नाम मात्रको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, न कर्मचारी‚ न काम
विराटनगर । प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको धनकुटाको मुख्यमन्त्री कार्यालय नाम मात्रको भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नेबारेमा आन्दोलन भइरहँदा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर तोकेर मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा स्थापना गरिएको थियो । धनकुटा, भोजपुर‚ संखुवासभा र तेह्रथुम गरी साविकको कोशी अञ्चलका ३ जिल्लालाई सम्बोधन गर्नेगरी सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो । सरकारले यी ४ जिल्लालाई सेवा दिने उद्देश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बितिसकेको छ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यलयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए। उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटासहित भोजपुर संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताउँदै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने बताउँदै आएका थिए ।
कर्मचारी छैनन्
धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कुनै पनि गतिविधि यो कार्यालयबाट नदेखिएको सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । धनकुटाकी सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले कार्यालय स्थापना भएपनि त्यहाँबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सेवा तथा सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको बताइन् ।
सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री जम्मा दुई पटक कार्यालयमा पुगेका छन् ।
धनकुटालाई राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सम्पर्क कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न कार्यालय बनाउने भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयबाट कुनै सेवा नागरिकले पाएनन् नै‚ अहिले कार्यालय लेउ लागेर पस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’
सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री जम्मा दुई पटक कार्यालयमा पुगेका छन् ।
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक ठाकुरप्रसाद बरालले शासकले अधिकार गाउँसम्म पुर्याउन नचाहेको बताए । ‘राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीयताको ज्ञान नभएको होइन,’ उनले भने, ‘आफूमा अधिकार आएपछि शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहनु नै हो ।’ प्रदेश सरकारले धनकुटेली जनतालाई झुक्याउने काम गरेको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा जम्मा ४ जनाको दरबन्दी हो । भएको दरबन्दमा पनि कर्मचारी छैनन् । कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगीले कार्यालय रुँगेर बसेका छन् । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करिब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटाको सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुखसमेत छैनन् भने जम्मा दुई कर्मचारीमात्र छन् ।
प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका मुख्यमन्त्री राईले जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ । धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई नामेट गर्ने काम पछिल्लो संघीयतासँगै धनकुटाबासीले महसुस गरेको स्थानीय दिनेश राईले बताए ।
चार जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् ।
धनकुटामा शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोक्नेमात्र काम भयो तर शिक्षण अस्पतालको योजना नै सरकारले कटौती गरेको राईको भनाइ छ । कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको छ ।
चार जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटासहित कोशी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धी पाउन नसकेको धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । आफूहरूले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेपनि मुख्यमन्त्री राईले सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनदेखि कोरोना कहर बढेकाले धनकुटामा गतिविधि हुन नसकेको बताएको सुनाए ।
देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
काम दिने तयारी
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार त्यहाँ अधिकृत, नायब सुब्बा र २ जना कार्यालय सहयोगीको अस्थायी दरबन्दी छ । भएको दरबन्दीमध्ये एकजना शाखा अधिकृतको सरुवा भएपछि नासु र २ जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत रहेका छन् । सम्पर्क कार्यालय अस्थायी कार्यालय भएको कारण हरेक वर्ष त्यहाँको दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले दरबन्दी स्वीकृतिको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुमनराज अर्यालले एक महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तयारी भइरहेको बताए । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्नका लागि त्यहाँबाट कामहरू गर्नेबारेमा हामी नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीले पुग्ने भएकाले त्यसैलाई सक्रीय बनाउने प्रमुख सचिव आर्यालको भनाइ छ। ‘त्यो कार्यालयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल निजामती विद्यालयको युनिट हेर्ने‚ धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम र भोजपुरलगायत पहाडी जिल्लाको सरकारको कामहरुको अनुगमन कार्यालयको रुपमा विकास गर्ने, सरकारका लागि आउने गुनासो व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्ने तयारी छ ।’
