सेती नदी र पाताले छाँगो ठेक्कामा दिएपछि महानगरविरुद्ध अदालतमा रिट
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले ४० वर्षका लागि यहाँका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन प्रारम्भिक सम्झौता नै गरेको छ । पहिलो चरणमा सेती नदी र पाताले छाँगोको गत शुक्रबार प्रारम्भीक सम्झौता भएको छ । जेठ महिनामै फेवाताल सिरानमा रहेका खोलाहरूमा सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउने ढुंगा‚ गिटी‚ बालुवा बेच्न दिनेगरी सम्झौता भइसकेको थियो ।
रामघाट र केही खोलाहरू पनि ठेक्का लगाउने तयारी छ । यसरी महत्वपूर्ण सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा भावी सन्ततिलाई असर पर्ने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा सम्झौताविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सविन तिवारीले महानगरको सम्झौताविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सेती खोँचमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र पाताले छाँगोमा शिशा पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । तर लामो समयसम्म यसरी ठेक्का दिँदा पोखराको भविष्यमाथी प्रश्न उठ्ने र सम्पदा नै गुम्न सक्ने खतरा देखाइएको छ ।
पोखराले निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि २०७५ फागुन २० गते नै मनशायपत्र आह्वान गरेर लामो तयारीपछि शुक्रबार ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।
यो पनि : विरोधबीच सेती नदी र पाताले छाँगो ४० वर्षलाई निजी कम्पनीको जिम्मा
ठेक्का लगाउने तयारीपछि यहाँका संरक्षणकर्मी र राजनीतिक दलहरूको चर्को विरोध थियो । विरोधकै बीच महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सेती खोँच र पाताले छाँगो वरपरका भूमिलाई विज्ञहरूले कमजोर भू-धरातलको रुपमा औँल्याएका छन् भने ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । महानगरले कसैको पनि सुझावलाई स्वीकारेन ।
अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी र मिलन सुवेदीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।
२०७७ चैत १७ गते को कार्यपालिका बैठकले निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति सुम्पिने निर्णय गरेको थियो । फेवा सिल्ट्रेसनका लागि ठेक्का दिएको कम्पनीको योग्यता नै नपुगेको र सेती नदी जोखिमयुक्त भएकाले ठेक्का सम्झौता तत्काल खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
‘फेवाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत छ । रामसार क्षेत्र संघ सरकारको मातहतमा पर्छ । संघको अधिकार मिचेर स्थानीय तहले ठेक्का दिन मिल्दैन,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृष्टीकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् भौगोलिक तथा जोखिमको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील रहेको सेती नदी खोँचमा सम्झौताको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । वदनियतपूर्ण छ । यो खारेज गरिपाऊँ ।’
गत माघ ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा सानिसा अवधारणाअन्तर्गत ठेक्का दिने प्रस्ताव पेस भएको थियो । फेवाताल संरक्षण गर्न यथाशीघ्र गुणस्तरीय, वैज्ञानिक र मजबुत सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउन महानगरलाई परदमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
