको तर्क गरिन् । जसपाबाट मन्त्री बनेका आचार्यले भने सरकारभित्रै रहेर विरोध गर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले भने जसपाको माग न्यायसंगत नभएको बताएका छन् । केहीले भने गरिएको समझौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईरहेका छन् ।
